राजीव गांधी किसान न्याय योजना

भारत में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत राज्य के बजट में किसानों के कल्याण के लिए 5700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसके माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहीदी दिवस 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ में कुल कृषि योग्य भूमि 46.77 लाख हेक्टेयर है। राज्य की 70% आबादी कृषि में लगी हुई है और लगभग 37.46 लाख किसान परिवार हैं। इस योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में वृद्धि करना है। योजना के तहत 5750 करोड़ रुपये की राशि चार किश्तों में किसानों के खातों में स्थानांतरित की गई। प्रदेश के 19 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के प्रारंभिक वर्ष में धान, मक्का और गन्ना (रबी) की फसलों को शामिल किया गया। वर्ष 2020-21 में दलहन और तिलहनी फसलों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण में राज्य के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी शामिल करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत किसानों को आगामी खरीफ सीजन की तैयारी के लिए 17 अक्टूबर 2022 को 1745 करोड़ रुपये मिले। राज्य में 23.99 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे इनपुट सब्सिडी के रूप में राशि हस्तांतरित की गई। इसमें खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान लेने वाले, खरीफ की अन्य फसलें लेने वाले, धान के बदले दूसरी फसल लेने वाले और पेड़ लगाने वाले किसान शामिल हैं। == प्रदीप कुमार == राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ के किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने और कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह देश में किसानों के लिए अपनी तरह की बड़ी योजना है। किसानों का आसान और सुविधाजनक पंजीकरण, किसानों को विभिन्न योजनाओं के लिए केवल एक बार पंजीकरण कराना होगा, योजनाओं के कार्यान्वयन, प्रबंधन और पर्यवेक्षण में आसानी, सटीक और त्वरित डाटा अधिग्रहण और मूल लाभार्थी के हितों को बनाए रखना और लाभार्थी के दोहराव से बचना। == संदर्भ ==