एनएसईएल केस

एनएसईएल केस नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड में 2013 में हुई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड से जुड़े एक पेमेंट डिफॉल्ट से संबंधित है। जब कमोडिटीज़ मार्केट रेगुलेटर के बाद पेमेंट डिफॉल्ट हुआ, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन (एफएमसी) ने एनएसईएल को लॉन्चिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रोकने का निर्देश दिया। इसके चलते जुलाई 2013 में एक्सचेंज को बंद करदिया गया। http://www.dnaindia.com/money/report-nsel-did-forward-markets-commission-s-action-spook-the-market-2059598 NSEL: Did Forward Markets Commission's action spook the market? 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20171029181729/http://www.dnaindia.com/money/report-nsel-did-forward-markets-commission-s-action-spook-the-market-2059598 29 अक्तूबर 2017 live एक दिन के अनुबंध में फॉरवर्ड ट्रेडिंग का संचालन करने के लिए एफसीआरए की धारा 27 के तहत सरकार द्वारा तीन स्पॉट एक्सचेंज, एनएसईएल, एनएसपीओटी और नेशनल एपीएमसी को छूट दी गई थी। यह आयतन बढ़ाने के लिए किया गया था ताकि उनकी आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार हो। जबकि वित्तीय प्रौद्योगिकी (भारत) ने एनएसईएल को बढ़ावा दिया एवं उसे 5 जून,2007 को सामान्य छूट प्रदान की गई, जबकि NSPOT और राष्ट्रीय एपीएमसी को क्रमशः23 जुलाई, 2008 और 11 अगस्त, 2010 को समान प्रावधानों के तहत छूट प्राप्त हुई। http://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/g-chandrashekhar/keep-spot-exchanges-in-the-spotlight/article5012876.ece Keep spot exchanges in the spotlight 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20131218074455/http://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/g-chandrashekhar/keep-spot-exchanges-in-the-spotlight/article5012876.ece 18 दिसंबर 2013 live एफएमसी की त्रुटिपूर्ण सिफारिशों पर, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एनएसईएल को सभी मौजूदा अनुबंधों को निपटाने और किसी भी नए अनुबंध का शुभारंभ नहीं करने का आदेश दिया, जिससे संकट पैदा हो गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के नेतृत्व में जांच से एनएसईएलमामले में दलालों और डिफॉल्टरों की भूमिका का पता चला। दलालों ने निश्चित रिटर्न का आश्वासन देकर अपने ग्राहकोंको एनएसईएल उत्पादोंको गलत तरीके से बेचा। डिफाल्टरोंने शेयरों में कमी की और नकली वेयरहाउस रसीदें तैयार कर पूरा डिफॉल्ट पैसा काट दिया गया। http://www.livemint.com/Industry/59vNtb95mZWAL6PKJvWH5O/EOW-attached-defaulters-assets-worth-Rs5000-crore-NSEL.html EOW attached defaulters’ assets worth Rs5,000 crore: NSEL 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190415055358/https://www.livemint.com/Industry/59vNtb95mZWAL6PKJvWH5O/EOW-attached-defaulters-assets-worth-Rs5000-crore-NSEL.html 15 अप्रैल 2019 live http://www.thehindubusinessline.com/markets/commodities/nsel-board-chairman-shankarlal-guru-quits/article5061055.ece NSEL board Chairman Shankarlal Guru quits 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20130828055606/http://www.thehindubusinessline.com/markets/commodities/nsel-board-chairman-shankarlal-guru-quits/article5061055.ece 28 अगस्त 2013 live पहलेपहल, यह अनुमान लगाया गया था कि एनएसईएल संकटसे प्रभावित कुल 13,000 व्यापारिक ग्राहक थे। इन ग्राहकों की वास्तविकता एवं पात्रता संदिग्ध थी। एनएसईएल और अन्य अधिकारियों के बार-बार अपने सदस्यों / दलालों से सभी13,000 व्यापारिक ग्राहकों के बारे में अपने ग्राहक (केवाईसी) विवरण को प्रस्तुतकरने का आग्रह करने के बावजूद यह उपलब्ध नहीं कराया गया बल्कि विरोध किया गया । मुंबई उच्च न्यायालय की हाई पावर समिति ने यह भी सुझाव दिया कि दलालों को वास्तविक दावेदारों के हितों की रक्षा केलिए इस डेटा को एनएसईएल को प्रस्तुत करना चाहिए। इस पहलू पर विचार करते हुए एसएफआईओ, जो इस मामले की जांच कर रहा है ने हाल ही में दलालों और व्यापारिक ग्राहकों को एक विशिष्ट प्रारूप में विभिन्न जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है जिसमें केवाईसी संबंधित जानकारी भी शामिल है। http://www.moneycontrol.com/news/business/markets-business/sfio-sends-6-page-questionnaire-to-nsel-investors-intensifies-probe-against-brokers-2278899.html SFIO sends 6-page questionnaire to NSEL investors, intensifies probe against brokers 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20171117170127/http://www.moneycontrol.com/news/business/markets-business/sfio-sends-6-page-questionnaire-to-nsel-investors-intensifies-probe-against-brokers-2278899.html 17 नवंबर 2017 live http://www.mydigitalfc.com/news/nsel-investors-get-sfio-mail-432 NSEL investors get SFIO mail 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190415055403/http://www.mydigitalfc.com/news/nsel-investors-get-sfio-mail-432 15 अप्रैल 2019 dead अंजनी सिन्हा, बर्ख़ास्त सीईओ और कंपनी एमडी, ने अपने प्रथम हलफनामे में एनएसईएल संकट की पूरी ज़िम्मेदारी ली। https://www.scribd.com/document/350720392/Affidavit-Mr-Anjani-Sinha-11-09-2013 Affidavit - Mr. Anjani Sinha - 11.09.2013 हालांकि, गिरफ्तारीके बाद अंजनी सिन्हा ने उसे वापस ले लिया। अपनी रिहाई के पश्चात, सिन्हा ने प्रवर्तन निदेशालय को दिए अपने बयान में अपने प्रथम हलफनामे को स्वीकारकिया।. https://www.scribd.com/document/350720467/Statement-to-ED Statement to ED 30 जुलाई, 2019 को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी.चिदंबरमऔर दो अन्य नौकरशाहों - के.पी.कृष्णन और रमेश अभिषेक को 63 मून्स टेक्नोलॉजीज़ द्वारा दायर 10,000 करोड़ रुपये के क्षति सूट और एनएसईएल भुगतान डिफ़ॉल्ट संकटमें उनकी भूमिकाके सम्बन्ध में तलब किया है। https://www.business-standard.com/article/companies/bombay-hc-summons-chidambaram-two-ias-officers-in-ftil-defamation-case-119073001573_1.html Bombay HC summons Chidambaram, two IAS officers in 63 Moons defamation case 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190731155541/https://www.business-standard.com/article/companies/bombay-hc-summons-chidambaram-two-ias-officers-in-ftil-defamation-case-119073001573_1.html 31 जुलाई 2019 live बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और 63 मून्स टेक्नोलॉजीज़ को चिदंबरम और अन्य पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/nsel-case-hc-allows-63-moons-to-sue-pc-others/articleshow/70564645.cms NSEL case: HC allows 63 Moons to sue PC, others 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190826091518/https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/nsel-case-hc-allows-63-moons-to-sue-pc-others/articleshow/70564645.cms 26 अगस्त 2019 live इसके चलते, उन्हें 15 अक्टूबर, 2019 को अदालत में उपस्थित रहने के लिए भी कहा गया। https://www.thehindubusinessline.com/news/national/nsel-case-bombay-hc-summons-p-chidambaram-2-ias-officers-in-rs-10000-crore-damage-suit-by-63-moons/article28758443.ece NSEL case: Bombay HC summons P Chidambaram, 2 IAS officers in Rs 10,000 crore damage suit by 63 moons 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20191018083407/https://www.thehindubusinessline.com/news/national/nsel-case-bombay-hc-summons-p-chidambaram-2-ias-officers-in-rs-10000-crore-damage-suit-by-63-moons/article28758443.ece 18 अक्तूबर 2019 live मुंबई के ईओडब्ल्यूने एमपीआईडी अधिनियमके तहत एनएसईएल के अधिकारियों और 24 डिफॉल्टरों को बुक किया था। अगस्त 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमपीआईडी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा, परिसंपत्तियों की रिहाई का निर्देश देने वाले फैसले पर स्टे लगाने की भी याचिका खारिज कर दी गयी।