सामान्य डाटा संरक्षण अधिनियम

सामान्य डेटा संरक्षण अधिनियम (General Data Protection Regulation) 2016/679 यूरोपीय संघ कानून में यूरोपीय संघ और यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों के लिए डाटा संरक्षण और गोपनीयता पर एक अधिनियम है। यह यूरोपीय संघ और यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के बाहर व्यक्तिगत डेटा के निर्यात की भी समीक्षा करता है। जीडीपीआर का लक्ष्य मुख्य रूप से नागरिकों और निवासियों को अपने व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण देना और यूरोपीय संघ के भीतर अधिनियम को एकजुट करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियामक वातावरण को सरल बनाना है। इसे 14 अप्रैल 2016 को अपनाया गया था और दो साल की संक्रमण अवधि के बाद, 25 मई 2018 को लागू हो गया हैं। क्योंकि जीडीपीआर एक अधिनियम है निर्देश नहीं। तो इसे यूरोपीय संघ के देशो की राष्ट्रीय सरकारों को किसी भी सक्षम कानून को पारित करने की आवश्यकता नहीं है और यह सीधे बाध्यकारी और लागू है। चूंकि यूनाइटेड किंगडम का 2019 में यूरोपीय संघ छोड़ना निर्धारित हैं इसलिए ब्रिटेन ने 23 मई 2018 को डाटा संरक्षण अधिनियम 2018 को शाही सहमति दी जिसमें सामान्य डेटा संरक्षण अधिनियम के समकक्ष नियम और सुरक्षा शामिल है। == इन्हें भी देखें == यूरोपीय संघ यूरोपीय संसद युनाइटेड किंगडम का यूरोपीय संघ से बहिर्गमन == सन्दर्भ ==