पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991

प्लेसेज़ ऑफ़ वर्शिप (स्पेशल प्रोविज़न) एक्ट, 1991 उपासना स्‍थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 भारतीय संसद 100 Emblem of India एक अधिनियम जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने और किसी स्मारक के धार्मिक आधार पर रखरखाव पर रोक लगाता है। भारतीय संसद Act No. 34 of 1991 राज्य सभा 1991 8 5 लोक सभा 1991 8 6 1991 8 9 1991 8 9 Ramaswamy Venkataraman भारत के राष्ट्रपति 1991 9 18https://rajyasabhahindi.nic.in/rshindi/rsat_work/ch3.pdf संग्रहीत प्रति 7 सितंबर 2019 https://web.archive.org/web/20160820040557/http://rajyasabhahindi.nic.in/rshindi/rsat_work/ch3.pdf 20 अगस्त 2016 dead Bill No. XXIX of 1991 1991 8 5 1991 8 5 1991 8 6 In force प्लेसेज़ ऑफ़ वर्शिप (स्पेशल प्रोविज़न) एक्ट, 1991 या उपासना स्‍थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 भारत की संसद का एक अधिनियम है।https://www.thelallantop.com/bherant/what-is-places-of-worship-special-provisions-act-1991-and-why-its-relevant-today/ क्या है स्पेशल वरशिप प्रोविजन ऐक्ट, जिससे मुस्लिम विवादित मस्ज़िद हिंदुओं को नहीं दे पा रहे?http://legislative.gov.in/hi/centralact/1991 1991 7 सितंबर 2019 https://web.archive.org/web/20190304111003/http://legislative.gov.in/hi/centralact/1991 4 मार्च 2019 dead यह केंद्रीय कानून 18 सितंबर, 1991 को पारित किया गया था। यह 15 अगस्त 1947 तक के अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने पर और किसी भी स्मारक के धार्मिक आधार पर रखरखाव पर रोक लगाता है।https://www.telegraphindia.com/india/1991-central-law-precludes-ayodhya-judgment-setting-precedent/cid/473370 1991 central law precludes Ayodhya judgment setting precedent 7 सितंबर 2019 https://web.archive.org/web/20190810231436/https://www.telegraphindia.com/india/1991-central-law-precludes-ayodhya-judgment-setting-precedent/cid/473370 10 अगस्त 2019 live मान्यता प्राप्त प्राचीन स्मारकों पर धाराएं लागू नहीं होंगी। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में स्थित राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद और उक्त स्थान या पूजा स्थल से संबंधित किसी भी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के लिए लागू नहीं होता है।https://frontline.thehindu.com/cover-story/article25545532.ece Legal status of Gyanvapi, Shahi Idgah mosques इस अधिनियम ने स्पष्ट रूप से अयोध्या विवाद से संबंधित घटनाओं को वापस करने की अक्षमता को स्वीकार किया।https://hindi.siasat.com/news/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%A6-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%A7-976677/ बाबरी मस्जिद का क्या? अयोध्या में मस्जिद से ज्यादा महत्वपूर्ण जमीन कैसे बन गई! बाबरी संरचना को ध्वस्त करने से पहले 1991 में पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव द्वारा एक कानून लाया गया था।https://hindi.swarajyamag.com/politics/after-modi-statement-sangh-must-rethink-ram-mandir-strategy-plan-for-two-temples-not-one/ संघ को एक नहीं बल्कि भगवान राम के लिए दो मंदिरों की रणनीति पर विचार करना चाहिए 7 सितंबर 2019 17 जनवरी 2021 https://web.archive.org/web/20210117034154/https://hindi.swarajyamag.com/politics/after-modi-statement-sangh-must-rethink-ram-mandir-strategy-plan-for-two-temples-not-one/ dead यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है। राज्य के लिए लागू होने वाले किसी भी कानून को वहां की विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। वैधानिक प्रावधान उपासना स्‍थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 ने कहा कि सभी प्रावधान 11 जुलाई, 1991 को लागू होंगे। धारा 3, 6 और 8 तुरंत लागू होंगे। धारा 3 में पूजा स्थलों का रूपांतरण भी होता है। 1991 के इस अधिनियम के तहत अपराध एक जेल की अवधि के साथ दंडनीय हैं जो तीन साल तक की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी हो सकता है। अपराध को जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 8 (खंड "ज" के रूप में) में शामिल किया जाएगा, चुनाव में उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के उद्देश्य से उन्हें अधिनियम के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जानी चाहिए। इन्हें भी देखें बाबरी मस्जिद सन्दर्भ बाहरी कड़ियाँ उपासना स्‍थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 श्रेणी:भारत के अधिनियम