पाकिस्तानी संविधान का इक्कीसवाँ संशोधन

पाकिस्तान के संविधान का इक्कीसवीं संशोधन ( उर्दू: 'آئین پاکستان میں اکیسویں ترمیم' ) दोनों पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और पाकिस्तान के सीनेट द्वारा पारित किया गया था 6 जनवरी 2015 को। इसने 7 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त किया। इस विधेयक ने अनुच्छेद 175 और संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया था। यह एक आत्म निहित खंड है, जो संशोधन 7 जनवरी, 2017 को समाप्त हो करने का कारण बनता है।http://www.dawn.com/news/1155271 Parliament passes 21st Constitutional Amendment, Army Act Amendment Dawn 6 January 2015 30 मार्च 2016 https://web.archive.org/web/20160328230427/http://www.dawn.com/news/1155271 28 मार्च 2016 live http://www.thenews.com.pk/article-170855-NA-passes-21st-Amendment,-Army-Act--Amendment-unopposed- NA passes 21st Amendment, Army Act Amendment The News 6 January 2015 30 मार्च 2016 https://web.archive.org/web/20150522210011/http://www.thenews.com.pk/article-170855-NA-passes-21st-Amendment,-Army-Act--Amendment-unopposed- 22 मई 2015 live पृष्ठभूमि संशोधन की स्थापना की त्वरित सुनवाई सैन्य अदालतों के लिए - आतंकवादी अपराधों, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने और पाकिस्तान की सुरक्षा की धमकी कार्य करता है। इन अदालतों की अवधि दो वर्ष है। संविधान में संशोधन करने का निर्णय 2014 पेशावर स्कूल नरसंहार के बाद आया है। इन्हें भी देखें पाकिस्तान का संविधान सन्दर्भ श्रेणी:पाकिस्तानी संविधान के संशोधन