https://www.thehindubusinessline.com/companies/depositors-law-not-applicable-to-nsel-rules-bombay-hc-orders-release-of-assets-seized-by-police/article29224334.ece Depositors’ law not applicable to NSEL: Bombay High Court 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190916113308/https://www.thehindubusinessline.com/companies/depositors-law-not-applicable-to-nsel-rules-bombay-hc-orders-release-of-assets-seized-by-police/article29224334.ece 16 सितंबर 2019 live इतिहास तत्कालीन प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप निर्मित और कृषि उपज के लिए देश भर मेंएकल बाजार बनाने हेतु नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) की संकल्पना वर्ष 2004 में की गई थी। 2003-2006 में किए गए सरकारके आर्थिक सर्वेक्षणों ने भी कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय-स्तर, एकीकृत बाजार स्थापित करने की संस्तुती की जिस पर योजना आयोग ने भी हामि भरी जोकि स्पॉट बाजारों के लाभों से अवगत था। इसके बाद रंगराजन कमेटी बनी, जिसने राष्ट्रीय बाजार की मांग की। http://www.thehindu.com/2005/04/10/stories/2005041004690800.htm UPA committed to reversing neglect of agriculture sector: Manmohan अक्तूबर 2026 InternetArchiveBot उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के निमंत्रण के बाद मल्टीकमोडिटीज एक्सचेंज लिमिटेड (एमसीएक्स), जो पहले एनएसईएल की एक सहयोगी संस्था थी, ने वस्तुओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी स्पॉट बाजार स्थापित करने हेतु परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की। एनएसईएल की स्थापना 18 मई 2005 को महाराष्ट्र राज्य में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक पंजीकृत कार्यालय के रूप में की गई थी। एनएसईएल को एमसीएक्स और एफटीआईएल के नामित लोगों द्वारा निगमित किया गया था। http://www.equitypandit.com/2019/02/nsel-scam-all-you-need-to-know-about-it/ NSEL Scam: All You Need To Know About It 30 जनवरी 2020 29 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20200129105748/http://www.equitypandit.com/2019/02/nsel-scam-all-you-need-to-know-about-it/ dead तत्पचात, स्पॉट एक्सचेंजों में इक्विटी शेयर होल्डिंग रखने वाले विनियमित कमोडिटीज एक्सचेंजों के बीच विनियामक चिंताओं के मद्देनजर 2005 में एफटीआईएल के साथ एमसीएक्स और नामितियों की शेयर होल्डिंग को हस्तांतरित एवं समेकित किया गया था। 5 जून 2007 के दिन एनएसईएल को उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए ) द्वारा स्पॉट एक्सचेंज के रूप में अनुमोदित किया गया। नेशनल स्पॉट एक्सचेंजलिमिटेड ने 15 अक्टूबर, 2008 को लाइव ट्रेडिंग शुरू की तथा स्वयं को देश के प्रथम कमोडिटी स्पॉट एक्सचेंज के रूप में विकसित किया । कुछ वर्षों के भीतर छह राज्यों की सरकारों ने एनएसईएल को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग (रेगुलेशन) (एपीएमसी ऐक्ट) अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी किए क्योंकि उनके स्वयं के एपीएमसीयों ने गरीब किसानों के साथ प्रवंचन किया। एनएसईएल ऐसे किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ क्योंकि वे अब अपनी उपज प्रतिस्पर्धी दरों पर बेच सकते थे और बेहतर मुनाफा कमा सकते थे। एनएसईएलने पारदर्शी स्पॉटप्राइस डिस्कवरी का भी नेतृत्व किया जिससे इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट बाजारों में वृद्धि हुई। एक्सचेंज को भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड ) द्वारा भी बढ़ावा दिया गया था। अगस्त 2011 में एफएमसी को कमोडिटी बाजार में नियामक शून्यक को भरने के लिए नामित एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। एफएमसी द्वारा विलक्षण क्रियाओं की एक श्रृंखला ने बाजार को स्तब्ध कर दिया। परिणामस्वरूप,एनएसईएल को 31 जुलाई, 2013 को सभी अनुबंधों के व्यापार को स्थगित करना पड़ा। आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई पुलिस - करवाई वर्तमान में मुंबई पुलिस आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) इस मामले की जाँच कर रहा है।Khushboo Narayan Ami Shah Anirudh Laskar http://www.livemint.com/Companies/TqvjpRhV0kBDckHP7HhgoK/NSEL-crisis-Search-operations-at-Jignesh-Shahs-residence.html NSEL crisis: FTIL chief Jignesh Shah’s home, offices raided Livemint.com 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20190415055709/https://www.livemint.com/Companies/TqvjpRhV0kBDckHP7HhgoK/NSEL-crisis-Search-operations-at-Jignesh-Shahs-residence.html 15 अप्रैल 2019 live 9 अक्टूबर 2013 को एनएसईएल के सहायक उपाध्यक्ष (व्यवसाय विकास), अमित मुखर्जी की भुगतान संकट में पहली गिरफ्तारी हुई।http://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/nsel-case-mumbai-police-makes-first-arrest/article5218258.ece NSEL case: Mumbai police makes first arrest The Hindu BusinessLine 2019-09-16 2019-11-02 इसके बाद,10 अक्टूबर 2013 को मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू ने एनएसईएल के पूर्व सहायक उपाध्यक्ष जय बहुखंडी को गिरफ्तार किया। पूर्व सीईओ और एमडी, अंजनी सिन्हा की इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी थी; एक सप्ताह बाद उन्हें 17 अक्टूबर 2013 को गिरफ्तार कर लिया गया। ईओडब्ल्यू ने एमपीआईडी (महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स डिपॉजिट) एक्ट लागू किया, जिसके तहत वह निवेशकों के हितों के लिए अभियुक्तों की संपत्ति को संलग्न कर सकता था । एनएसईएल के सबसे बड़े कर्जदार एनके प्रोटींस लिमिटेड के श्री नीलेश पटेल को 22 अक्टूबर 2013 को गिरफ्तार किया गया,जो बाद में जमानत पर छूट गए। 5 मार्च 2014 को दुनार ब्रांड राइस की मालिक कंपनी पीडी अग्रोप्रोसेसर्स के श्री सुरिंदर गुप्ता को ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। श्री गुप्ता ने ईओडब्ल्यू, एनएसईएल और निवेशकों के साथ विलंब करने की कोशिश की। EOW ने स्वस्तिक ओवरसीज़ अहमदाबाद के राजेश मेहता को भी गिरफ्तार किया जो 1 अप्रैल 2014 को कर्ज लेने वालों में से एक थे। 