भारत में न्यायिक भ्रष्टाचार

भारत में न्यायिक भ्रष्टाचार frameless|250px भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली भारत में न्यायिक भ्रष्टाचार से तात्पर्य भारतीय न्यायपालिका के भीतर अनैतिक, अवैध या पक्षपातपूर्ण प्रथाओं से है जो इसकी स्वतंत्रता, निष्ठा और विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं। भ्रष्टाचार के आरोप न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर सामने आए हैं—निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों तक, जिनमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है । पर्यवेक्षकों का तर्क है कि नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी, अक्षम प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कमजोर जवाबदेही तंत्रों के कारण न्यायिक ढांचे के भीतर भ्रष्टाचार जारी है। Dam Shubhankar 2022 Why Is Judicial Corruption Invisible? https://researchportal.port.ac.uk/files/57680207/Invisible_1_AAM.pdf University of Portsmouth Research PortalJobs for Justice(s): Corruption in the Supreme Court of India https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/713728 UChicago Journal / SSRNhttps://www.impriindia.com/insights/judicial-corruption-and-case-backlog/ Judicial Corruption And Case Backlog: An Exception Or An Endemic? प्रमुख मामले और विवाद 1993 में, न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी वित्तीय अनियमितताओं की एक संसदीय समिति द्वारा दोषी पाए जाने के बाद महाभियोग की कार्यवाही का सामना करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश बने। राजनीतिक विभाजन के कारण प्रस्ताव अंततः संसद में विफल रहा, लेकिन इसने न्यायिक जवाबदेही के लिए एक मिसाल कायम की।https://www.indiatoday.in/magazine/indiascope/story/19930515-supreme-court-judge-v-ramaswami-guilty-of-public-money-misuse-811066-1993-04-14 Supreme Court Judge V. Ramaswami guilty of public money misusehttps://www.scobserver.in/journal/number-of-times-impeachment-proceedings-were-initiated-against-a-supreme-court-or-high-court-judge/ Number of Times Impeachment Proceedings were Initiated ऐसे आरोप लगे हैं कि संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले न्यायाधीशों को उच्च न्यायपालिका के भीतर पदोन्नत किया गया था और उनके महाभियोग के लिए अभियान चलाया गया था।http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-06-27/india/29708763_1_higher-judiciary-js-verma-cji Wrong people sometimes elevated to higher judiciary: Ex-CJI Verma 27 June 2011 The Times of India 21 January 2012 https://archive.today/20130103085848/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-06-27/india/29708763_1_higher-judiciary-js-verma-cji 3 January 2013 2011 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमित्र सेन ने धन के दुरुपयोग का दोषी पाए जाने के बाद अपने महाभियोग से कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया।https://indianexpress.com/article/political-pulse/judges-impeachment-v-ramaswami-soumitra-sen-10053424/ When judges face impeachment: V. Ramaswami to Soumitra Sen 2008 के गाजियाबाद भविष्य निधि घोटाले में एक और विवाद पैदा हुआ, जहां अदालत के कर्मचारियों के भविष्य निधि का गबन किया गया था, जिसमें कथित तौर पर तरुण चटर्जी सहित कई जिला और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल थे।https://www.thehindu.com/news/national/ghaziabad-pf-scam-cbi-files-charges/article1527160.ece Ghaziabad PF scam: CBI files charges The Hinduhttps://www.outlookindia.com/magazine/story/courting-a-quiet-burial/266349 Courting A Quiet Burial? outlookindia.com 6 November 2018 18 अप्रैल 2019 https://web.archive.org/web/20190418131101/https://www.outlookindia.com/magazine/story/courting-a-quiet-burial/266349 dead 2017 में, मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामले ने निजी मेडिकल कॉलेजों से संबंधित न्यायिक आदेशों को प्रभावित करने के कथित प्रयासों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) जांच की।https://www.hindustantimes.com/india-news/cbi-probes-medical-college-bribery-case/story-wGuptmVJ3KhHBKLoIR5owM.html CBI probes medical college bribery caseमई 2026 InternetArchiveBot मार्च 2025 में, एक नया विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास में आग लगने से बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी का पता चला, जिससे उनके महाभियोग की मांग हुई और न्यायिक जवाबदेही पर बहस फिर से शुरू हुई।https://economictimes.indiatimes.com/news/india/cash-row-sc-probe-panel-report-says-misconduct-proved-proposes-justice-yashwant-varmas-removal/articleshow/121952456.cms?utm_ Cash row: SC probe panel report says misconduct proved, proposes Justice Yashwant Varma's removal 2025-06-19 The Economic Times 2025-06-25 0013-0389 बड़ी मात्रा में भारतीय धन को जलाने के दृश्य को "चौंकाने वाला" बताया गया था।https://timesofindia.indiatimes.com/india/cash-at-judges-house-panel-submits-report/articleshow/120910387.cms?utm_ Cash at judge's house: Panel submits report 2025-05-06 The Times of India 2025-06-25 0971-8257https://www.livemint.com/news/india/misconduct-found-serious-enough-3-judge-panels-findings-about-justice-yashwant-varma-in-cash-from-home-case-11750326742667.html?utm_source=chatgpt.com 'Misconduct found serious enough': 3-judge panel's findings about Justice Yashwant Varma's cash recovery case 2025https://gulfnews.com/opinion/op-eds/indian-judiciary-on-trial-how-justice-yashwant-verma-faces-impeachment-over-cash-scandal-1.500157429 Indian judiciary on trial: How Justice Yashwant Verma faces impeachment over cash scandal Chaturvedi Swati 2025-06-10 Gulf News: Latest UAE news, Dubai news, Business, travel news, Dubai Gold rate, prayer time, cinema en 2025-06-26https://www.independent.co.uk/asia/india/justice-yashwant-varma-delhi-high-court-cash-discovery-b2720491.html Controversy erupts in India as wads of cash found at High Court judge's home सुप्रीम कोर्ट ने इस खुलासे के बाद वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।https://timesofindia.indiatimes.com/india/cash-at-home-row-sc-refuses-urgent-mentioning-of-plea-seeking-fir-against-yashwant-varma/articleshow/119546483.cms Cash-at-home row: SC refuses urgent mentioning of plea seeking FIR against Yashwant Varma उन्हें हटाने और निलंबित करने की मांगों के बावजूद, वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे वकीलों और अन्य न्यायाधीशों की प्रतिक्रिया हुई।https://www.timesnownews.com/india/why-this-oath-is-not-notified-to-bar-justice-yashwant-varmas-oath-taking-in-clandestine-manner-raises-questions-article-151354927 'Why Not Notified': Allahabad Bar Association Raises Question on Justice Yashwant Varma's Oath-taking in 'Clandestine' Manner सन्दर्भ इन्हें भी देखें भारत में भ्रष्टाचार श्रेणी:भारत में भ्रष्टाचार श्रेणी:भारत में कानून श्रेणी:भारत की न्यायपालिका