भारत का आर्थिक सर्वेक्षण

आर्थिक मामलों के विभाग, भारत का वित्त मंत्रालय, केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह देश के वार्षिक आर्थिक विकास पर मंत्रालय का अवलोकन होता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख वार्षिक दस्तावेज पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की समीक्षा करता है, प्रमुख विकास कार्यक्रमों पर प्रदर्शन का सारांश देता है, और लघु से मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था पर सरकार की नीतिगत पहलों और संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। यह दस्तावेज बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि भारत 750 अरब डॉलर से 1 ट्रिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को लक्षित कर सकता है।RBI Monetary Policy $1 trillion forex reserves: A pipe dream http://www.business-standard.com/article/finance/rbi-monetary-policy-1-trillion-forex-reserves-a-pipe-dream-115040300661_1.html 15 नवंबर 2018 https://web.archive.org/web/20180802193206/https://www.business-standard.com/article/finance/rbi-monetary-policy-1-trillion-forex-reserves-a-pipe-dream-115040300661_1.html 2 अगस्त 2018 live पारंपरिक आर्थिक सर्वेक्षण के विपरीत, 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में भारत सरकार के विस्तृत वित्तीय आंकड़े नहीं थे। ये बाद में 2017 में जारी किए गये।Energy News Monitor XIII 48 https://www.orfonline.org/research/energy-news-monitor-volume-xiii-issue-48/ ORF 2 May 2018 15 May 2017 https://web.archive.org/web/20180502214300/https://www.orfonline.org/research/energy-news-monitor-volume-xiii-issue-48/ 2 मई 2018 dead इन्हें भी देखें भारत का आर्थिक इतिहास सन्दर्भ 2 बाहरी कड़ियाँ आर्थिक सर्वेक्षण 2008-2009 आर्थिक सर्वेक्षण 2009-2010 आर्थिक सर्वेक्षण 2010-2011 भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 आर्थिक सर्वेक्षण 2014-2015 आर्थिक सर्वेक्षण वॉल्यूम-1 I 2015-2016 आर्थिक सर्वेक्षण वॉल्यूम-2 II 2015-2016 भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वॉल्यूम-1 2016-17 भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वॉल्यूम-2 II-17-17 भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 श्रेणी:भारत का केंद्रीय बजट