भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची

भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची जनजातीय समाज के संरक्षण और सम्मानजनक अस्तित्व की एक संवेदनशील संवैधानिक अभिव्यक्ति है। यह केवल प्रशासनिक प्रावधान नहीं, बल्कि उन समुदायों की पहचान, परंपराओं और जीवन-पद्धति को सुरक्षित रखने का एक सशक्त माध्यम है, जो सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर जीवन यापन करते आए हैं। इस अनुसूची के अंतर्गत राज्यपालों को ऐसी विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिनके माध्यम से वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि केंद्रीय तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए सामान्य कानून बिना विचार के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू न हों, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों और जनजातीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही उनका प्रवर्तन हो। यह व्यवस्था वस्तुतः एक संतुलन स्थापित करती है—एक ओर शासन की एकरूपता, और दूसरी ओर विविधता का सम्मान। राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वे आवश्यकतानुसार किसी कानून के प्रभाव को सीमित करें, उसे संशोधित रूप में लागू करें, या पूर्णतः निरस्त कर दें, ताकि जनजातीय समाज की सांस्कृतिक अस्मिता, भूमि पर अधिकार और पारंपरिक जीवन शैली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस प्रकार पाँचवीं अनुसूची केवल विधिक प्रावधान नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, संवेदनशील शासन और सांस्कृतिक संरक्षण की एक जीवंत मिसाल के रूप में सामने आती है।https://www.cambridge.org/core/journals/modern-asian-studies/article/framing-the-fifth-schedule-tribal-agency-and-the-making-of-the-indian-constitution-19371950/E1D3B7C94989412132E200A153633C65 Framing the Fifth Schedule: Tribal agency and the making of the Indian Constitution (1937–1950) सागर तिवारी सितंबर 23, 2022 आधुनिक एशियाई अध्ययन 56 5 1556–1594 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 10.1017/S0026749X21000779 freehttps://www.epw.in/journal/2019/44/alternative-standpoint/governors-and-fifth-schedule.html Governors and the Fifth Schedule वर्जिनियस ज़ाक्सा नवंबर 8, 2019 54 44 आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिकhttps://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0019556120130201?journalCode=ipaa इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन The Fifth Schedule of the Indian Constitution भूपिंदर सिंह 2013 59 2 211–227 10.1177/0019556120130201 96501503 subscription सन्दर्भ बाहरी कड़ियाँ The Fifth Schedule of the Constitution https://www.epw.in/journal/2019/4/perspectives/fifth-schedule-constitution.html Land Governance in Fifth Schedule Areas: A Critical Analysis of Chhattisgarh State https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23210249211051438?icid=int.sj-full-text.similar-articles.7 श्रेणी:भारत की जनजातियाँ