6 जनवरी 2014 को मुंबई की अपराध शाखा के ईओडब्ल्यू ने एनएसईएल भुगतान संकट के संबंध में अपनी पहली चार्जशीट प्रस्तुत की। आरोप पत्र में निम्नलिखित पांच अभियुक्तों के नामों का उल्लेख है: अमित मुखर्जी (पूर्व उपाध्यक्ष, एनएसईएल, बिज़नेस डेवलपमेंट) जय बहुखंडी (एनएसईएल मेंपूर्व एवीपी) अंजनी सिन्हा (एनएसईएल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नीलेश पटेल (एनके प्रोटीन के एमडी) अरुणकुमार शर्मा (लोटस रिफाइनरीज के प्रमोटर और निदेशक) अक्टूबर 2013 में, ईओडब्ल्यू ने एनएसईएल मामले में एमपीआईडी अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया। इस प्रक्रिया में, ईओडब्ल्यू ने बकाएदारों से देश भर में 4,500 करोड़ सलंग्न किए एवं एमपीआईडी अदालत ने उन्हें जमा करने की प्रक्रिया शुरू की ताकि जमाकर्ताओं का बकाया वसूल किया जासके। ईडी ने बकाएदारों की संपत्तियां संलग्न की, जिनकी कीमत लगभग रु 800 करोड़ रुपए थी।http://www.afternoondc.in/city-news/first-nsel-chargesheet-submitted/article_100106 संग्रहीत प्रति 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190415055709/http://www.afternoondc.in/city-news/first-nsel-chargesheet-submitted/article_100106 15 अप्रैल 2019 dead ईओडब्ल्यू ने डिफॉल्टर कर्जदारों नीलेश पटेल (एनके प्रोटीन), अरुण शर्मा (लोटस रिफाइनरीज), सुरिंदर गुप्ता (पीडी एग्रो) और इंद्रजीत नामधारी(नामधारी फूड्स) को गिरफ्तार किया। 11 अगस्त 2014 को, ईओडब्ल्यू ने हाल ही में एनएसईएल पर छह डिफ़ॉल्ट कंपनियों से निम्नलिखित अधिकारियों को गिरफ्तार किया- कैलाश अग्रवाल (आर्क इम्पोर्ट्स) नारायणम नागेश्वर राव (एनसीएस शुगर) बी वी एचप्रसाद (जुग्गोरनॉट प्रोजेक्ट्स) वरुण गुप्ता (विमलादेवी एग्रोटेक) चंद्र मोहन सिंघल (विमलादेवी एग्रोटेक) घंटकेश्वर राव (स्पिन-खाट कपड़ा) प्रशांत बुरुगु (मटकोर स्टील एंड ऑयल्स) मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जिग्नेश शाह और श्रीकांत जावलेगेकर को असहयोग के आरोप में 7 मई, 2014 को गिरफ्तारकिया।http://www.business-standard.com/article/companies/jignesh-shah-arrested-in-rs-5-600-crore-nsel-scam-114050701186_1.html Law finally catches up with Jignesh Shah in NSEL scam 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20140511015117/http://www.business-standard.com/article/companies/jignesh-shah-arrested-in-rs-5-600-crore-nsel-scam-114050701186_1.html 11 मई 2014 live हालांकि, रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि शाह ईओडब्ल्यू के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और 7 बार समन किए जाने के बावज़ूद ईओडब्ल्यू कार्यालय में 21 बार गए हैं। इतना ही नहीं, जांच की सुविधा के लिए, एनएसईएल ने ईओडब्ल्यू कार्यालय में सर्वर भी तैनात किए थे।http://www.firstpost.com/business/curious-case-of-repeated-arrest-and-release-of-jignesh-shah-or-how-rs-5600-cr-lost-without-trace-3082368.html Curious case of repeated arrest and release of Jignesh Shah (or how Rs 5,600 cr lost without trace?) Firstpost 2016-11-01 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20190415061211/https://www.firstpost.com/business/curious-case-of-repeated-arrest-and-release-of-jignesh-shah-or-how-rs-5600-cr-lost-without-trace-3082368.html 15 अप्रैल 2019 dead बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें 22 अगस्त 2014 को जमानत पर रिहा किया गया ।अदालत ने देखा कि "... 25 अलग-अलग डिफॉल्टर कंपनियों का एफआईआर में उल्लेख किया गया है। 5,600 करोड़ रुपये के भुगतान डिफ़ॉल्ट का अनुमान है, लेकिन राशि आवेदक (जिग्नेश शाह) के पास नहीं गई है ।November 2019 मनी लॉन्ड्रिंग में एनएसईएल के डिफॉल्टरों की सहायता करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 12 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया।ED arrests Jignesh Shah https://web.archive.org/web/20190430155013/https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/nsel-scam-ed-arrests-jignesh-shah-for-assisting-defaulters-in-money-laundering/articleshow/53180565.cms 30 अप्रैल 2019 , ED arrests Jignesh Shah for assisting defaulters in money laundering एक विशेष पीएमएलए अदालत ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए शाह को जमानत दी थी।https://www.scribd.com/document/350882679/Pg-42-43-Jignesh-Shah-Case Pg 42-43 Jignesh Shah Case | Arrest | Bail Scribd.com 2017-06-10 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20190415055708/https://www.scribd.com/document/350882679/Pg-42-43-Jignesh-Shah-Case 15 अप्रैल 2019 live http://www.legaleraonline.com/article-detail/?newsname=illegal-arrest-of-jignesh-shah-an-analysis-of-the-judgement Article Detail | Legal Era Legaleraonline.com 2016-09-13 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20180706190955/http://www.legaleraonline.com/article-detail?newsname=illegal-arrest-of-jignesh-shah-an-analysis-of-the-judgement 6 जुलाई 2018 dead दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुंबई के विशेष पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश पीआर भावके ने फैसला सुनाया: "ईडी वकील मुझे संतुष्टकरने में विफल रहा कि यह गिरफ्तारी एक अलग अपराध के लिए है ... मुझे इस विवाद में कोई बल नहीं मिला कि ईडी एक पूरक शिकायत दर्ज करना चाहता था। आवेदक (शाह) के खिलाफ एफटीआईएल के अध्यक्ष के रूप में की गई जाँच के संबंध में ईडी ने औसतन जवाब दिया है कि आवेदक को विशेष पीएमएलए मामले संख्या 04/2015 में गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि अन्य ईसीआईआर में उनकी गिरफ़्तारी की गयी है। ईडी अदालत को संतुष्ट करने में विफल रहा है कि आवेदक की गिरफ्तारी विभिन्न ईसीआईआर में कैसे हुई है" जांच एजेंसियों पर आरोप एनएसईएल के निवेशकों ने अगस्त 2013 में एनआईएफ के नाम से एक संगठन का गठन किया। हालांकि, जो निवेशक एनआईएफ में दलालों की भूमिका से असंतुष्ट थे, उन्होंने एनआईएजी (एनएसईएल इन्वेस्टर्स एक्शनग्रुप) के नाम से एक निवेशक संगठन का गठन किया। एनआईएजी ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को कई पत्र लिखकर इस मामले की जाँच में शिथिलता का आरोप लगाया है। 17 सितंबर,2019 को दिल्ली पीएमएलए अपीलय न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि 2016-2017 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जिग्नेश शाह की 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों से संबंधित अनंतिम अनुलग्नक के निर्देश दिए गए एवं अधिग्रहण किया गया। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा दायर एक अपील के जवाब में हुई | यह आदेश न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह, ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष एवं जीसी मिश्रा (सदस्य) द्वारा पारित किया गया था।