भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय संसद Emblem of India.svg 100 आपराधिक प्रक्रिया से सम्बन्धित नियम को बदलने वाला एक बिल Bill No. 122 of 2023 India लोक सभा 20 December 2023 राज्य सभा 21 दिसम्बर 2023 25 दिसम्बर 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय), 2023 गृह मन्त्री, अमित शाह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय), 2023 20 दिसम्बर 2023 गृहमन्त्री, अमित शाह दण्ड प्रक्रिया संहिता भारतीय न्याय संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 लागू है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारत में मूल आपराधिक कानूनों के प्रशासन के लिए प्रक्रिया पर मुख्य कानून है।https://www.thehindu.com/news/national/3-bills-to-replace-ipc-crpc-indian-evidence-act-introduced-in-lok-sabha/article67183559.ece 3 new Bills introduced in Lok Sabha to replace criminal laws; sedition law to be scrapped August 11, 2023 The Hindu enhttps://timesofindia.indiatimes.com/india/home-minister-amit-shah-introduces-3-bills-to-replace-ipc-crpc-indian-evidence-act-in-lok-sabha/articleshow/102640505.cms?from=mdr 'Sedition law to be repealed': Amit Shah introduces 3 bills to replace IPC, CrPC, Indian Evidence Act in Lok Sabha 11 August 2023 The Times of Indiahttps://www.ndtv.com/india-news/amit-shah-indian-penal-code-criminal-laws-revised-justice-not-punishment-centres-3-new-bills-to-overhaul-criminal-laws-4289030 "Acts of Secession" Replaces Sedition: New Bills To Overhaul Criminal Laws 11 August 2023 NDTV en पृष्ठभूमि और समयरेखा 11 अगस्त 2023 को, को भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 पेश किया गया।https://www.indiatoday.in/india/story/government-brings-in-three-bills-to-revamp-indias-crime-laws-crpc-amit-shah-lok-sabha-2419541-2023-08-11 Centre's 3 bills to revamp criminal laws: 'Aim to provide justice, not punish' 11 August 2023 India Today enhttps://www.livemint.com/news/india/parliament-monsoon-session-ends-today-amit-shah-announces-major-overhaul-of-criminal-justice-system-with-new-bill-11691738520380.html Parliament session: Will repeal offence of sedition, says Amit Shah as he introduces 3 bills to overhaul justice system 11 August 2023 LiveMint enhttps://www.ndtv.com/india-news/the-3-bills-that-will-soon-replace-british-era-criminal-laws-their-aim-explained-4289008 The 3 Bills That Will Soon Replace British-Era Criminal Laws. Their Aim Explained 11 August 2023 NDTV en 12 दिसंबर 2023 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 को वापस ले लिया गया। 12 दिसंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा संहिता विधेयक, 2023) लोकसभा में पेश किया गया था।https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2023/Bhartiya_Nagarik_Suraksha_(second)_Sanhita_Brief.pdf The Bharatiya Nagarik Suraksha (Second) Sanhita, 2023 20 दिसंबर 2023 को भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा संहिता विधेयक, 2023) लोकसभा में पारित किया गया था।https://www.livelaw.in/top-stories/lok-sabha-criminal-law-bills-ipc-crpc-evidence-act-bharatiya-nyaya-sanhita-nagaril-suraksha-sanhita-sakshya-bill-bns-bnss-bss-245023 Lok Sabha Passes Criminal Law Bills Seeking To Replace IPC, CrPC And Evidence Act Das Awstika 2023-12-20 Live Law en 2023-12-20 21 दिसंबर 2023 को भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा संहिता विधेयक, 2023) राज्यसभा में पारित किया गया था। 25 दिसंबर 2023 को, भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा संहिता विधेयक, 2023) को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई।https://www.deccanherald.com/india/bills-to-replace-criminal-codes-enacted-into-law-as-president-murmu-gives-nod-2824616 Bills to replace criminal codes enacted into law as President Murmu gives nod Shemin Joy Deccan Herald en 2024-02-13 परिवर्तन भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के द्वारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में कई बदलाव किये गये हैं, जिनमें निम्नलिख मुख्य हैंः कानून को समेकित और सरल बनाना : सीआरपीसी के कई प्रावधानों को निरस्त और संशोधित करके इसे समेकित किया गया है तथा सरल बनाया गया है।https://www.telegraphindia.com/india/scan-on-detention-of-accused-person-in-police-custody-for-staggering-period-of-up-to-90-days/cid/1988289 Scan on detention of accused person in police custody for staggering period of up to 90 days 21 December 2023 Telegraph India en अभियुक्त के अधिकारों को मजबूत करना : नागरिक अधिकार संहिता पूछताछ के दौरान अभियुक्त के पसंद के वकील रखने का अधिकार, (हालांकि पूछताछ के दौरान नहीं), और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार जैसे सुरक्षा उपायों का प्रावधान करके अभियुक्त के अधिकारों की पुष्टि करता है। बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उसे उस अपराध का पूरा विवरण, जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है, या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधारों के बारे में तुरंत सूचित करेगा। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी जांच की जाएगी, और यदि चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध न हो तो एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जाँच करायी जायेगी।https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2023/Bharatiya_Nagarik_Suraksha_Sanhita,_2023.pdf Right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation. Person arrested to be informed of grounds of arrest and of right to bail. Examination of arrested person by medical officer. 13 December 2023 prsindia.org en आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता में सुधारः भारतीय नागरिक अधिकार संहिता विधि से सम्बन्धित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और देरी को कम करके आपराधिक न्याय प्रणाली में दक्षता में सुधार करना चाहता है।https://www.thehindu.com/news/national/revised-criminal-law-bills-the-key-changes-explained/article67637348.ece Revised criminal law bills: Key changes explained 18 December 2023 The Hindu en भारतीय नागरिक अधिकार संहिता में किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैंः गिरफ्तारी : भारतीय नागरिक अधिकार संहिता गिरफ्तारी के आधार का विस्तार करता है और व्यापक मामलों में वारंट के बिना गिरफ्तारी की अनुमति देता है। जमानत : भारतीय नागरिक अधिकार संहिता पुलिस के लिए जमानत का विरोध करना और अधिक कठिन बना देता है और व्यापक मामलों में जमानत की अनुमति देता है। जाँचः भारतीय नागरिक अधिकार संहिता पुलिस को अपराधों की जाँच करने के लिए अधिक शक्तियाँ देता है। एक निर्दिष्ट समयावधि के भीतर यह जाँच पूरी की जाना आवश्यक है। परीक्षणः भारतीय नागरिक अधिकार संहिता, परीक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और अदालतों के लिये एक निर्दिष्ट समयावधि के भीतर मामलों का निपटान करना आवश्यक बना दिया गया है। इन्हें भी देखें भारतीय न्याय संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३ संदर्भ श्रेणी:साक्ष्य कानून