शिकायत निवारण प्रणाली

किसी भी लोकतंत्र में नागरिक अधिकांशतः सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं और सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं और उन्हें प्रायः इन एजेंसियों के साथ व्यवहार करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन विभागों या एजेंसियों द्वारा सेवाएँ प्रदान करने में देरी, पारदर्शिता की कमी तथा उत्पीड़न जैसी समस्याएँ लोगों में असंतोष उत्पन्न करती हैं। शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) इन समस्याओं से निपटने और बड़े पैमाने पर लोगों हेतु सेवाओं में सुधार सुनिश्चित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण साधन एवं प्रक्रिया है।http://www.drishtiias.com/hindi/mains-exam-paper-explanation/grievance-redressal-mechanism शिकायत निवारण तंत्र 24 जनवरी 2018 https://web.archive.org/web/20180131131514/http://www.drishtiias.com/hindi/mains-exam-paper-explanation/grievance-redressal-mechanism 31 जनवरी 2018 dead शिकायत निवारण तंत्र का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान करना होता है। इसके माध्यम से प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ती है तथा शासन व्यवस्था में जनता का विश्वास मजबूत होता है। भारत में विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक संस्थानों तथा निजी संगठनों में शिकायत निवारण की अलग-अलग व्यवस्थाएँ स्थापित की गई हैं।https://darpg.gov.in/ Department of Administrative Reforms and Public Grievances भारत सरकार 13 मई 2026 प्रमुख विशेषताएँ शिकायतों का पंजीकरण और ट्रैकिंग समयबद्ध समाधान पारदर्शिता और जवाबदेही नागरिकों की सहभागिता ऑनलाइन शिकायत पोर्टल की सुविधा भारत में शिकायत निवारण भारत सरकार ने नागरिक शिकायतों के समाधान के लिये विभिन्न डिजिटल और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ विकसित की हैं। केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) एक प्रमुख ऑनलाइन मंच है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।https://pgportal.gov.in/ CPGRAMS Public Grievance Portal भारत सरकार 13 मई 2026 इन्हें भी देखें लोक प्रशासन लोकतंत्र सूचना का अधिकार लोकपाल सन्दर्भ श्रेणी:लोक प्रशासन श्रेणी:भारत में शासन श्रेणी:भारत में व्यापार