https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/pmla-appellate-tribunal-quashes-attachment-by-ed-of-63-moons-rs-1000-crore-assets-but-seeks-indemnity-from-founder-jignesh-shah/articleshow/71174037.cms?from=mdr PMLA appellate tribunal quashes attachment by ED of 63 Moons' Rs 1000 crore assets, but seeks indemnity from founder Jignesh Shahhttps://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/ed-to-release-63-moons-assets-against-indemnity-bond/articleshow/71171277.cms ED to release 63 Moons’ assets against indemnity bond 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190921145522/https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/ed-to-release-63-moons-assets-against-indemnity-bond/articleshow/71171277.cms 21 सितंबर 2019 livehttps://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/tribunal-asks-ed-to-release-assets-of-63-moons/articleshow/71175651.cms Tribunal asks ED to release assets of 63 Moons 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20191014083340/https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/tribunal-asks-ed-to-release-assets-of-63-moons/articleshow/71175651.cms 14 अक्तूबर 2019 live संदिग्ध एनएसईएल-एफटीआईएल ईमेल डेटा/ सर्वर एनएसईएल-एफटीआईएल ईमेल सर्वर के साथ छेड़छाड़ के मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू पर गंभीरआरोप हैं। जबकि पहले इसकी पुष्टि मुंबई ईओडब्ल्यू के राजवर्धन सिन्हा ने की थी कि एनएसईएल/ एफटीआईएल का मेल सर्वर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसे जांच के लिए बैंगलोर भेज दिया गया है। केतन शाह, प्रमुख, एनएसईएल इन्वेस्टर्स एसोसिएशन - एनआईएजी ने अदालत को गुमराह करने के लिए जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए हैं। मुंबई पुलिसके ईओडब्ल्यू ने एनएसईएल संकट की जांच के लिए महिंद्रा डिफेंस आर्म को डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया है।N Sundaresha Subramanian http://www.business-standard.com/article/economy-policy/mahindra-defence-arm-to-probe-rs-5-600-crore-nsel-payment-crisis-117060300738_1.html Mahindra defence arm to probe Rs 5,600-crore NSEL payment crisis | Business Standard News Business-standard.com 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20190427162614/https://www.business-standard.com/article/economy-policy/mahindra-defence-arm-to-probe-rs-5-600-crore-nsel-payment-crisis-117060300738_1.html 27 अप्रैल 2019 live http://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/mumbai-police-investigating-ketan-shahs-complaint-about-nsel-server/articleshow/53946651.cms Mumbai police investigating Ketan Shah's complaint about NSEL server - The Economic Times Economictimes.indiatimes.com 2016-08-31 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20180625185138/https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/mumbai-police-investigating-ketan-shahs-complaint-about-nsel-server/articleshow/53946651.cms 25 जून 2018 live प्रमोटरों/ एफटीआईएल / जिग्नेश शाह की भूमिका जिग्नेश शाह 5 अगस्त 2013 को टीवी पर आए और वित्तीय निपटान का वादा किया। उन्होंने मामले को देखने के लिए एक समिति गठित करने का भी वादा किया।http://www.ndtv.com/video/business/news/financial-tech-promoter-jignesh-shah-on-nsel-payment-crisis-285683 Financial Tech promoter Jignesh Shah on NSEL payment crisis Ndtv.com 2013-08-05 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20190911191450/https://www.ndtv.com/video/business/news/financial-tech-promoter-jignesh-shah-on-nsel-payment-crisis-285683 11 सितंबर 2019 live जिग्नेश शाह को मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू ने 7 मई 2014 को एनएसईएल घोटाले में T + 2 और T + 25 धोखाधड़ी अनुबंधों के अनुरूप उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था।https://www.deccanherald.com/content/405059/jignesh-shah-arrested-nsel-scam.html संग्रहीत प्रति 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190415025304/https://www.deccanherald.com/content/405059/jignesh-shah-arrested-nsel-scam.html 15 अप्रैल 2019 dead सीबीआई कार्रवाई भारत की प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विभिन्न एनएसईएल और उधारकर्ताओं के कार्यालयों के साथ-साथ जिग्नेश शाह के निवास पर भी छापा मारा। यह भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के अन्तर्गत एमएमटीसी और पीईसी-सार्वजनिक क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयों के लिए जमा किए गए धन के लिए किया गया। साथ ही साथ, प्राथमिकी भी दर्जकी गयी ।CBI books FIR in NSEL case https://web.archive.org/web/20160406193420/http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-03-14/news/48222151_1_jignesh-shah-nsel-scam-ceo-anjani-sinha 6 अप्रैल 2016 , इस एफआईआर में जिग्नेश शाह और जोसेफ मैसी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। हालाँकि, निवेशकों ने शिकायत की कि सीबीआई ने इस मामले में शामिल नेताओं / नौकरशाहों और एफटीआईएल समूह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। सीबीआई ने आरोप पत्र दायरकिया है जहां उन्होंने पीएसयूपीईसी और एमएमटीसी को धोखा देने के लिए जिग्नेश शाह और एफटीआईएल सहित 20 संस्थाओं पर आरोप लगाए हैं|CBI Charges Jignesh Shah and others in NSEL scam https://web.archive.org/web/20190415055940/https://www.livemint.com/Companies/tqpCgjzO75ndjk45SYnm3I/NSEL-scam-CBI-accuses-Jignesh-Shah-of-cheating-criminal-co.html 15 अप्रैल 2019 , CBI chargesheet on Jignesh Shahand others वास्तव में, एनएसपीओटी ने डीसीए द्वारा उसे भेजे गए कारण बताओ नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी ओर, एनएसईएल जो 12 जुलाई 2013 को उनकी परिपक्वता पर चल रहे अनुबंधों को बंद करने के लिए एवं किसी भी नए अनुबंध को लॉन्च नहीं करने के लिए निर्देशित किया गया के विपरीत एनएसपीओटी को डेढ़ वर्ष से अधिक क्रमिक समापन की अनुमति दी गई थी। यदि एनएसईएल को इसी तरह की दीर्घकालिक व्यवस्था प्रदान की गई होती तो भुगतान संकट उत्पन्न नहीं होता।http://www.indialegallive.com/news-of-the-day/lead/indias-icarus-7123 India’s Icarus - India Legal Indialegallive.com 2015-09-01 2019-11-02 जून 2020 InternetArchiveBot उपभोक्ता मामले मंत्रालय, एफएमसी और यूपीएसरकार की भूमिका 27 अप्रैल 2012 के एक कारण बताओ नोटिस में,उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने एनएसईएल से ट्रेडों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगा। एनएसईएल ने तुरंत इस नोटिस का जवाब दिया, लेकिन कारण बताओ नोटिस के बाद डेढ़ साल तक मंत्रालय ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय, केवल एफएमसी की सिफारिश पर उसने 12 जुलाई, 2013 को एनएसईएल को अचानक बंद करने का आदेश दिया। एफएमसी ने यू-टर्न लिया और 19 जुलाई, 2013 को उपभोक्ता मामले विभाग(डीसीए) को लिखा यह कहते हुए कि छूट अधिसूचना इस बात पर चुप थी कि क्या छूट एफसीआर अधिनियम के सभी या विशिष्ट प्रावधानोंपर लागू थी। डीसीए के आदेश के अनुसार, एनएसईएल ने 31 जुलाई, 2013 को व्यापार बंद कर दिया। एक्सचेंज मार्केट के अचानक बंद होने से 5600 करोड़ रुपये का भुगतान डिफॉल्ट हुआ।