कर्नाटक विधानसभा

कर्नाटक विधान सभा 16वीं विधान सभा Seal of Karnataka.svg 250px 5 वर्ष अध्यक्ष यूटी खादर फरीद कांग्रेस 24 मई 2023 उपाध्यक्ष आरएम लमानी कांग्रेस 6 जुलाई 2023 मुख्यमंत्री सिद्दारमैया कांग्रेस 20 मई 2023 उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार कांग्रेस 20 मई 2023 225 सरकार (140) #00B7EB कांग्रेस (138) #D2D2D2 निर्दलीय (2) विपक्ष (85) #DE8011 भाजपा (66) #236F25 जेडी (एस) (18) India_Karnataka_Legislative_Assembly_Nov_2024.svg 250px सबसे पहले आने वाला 5 मई 208 2023 Vidhana Soudha 2012.jpg 250px विधान सभा चेम्बर, बेंगलुरू, कर्नाटक कर्नाटक विधान सभा ] कर्नाटक विधान सभा (पूर्व में मैसूर विधान सभा) दक्षिणी भारतीय राज्य कर्नाटक की द्विसदनीय विधानमंडल का निचला सदन है । कर्नाटक भारत के छह राज्यों में से एक है जहां राज्य विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें दो सदन शामिल हैं: विधानसभा (निचला सदन) और विधान परिषद (उच्च सदन)।Karnataka Legislative Assembly 2024-04-22 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Karnataka_Legislative_Assembly&oldid=1220163982 Wikipedia en 2024-04-24 विधान सभा के 224 सदस्य (विधायक) हैं और वयस्क मताधिकार के माध्यम से लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं ।विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए 224 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया हैविधानसभा का चुनाव सरल बहुलता या "फर्स्ट पास्ट द पोस्ट" चुनावी प्रणाली का उपयोग करके किया जाता है। चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किये जाते हैं । सदस्यों का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्यता की स्थिति में, सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप-चुनाव आयोजित किया जाता है। जिस पार्टी या गठबंधन के पास बहुमत होता है वह सत्तारूढ़ पार्टी बन जाती है।http://kla.kar.nic.in/assembly/assembly.htm Karnataka Legislative Assembly kla.kar.nic.in 2024-04-24 इतिहास मैसूर प्रतिनिधि सभा का गठन 1881 में महाराजा चामराजा वाडियार दशम द्वारा किया गया था, जो रियासती भारत में अपनी तरह की पहली सभा थी । इसने राज्य की एकमात्र एक सदनीय विधायिका का गठन किया, जब तक कि 1907 में, मैसूर विधान परिषद बनाने के लिए इसमें से एक ऊपरी सदन बनाया गया , जिसके परिणामस्वरूप विधानसभा निचले सदन के रूप में कार्य करने लगी। 16 दिसंबर 1949 को, महाराजा जयचामराज वाडियार ने मौजूदा प्रतिनिधि और विधान सभाओं को भंग कर दिया। 1947 में गठित एक संविधान सभा 1952 में चुनाव होने तक मैसूर की अस्थायी विधानसभा बन गई। बुधवार, 18 जून 1952 को सुबह 11:00 बजे, नवगठित मैसूर विधान सभा का पहला सत्र पुराने सार्वजनिक कार्यालय भवन (अट्टारा कचेरी , कर्नाटक उच्च न्यायालय की वर्तमान सीट ) के एक सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया था। बेंगलुरु में . भारत के संविधान के तहत गठित मैसूर की पहली विधानसभा में 99 निर्वाचित सदस्य और एक नामांकित सदस्य था। विधानसभा की पहली बैठक में, मानद अध्यक्ष वी. वेंकटप्पा ने सदस्यों (तत्कालीन मुख्यमंत्री केंगल हनुमंतैया सहित ) को पद की शपथ दिलाई, और फिर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया, जिसका समाजवादियों ने विरोध किया। नेता शांतावेरी गोपालगौड़ा और एच. सिद्धैया । 74 वोटों के साथ, बाद वाले ने जीत हासिल की और हनुमंथैया ने भाषण दिया। 1953 में आंध्र राज्य के गठन के साथ, मद्रास राज्य से बेल्लारी जिले के कुछ हिस्सों को मैसूर राज्य में जोड़ा गया और विधानसभा की ताकत पांच सदस्यों तक बढ़ गई। मैसूर राज्य के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को पूर्व बॉम्बे राज्य के चार जिलों, हैदराबाद राज्य के तीन जिलों, एक जिले और कूर्ग के पुराने मद्रास राज्य के तालुक और रियासत राज्य के साथ अस्तित्व में आया। मैसूर. 1973 में राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। नई विधानसभा की पहली बैठक 19 दिसंबर 1956 को नवनिर्मित विधान सौध में आयोजित की गई थी । विधानसभा की सदस्य संख्या, जो 1957 में 208 थी, 1967 में बढ़कर 216 हो गई और 1978 में 224 और एक मनोनीत सदस्य हो गई। अध्यक्ष का पद संभालने वाली एकमात्र महिला केएस नागरथनम्मा थीं , जिन्होंने 24 मार्च 1972 से 3 मार्च 1978 तक अध्यक्ष पद पर कार्य किया। विधानमंडल का बजट सत्र और मानसून सत्र विधान सौध, बेंगलुरु में आयोजित किया जाता है। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र बेलगावी के सुवर्ण विधान सौध में आयोजित किया जाता है । कर्नाटक विधानसभा का इतिहास क्रम वर्ष सरकार बनाने वाला दल, सदस्यों की संख्या विपक्ष, सदस्यों की संख्या कुल सदस्य मुख्यमंत्री संदर्भ श्रेणी:कर्नाटक की राजनीति श्रेणी:भारत के राज्यों की विधायिकायें