अनुच्छेद 73 (भारत का संविधान)

भारत का संविधान भाग 5 अनुच्छेद 74 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 72 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिन्दी 1949 प्रकाशित अनुच्छेद 73 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का वर्णन करता है। पृष्ठभूमि 29 और 30 दिसंबर 1948 को मसौदा अनुच्छेद 60 पर चर्चा की गई। इस अनुच्छेद ने संघ की कार्यपालिका शक्ति का दायरा निर्धारित किया।Article 73: Extent of executive power of the Union https://www.constitutionofindia.net/articles/article-73-extent-of-executive-power-of-the-union/ Constitution of India 14 अप्रैल 2026 मूल पाठ (1) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार— (क) जिन विषयों के संबंध में संसद् को विधि बनाने की शक्ति है, उन तक, तथा (ख) किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकारों, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार के प्रयोग तक, होगा। परन्तु इस संविधान में, अथवा संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि में, स्पष्टतापूर्व उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त उपखंड (क) में उल्लिखित कार्यपालिका शक्ति का विस्तारlower-alpha प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित "शब्द और अक्षर संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।* * * किसी राज्य में ऐसे विषयों तक न होगा जिन के बारे में उस राज्य के विधान-मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 28 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/९९ (2) जब तक संसद् अन्य उपबन्ध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य तथा राज्य का कोई पदाधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में, जिनके संबंध में संसद् को उस राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग करता रह सकता है जैसे कि वह राज्य या उसका पदाधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले कर सकता था।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 29 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/१०१ (1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend— (a) to the matters with respect to which Parliament has power to make laws; and (b) to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Government of India by virtue of any treaty or agreement: Provided that the executive power referred to in sub-clause (a) shall not, save as expressly provided in this Constitution or in any law made by Parliament, extend in any Statelower-alpha The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956 s. 29 and Sch.* * * to matters with respect to which the Legislature of the State has also power to make laws.भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 28 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/९८ (2) Until otherwise provided by Parliament, a State and any officer or authority of a State may, notwithstanding anything in this article, continue to exercise in matters with respect to which Parliament has power to make laws for that State such executive power or functions as the State or officer or authority thereof could exercise immediately before the commencement of this Constitution.भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 29 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/१०० सन्दर्भ श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद श्रेणी:भारत का संविधान टिप्पणी lower-alpha