http://www.dnaindia.com/money/report-nsel-did-forward-markets-commission-s-action-spook-the-market-2059598 NSEL: Did Forward Markets Commission's action spook the market? Dnaindia.com 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20171029181729/http://www.dnaindia.com/money/report-nsel-did-forward-markets-commission-s-action-spook-the-market-2059598 29 अक्तूबर 2017 live चोकसी और चोकसी द्वारा किया गया फोरेंसिक ऑडिट कुछ निवेशक जो एनएसईएल द्वारा ई-सीरीज़ सेटलमेंट को पटरी से उतारना चाहते थे की याचिका के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफएमसी को एनएसईएल के ई-सीरीज़ उत्पादों के लिए फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करने का निर्देश दिया। चोकसी और चोकसी नाम से एक ऑडिट फर्म को यह कार्य सौंपा गया और उनकी ऑडिट रिपोर्ट में एनएसईएल पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे मे क्लीन चिट दी गई जिससे एफएमसी को ई-सीरीज़ सेटलमेंट के लिए एनओसी देनी पड़ी। अंततः ई-सीरीज़ के 40 से अधिक वास्तविक दावेदारों को फायदा हुआ।Ashish Rukhaiyar http://www.livemint.com/Companies/JzIQrrj2xjKCcmmn7ioWNL/NSEL-completes-financial-closure-of-eseries-gold-contracts.html NSEL completes financial closure of e-series gold contracts Livemint.com 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20190415055939/https://www.livemint.com/Companies/JzIQrrj2xjKCcmmn7ioWNL/NSEL-completes-financial-closure-of-eseries-gold-contracts.html 15 अप्रैल 2019 live http://www.thehindubusinessline.com/companies/nsel-pays-44-crore-as-final-settlement-to-esilver-investors/article6357437.ece NSEL pays ₹44 crore as final settlement to e-silver investors The Hindu BusinessLine 2018-03-12 2019-11-02 वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) का अवलोकन एफआईयू (वित्त मंत्रालय)ने कहा कि एनएसईएल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट के दायरे में आता है और इसलिए कानून के तहत इन दायित्वों में से कई में विफल होने का दोषी है। काले धन पर नजर रखने वाले ने एनएसईएल पर धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के कई मामलों के लिए 1.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है । प्रहरी ने आगे कहा कि यह प्रमाद जानबूझकर किया गया है, अतएव दंड के योग्य है। इसके तहत एनएसईएल पर प्रत्येक विफलता के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया जो कुल रु 1 .66 हुआ।N Sundaresha Subramanian http://www.business-standard.com/article/markets/investors-see-hope-in-fiu-order-on-nsel-116012300408_1.html Watchdog penalty on NSEL raises investors' hopes | Business Standard News Business-standard.com 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20190903070525/https://www.business-standard.com/article/markets/investors-see-hope-in-fiu-order-on-nsel-116012300408_1.html 3 सितंबर 2019 live दलालों / गिरफ्तारियों की भूमिका सेबी ने शीर्ष पांच दलालों को जारी किया है - आनंद राठी कमोडिटीज, इंडिया इंफोलाइन कमोडिटीज (आईआईएफएल), जियोफिन कॉमरेड, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज, और फिल्ल कमोडिटीज। उनपर डिलीवरी का वादा किए बिना रिटर्न सुनिश्चित करने का आश्वासन देकर एनएसईएल के अनुबंधो को गलत तरीके से बेचने का आरोप है ।http://www.thehindubusinessline.com/markets/sebi-issues-fresh-showcause-notice-to-brokers-in-nsel-case/article9670170.ece SEBI issues fresh showcause notice to brokers in NSEL case The Hindu BusinessLine 2018-01-27 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20170501222852/http://www.thehindubusinessline.com/markets/sebi-issues-fresh-showcause-notice-to-brokers-in-nsel-case/article9670170.ece 1 मई 2017 live चूंकि दलालों पर ग्राहक केवाईसी के बड़े पैमाने पर हेरफेर करने, कई सौदों के लिए क्लाइंट कोड के बड़े पैमाने पर संशोधन और उनके एनबीएफसी के माध्यम से बेहिसाब धन के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है,इसलिए सेबी ने उनसे पूछा है कि क्यों उन्हें "फिट और उचित" घोषित किया जाना चाहिए जबकि उन्हें प्रतिभूति नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। नोटिस में,सेबी ने इन दलालों को अवगत कराया है कि प्रतिभूति बाजार में एक बाजार मध्यस्थ के रूप में आपकी निरंतरता इस बाजार के हित के लिए हानिकारक है। पहले कारण बताओ नोटिस में, आरोपों में कई अनियमितताएं/ उल्लंघन शामिल हैं जैसे निवेशकों को झूठे आश्वासन, गलत और भ्रामक बयान, सुनिश्चित रिटर्न के साथ बेचे गए उत्पाद और जोखिम-मुक्त उत्पादों के रूप में बेचे जाने वाले उत्पाद, ग्राहकों की फंडिंग और उन व्यापारों के लिए ग्राहक संशोधन जो एनएसईएल के साथ व्यापार करते थे|Jayshree P. Upadhyay http://www.livemint.com/Money/CTVNyKXp11mSXVJuZV7g4M/NSEL-case-Sebi-serves-five-brokerages-showcause-notice-for.html NSEL case: Sebi serves five brokerages showcause notice for misselling products Livemint.com 2017-04-28 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20190415060052/https://www.livemint.com/Money/CTVNyKXp11mSXVJuZV7g4M/NSEL-case-Sebi-serves-five-brokerages-showcause-notice-for.html 15 अप्रैल 2019 live "पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदक को स्टॉक ब्रोकर विनियमों के विनियमन के संदर्भ में एक 'फिट और उचित' व्यक्ति होना चाहिए (सेबी (इंटरमेडियरीज) विनियम 2008 की अनुसूची II के साथ पढ़ें)। ध्यान देने योग्य है कि स्टॉक ब्रोकर को हर समय स्टॉक एक्सचेंज नियमों की अनुसूची II में निर्दिष्ट नियमों, विनियमन,स्टॉक एक्सचेंज के कोड और आचार संहिता का पालन करना होता है... आप पर यह आरोप है कि है कि प्रतिभूति बाजार में एक बाजार मध्यस्थ के रूप में आपकी निरंतरता हानिकारक है इसलिए आप प्रतिभूति बाजार में पंजीकरण का प्रमाण पत्र रखने के लिए अब एक 'फिट और उचित' व्यक्ति नहीं हैं।" एससीएन ने कहा | दूसरे कारण बताओ नोटिस में, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि सेबी ने पांच ब्रोकर फर्मों को नोटिस भेजे क्योंकि वह गलत बिक्री के आरोपों पर उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे। सेबी अधिकारियों ने एक राय बनाई है कि दलालों को कमोडिटी कारोबार के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए।Shrimi Choudhary http://www.business-standard.com/article/markets/sebi-s-nsel-audit-finds-lapses-at-five-brokers-117042701351_1.html Sebi issues final show-cause notice in NSEL scam case to five big brokers | Business Standard News Business-standard.com 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20190907013424/https://www.business-standard.com/article/markets/sebi-s-nsel-audit-finds-lapses-at-five-brokers-117042701351_1.html 7 सितंबर 2019 live मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भी एनएसईएल मामले में इन दलालों की ओर से बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के सबूत पाए। ईओडब्ल्यू द्वारा एक फोरेंसिक ऑडिट में इन दलालों द्वारा किये गए हवाला लेनदेन, बेनामी ट्रेडों और क्लाइंट कोड संशोधनों का भी पता चला। एनएसईएल इन्वेस्टर्स एक्शन ग्रुप(एनआईएजी) - एनएसईएल निवेशकों के एक मंच ने ईओडब्ल्यू से इन दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया। मोतीलाल ओसवाल सहित कई प्रमुख दलालों ने निवेशकों की ओर से एनएसईएल जिंसों को खरीदने/ बेचने / प्राप्त करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी को अपनाया और इलेक्ट्रॉनिक रूप में वस्तुओं की वेयरहाउस रसीदों को संभालने के लिए डीएमएटी (डीमैटेरियलाइज्ड) खाते भी खोले। एनएसईएल के निवेशकोंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में कहा है कि इन दलालों पर गोदाम रसीदें हासिल किए बिना निवेशकों के धन के साथ धोखाधड़ी करने का भी आरोप है। बॉम्बे हाई कोर्टने 22 अगस्त, 2014 के अपने फैसले में यह भी समीक्षा की कि दलालों की अपनी कानूनी टीम होती है और बाजार को कैसे संचालित किया जाता है, इसकी भी उन्हें पूर्ण जानकारी होती है। लेन-देन की वैधता का दलालों को पता होने की पूरी सम्भावना थी । दलाल एवं निवेशक अनुभवी हैं, अतएव यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा उठाए गए लेनदेन की अवैधता का मुद्दा उठाया जाना कानून की चिंता से ओतप्रोत नहीं बल्कि डिफ़ॉल्ट पार्टियों के बजाय आवेदक श्री जिग्नेशशाह को मुख्य अपराधी के तौर पर प्रस्तुत करना है। 3 मार्च, 2015 को, ईओडब्ल्यू, मुंबई ने एनएसईएल मामले में 3 शीर्ष दलालों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोग थे – फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमित राठी, जियोजित कॉमरेड लिमिटेड के सीपी कृष्णन; और इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड के चिंतन मोदी। इन तीनों पर एनएसईएल के उत्पादों की गलत बिक्री, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र सहित अन्य आरोप थे। 21 दिसंबर,2018 को, सेबी ने 300 दलालों को अनुपूरक नोटिस जारी किए,जिसमें लाइसेंस रद्द करने का सुझाव दिया गया यदि ब्रोकर खुद को एसएफआईओ द्वारा बताए गए किसी भी गलत कार्य के संबंधमें आवश्यक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ पाए गए हैं।Tarun Sharma https://www.moneycontrol.com/news/business/markets/sebi-to-send-supplementary-notice-to-300-brokers-in-nsel-case-3317131.html SEBI to send supplementary notice to 300 brokers in NSEL case Moneycontrol.com 2018-12-21 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20190415060048/https://www.moneycontrol.com/news/business/markets/sebi-to-send-supplementary-notice-to-300-brokers-in-nsel-case-3317131.html 15 अप्रैल 2019 live https://www.thehindu.com/news/cities/Madurai/sebi-submits-list-of-brokers-involved-in-nsel-scam-madurai/article25712142.ece SEBI submits list of brokers involved in NSEL scam The Hindu 2018-12-10 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20181210200039/https://www.thehindu.com/news/cities/Madurai/sebi-submits-list-of-brokers-involved-in-nsel-scam-madurai/article25712142.ece 10 दिसंबर 2018 live सेबी की योजना कार्नर दलालों पर 2015 की ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट का उपयोग करना है। विस्तृत जांच रिपोर्ट 2015 में तत्कालीन बाजार नियामक,एफएमसी के साथ विशेष रूप से दलालों की भूमिका को उजागर करते हुए ईओडब्ल्यू द्वारा साझा की गई थी। यहां तक कि ईओडब्ल्यू द्वारा दायर पूरक चार्जशीट में शीर्ष दलालों को पहली बार नामित किया गया है।https://www.thehindubusinessline.com/markets/nsel-scam-2015-police-report-gives-sebi-fresh-ammo-against-brokers/article25926034.ece NSEL scam: 2015 police report gives SEBI fresh ammo against brokers The Hindu BusinessLine 2019-01-06 2019-11-02 Even, in the supplementary charge sheet filed by EOW, the top brokers have been named for the first time.Rajesh Bhayani https://www.business-standard.com/article/markets/mumbai-police-files-charge-sheet-against-brokers-in-nsel-default-case-118122800048_1.html Mumbai police files charge sheet against brokers in NSEL default case | Business Standard News Business-standard.com 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20190503025542/https://www.business-standard.com/article/markets/mumbai-police-files-charge-sheet-against-brokers-in-nsel-default-case-118122800048_1.html 3 मई 2019 live Dilip Kumar Jha https://www.business-standard.com/article/finance/sebi-issues-another-show-cause-notice-to-nsel-brokers-in-2013-scam-probe-119010301169_1.html Sebi issues another show-cause notice to NSEL brokers in 2013 scam probe | Business Standard News Business-standard.com 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20190415060054/https://www.business-standard.com/article/finance/sebi-issues-another-show-cause-notice-to-nsel-brokers-in-2013-scam-probe-119010301169_1.html 15 अप्रैल 2019 live https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/5-brokers-issued-supplementary-notices/articleshow/67376051.cms NSEL: 5 brokers issued supplementary notices - The Economic Times Economictimes.indiatimes.com 2019-01-04 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20190529200955/https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/5-brokers-issued-supplementary-notices/articleshow/67376051.cms 29 मई 2019 live फरवरी 2019 के अंतिम सप्ताह में, सेबी ने 5 प्रमुख दलालों को कई आदेशों के बाद कमोडिटी डेरिवेटिव ब्रोकरों के रूप में 'फिट और उचित' घोषित नहीं किया। पहले दो अलग-अलग आदेशों में बाजार नियामक ने कहा कि मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज ब्रोकर और इंडिया इन्फोलाइन कमोडिटीज की प्रतिष्ठा "गंभीर रूप से नष्ट हो गई" है जो उन्हें कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए "फिट और उचित” नहीं घोषित करने में अपरिहार्य है।https://www.businesstoday.in/markets/company-stock/nsel-scam-sebi-declares-motilal-oswal-iifl-not-fit-and-proper-commodity-derivatives/story/321560.html NSEL Scam: SEBI declares Motilal Oswal, IIFL 'not fit and proper' as commodity derivative brokers 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190402131046/https://www.businesstoday.in/markets/company-stock/nsel-scam-sebi-declares-motilal-oswal-iifl-not-fit-and-proper-commodity-derivatives/story/321560.html 2 अप्रैल 2019 deadhttps://www.livemint.com/market/commodities/nsel-case-commodity-arms-of-motilal-oswal-iifl-not-fit-and-proper-says-sebi-1550903694516.html NSEL case: Commodity arms of Motilal Oswal, IIFL not fit and proper, says Sebi 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190402130937/https://www.livemint.com/market/commodities/nsel-case-commodity-arms-of-motilal-oswal-iifl-not-fit-and-proper-says-sebi-1550903694516.html 2 अप्रैल 2019 live https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/sebi-declares-commodity-arms-of-motilal-iifl-as-not-fit-and-proper/articleshow/68123136.cms Sebi rules Motilal Oswal, IIFL commodity arms 'not fit and proper' 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190509002357/https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/sebi-declares-commodity-arms-of-motilal-iifl-as-not-fit-and-proper/articleshow/68123136.cms 9 मई 2019 live कुछ ही दिनों में, जिओफिन कॉमरेड और आनंद राठी कमोडिटीज़ को भी आदेशों के दूसरे सेट में 'फिट और उचित’ नहीं घोषित किया गया।https://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/news/two-more-commodities-brokers-not-fit-proper/articleshow/68177417.cms?from=mdr Two more commodities brokers ‘not fit & proper’ फिलिप कमोडिटीज इंडिया के खिलाफ भी यही आदेश जारी किए गए। इन फर्मों को पूर्ववर्ती अनुबंध और विनियमन अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने का भी दोषी पाया गया है।https://www.business-standard.com/article/markets/sebi-declares-phillip-commodities-india-not-fit-and-proper-in-nsel-case-119022800067_1.html Sebi declares Phillip Commodities India 'not fit and proper' in NSEL case 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190906231801/https://www.business-standard.com/article/markets/sebi-declares-phillip-commodities-india-not-fit-and-proper-in-nsel-case-119022800067_1.html 6 सितंबर 2019 live https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/sebi-says-philips-commodities-not-fit-and-proper-to-be-commodities-derivatives-broker/articleshow/68190654.cms Sebi says Philips Commodities not 'fit and proper' to be commodities derivatives broker 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190914021455/https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/sebi-says-philips-commodities-not-fit-and-proper-to-be-commodities-derivatives-broker/articleshow/68190654.cms 14 सितंबर 2019 live परिणामस्वरूप,ये कंपनियां अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दलालों के रूप में कार्य करने के लिए अस्वीकृत हो गयीं | ऑडिटर / मुकेश पी शाह की भूमिका मुकेश पी शाह,जो जिग्नेश शाह के मामा हैं,समय-समय पर एनएसईएल के बाहरी एवं आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में रहे हैं। मुंबई पुलिस ने उसकी अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए पुष्टि की कि वह एफटीआईएल के शेयरों में इनसाइडर-ट्रेडिंग कर रही है और एफटीआईएल के शेयरों के कब्जे के आधार पर अकेले उसे एक ऑडिटर के रूप में अयोग्य ठहराया जाना चाहिए था। इसके अलावा, मुंबई पुलिस ने पुष्टि की है कि 'रावल ग्रुप' की ज्यादातर कंपनियां जहां लाफिन फाइनेंशियल सर्विसेज पी लिमिटेड (एफटीआईएल के प्रमोटर) की हिस्सेदारी मुकेश शाह के पते पर एनएसईएल में दर्ज थी और मुकेश शाह इन सभी के ऑडिटर थे | एनएसईएल पर 1352 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियां मई-जून 2013 में बिना किसी आर्थिक नुक़सान के बाहर चली गईं।https://www.scribd.com/doc/260985340/mukesh-shah-trading-in-ftil-shares Mukesh Shah trading in FTIL shares Scribd.com 2015-04-06 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20190415060434/https://www.scribd.com/doc/260985340/mukesh-shah-trading-in-ftil-shares 15 अप्रैल 2019 live अंजनी सिन्हा का विरोधाभासी बयान अंजनी सिन्हा, बर्खास्त सीईओ और कंपनी केएमडी, ने अपने पहले हलफनामे में संकट की पूरी जिम्मेदारी कबूल की और उसका स्वामित्व किया।https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/i-didnt-flee-to-london-groundwork-ready-for-refund-to-genuine-nsel-claimants-jignesh-shah/articleshow/71032357.cms I didn't flee to London, groundwork ready for refund to genuine NSEL claimants: Jignesh Shahhttps://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/nsel-an-employee-fraud-could-have-been-resolved-within-6-weeks-jignesh-shah/articleshow/70962696.cms NSEL an 'employee fraud', could have been resolved within 6 weeks: Jignesh Shahhttps://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/nsel-an-employee-fraud-could-be-resolved-in-6-weeks-jignesh-shah/articleshow/70965436.cms NSEL an 'employee fraud', could be resolved in 6 weeks: Jignesh Shah 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190904000859/https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/nsel-an-employee-fraud-could-be-resolved-in-6-weeks-jignesh-shah/articleshow/70965436.cms 4 सितंबर 2019 livehttps://www.livemint.com/companies/people/nsel-an-employee-fraud-could-have-been-resolved-within-6-weeks-jignesh-shah-1567522432243.html NSEL an 'employee fraud', could have been resolved within 6 weeks: Jignesh Shah 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190914130223/https://www.livemint.com/companies/people/nsel-an-employee-fraud-could-have-been-resolved-within-6-weeks-jignesh-shah-1567522432243.html 14 सितंबर 2019 live हालांकि, अपनी गिरफ्तारी के बाद वो अपने बयान से पलट गए। ईओडब्ल्यू अधिकारियों को दिए अपने कस्टोडियल बयान में अंजनी सिन्हा ने जिग्नेश शाह को दोषी ठहराया और यहां तक कि उन्हें पूरे संकट का 'मास्टरमाइंड' भी कहा। सिन्हा ने यह भी दावा किया कि शाह ने जबरन उनके और उनकी पत्नी के पासपोर्ट छीन लिए और उन्हें भ्रामक बयान दिए जो कथित तौर पर एफटीआईएल द्वारा तैयार किए गए थे।https://www.scribd.com/document/350720392/Affidavit-Mr-Anjani-Sinha-11-09-2013 Affidavit - Mr. Anjani Sinha - 11.09.2013 Scribd.com 2017-06-08 2019-11-02 हालांकि, बाद में प्रवर्तन निदेशालय को दिए एक बयान में सिन्हा ने ईओडब्ल्यूके लिए अपने कस्टोडियल बयान को खारिज कर दिया और अपने पहले हलफनामे को स्वीकार किया।https://www.scribd.com/document/350720467/Statement-to-ED Statement to ED | Clearing (Finance) | Cheque Scribd.com 2017-06-08 2019-11-02 सुप्रीम कोर्ट ने एनएसईएल - एफटीआईएल विलय को अलग रखा 21 अक्टूबर 2014 को कंपनी अधिनियम 1956 के अनुभाग 396 के तहत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने एफटीआईएल की सहायक कंपनी एनएसईएल के विलय के लिए एक मसौदा आदेश की घोषणा की। सभी हितधारकों को एमसीए को रिपोर्ट करने के लिए 60 दिनोंका समय दिया गया । एफटीआईएल ने इस विलय को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और बीपी कोलाबावाला की खंड पीठ ने सरकार को 15 फरवरी 2016 तक का समय दिया। 12 फरवरी 2016 को, एमसीए ने एनएसईएल और एफटीआईएल के बीच विलय का अंतिम आदेश पारित किया। इस आदेश को बॉम्बे उच्च न्यायालय में एफटीआईएल ने चुनौती दी पर इसे बरकरार रखा गया। 20 अप्रैल,2011 के एमसीए के स्वयं अपने परिपत्र के आधार पर यह ज्ञात तथ्य है कि किसी भी विलय के लिए ,100% शेयरधारकों और 90% लेनदारों की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। एफटीआईएल के 63,000 अंशधारकों को विलय के बिना सहमति देने के लिए मजबूर करने केलिए उन्हें समामेलन के लिए सहमति/ वस्तु देने का मौका देकर, एमसीए न केवल अपने परिपत्र के खिलाफ बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ भी गया। ज्ञात हो कि यह विलय ‘सीमित देयता’ की पवित्र अवधारणा का उल्लंघन करता है और सार्वजनिक हित में नहीं है। तीसरा, एनएसईएल -एफटीआईएल के बीच "कॉर्पोरेट आवरण " को तब तक उठाया नहीं जा सकता, जबतक कि एफटीआईएल द्वारा तथाकथित "पैतृक धोखाधड़ी" का मामला अदालत में साबित नहीं हो जाता।http://www.financialexpress.com/opinion/financial-technologies-national-spot-exchange-merger-bad-in-law-and-policy/178737/ FTIL-NSEL merger: Bad in law and policy? The Financial Express 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20190415060440/https://www.financialexpress.com/opinion/financial-technologies-national-spot-exchange-merger-bad-in-law-and-policy/178737/ 15 अप्रैल 2019 live http://blogs.economictimes.indiatimes.com/et-editorials/why-the-nsel-ftil-merger-may-be-a-bad-precedent/ Why the NSEL-FTIL merger may be a bad precedent Blogs.economictimes.indiatimes.com 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20180623094515/https://blogs.economictimes.indiatimes.com/et-editorials/why-the-nsel-ftil-merger-may-be-a-bad-precedent/ 23 जून 2018 dead एक महत्वपूर्ण फैसले में,शीर्ष अदालत ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आदेशित एनएसईएल और एफटीआईएल के जबरन विलय के खिलाफ फैसला लिया, https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/sc-quashes-centres-call-to-merge-nsel-ftil/articleshow/69122788.cms Supreme Court quashes Centre’s call to merge NSEL, FTIL 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20191130122342/https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/sc-quashes-centres-call-to-merge-nsel-ftil/articleshow/69122788.cms 30 नवंबर 2019 live जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 396 के आह्वान का पहला उदाहरण था। https://www.livelaw.in/top-stories/sc-public-interest-forced-merger-set-aside-144706 'No Public Interest'-SC Sets Aside The First Forced Merger Of Two Companies Ordered By Central Govt 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20191117070823/https://www.livelaw.in/top-stories/sc-public-interest-forced-merger-set-aside-144706 17 नवंबर 2019 dead केंद्रीय मंत्रालय ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड और उसकी मूल कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के अनिवार्य समामेलन का आदेश दिया , जिसे वर्तमान में 63 मून्स टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन ने दोनों कंपनियों को अलग करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को अलग रखा। केंद्र ने सार्वजनिक हित के मर्जर केलिए अंतिम आदेश जारी किया। https://www.business-standard.com/article/markets/63-moons-rallies-21-in-two-days-as-sc-rules-against-nsel-merger-119050200367_1.html 63 Moons rallies 21% in two days as SC rules against NSEL merger 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190502080857/https://www.business-standard.com/article/markets/63-moons-rallies-21-in-two-days-as-sc-rules-against-nsel-merger-119050200367_1.html 2 मई 2019 live हालांकि, सुप्रीमकोर्ट ने माना कि विलय ’सार्वजनिक हित’ के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। साथ ही, सार्वजनिक हित के लिए दिशा निर्देश भी निर्धारित किए हैं। https://premium.thehindubusinessline.com/portfolio/commodity-analysis/sc-nixes-nsel-merger-plan-what-next/article27045013.ece SC nixes NSEL merger, what next? 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190507123112/https://premium.thehindubusinessline.com/portfolio/commodity-analysis/sc-nixes-nsel-merger-plan-what-next/article27045013.ece 7 मई 2019 dead http://www.newindianexpress.com/business/2019/may/01/sc-shoots-down-order-for-nsel-63-moons-merger-1971105.html SC shoots down order for NSEL, 63 Moons merger 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190503131136/http://www.newindianexpress.com/business/2019/may/01/sc-shoots-down-order-for-nsel-63-moons-merger-1971105.html 3 मई 2019 live एनएसईएल निवेशकों की कार्रवाई/ शिकायतें एनएसईएल के निवेशकों ने अगस्त 2013 के महीने में एनआईएफ के नाम से एक संगठन का गठन किया। हालांकि, जिन निवेशकों ने एनआईएफ में दलालों की भूमिका से असंतुष्ट थे, उन्होंने एनआईएजी (एनएसईएल इन्वेस्टर्स एक्शन ग्रुप) के नाम से एक शुद्ध निवेशक संगठन का गठन किया। एनआईएजी ने जिग्नेश शाह और एफटीआईएल की भूमिका की जांच के लिए ईओडब्ल्यू मुंबई को एक मजबूत पत्र सौंपा है।एनएसईएल / एफटीआईएल और जिग्नेश शाह के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में कई रिट, पीआईएल, सूट दायर किए गए हैं। एफटीआईएल बोर्ड को संभालने के लिए एमसीए का कदम 28 फरवरी 2015 को, जब एमसीए जबरन विलय के अपने विचार के साथ आगे बढ़ गया था, उसने कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसे अब राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण(एनसीएलटी) के नाम से जाना जाता है। इसके तहत, एफटीआईएल के बोर्ड को हटाकर उसकी जगह सरकार द्वारा मनोनीत निर्देशकों के बोर्ड ने ले ली। एफटीआईएल ने इसे भी चुनौती दी। 30 जून 2015 को, एनसीएलटी ने एफटीआईएल को अपनी संपत्ति बेचने से रोक दिया जो एफटीआईएल द्वारा अपील पर मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा स्टे पर थे । हालांकि, 19 अप्रैल को, सुप्रीमकोर्ट ने इस रोक को उलट दिया और एफटीआईएल की सभी परिसंपत्तियों को अवरुद्ध कर दिया।Rama Mundra http://ramamundrablog.blogspot.in/p/imposing-section-397-on-ftil.html Rama Mundra: Imposing Section 397 on FTIL Ramamundrablog.blogspot.in 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20170821170046/http://ramamundrablog.blogspot.in/p/imposing-section-397-on-ftil.html 21 अगस्त 2017 dead सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस जांच एसएफआईओ जांच भारत सरकार ने एसएफआईओ (सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस) को एफटीआईएल और उसके 18 सहयोगियों, दलालों और डिफॉल्टरों की एनएसईएल पर अनियमितताओं से संबंधित जांच का आदेश दिया। सुचेता दलाल को एनएसईएल मामले की जानकारी यह पता चला कि एनएसईएल का मामला सार्वजनिक होने से 15 महीने पहले भी भारत की प्रमुख वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल धोखाधड़ी के सभी प्रमुख पहलुओं को जानती थी। सुचेता द्वारा जिग्नेश शाह, अंजनी शाह आदि को भेजा गया 8 मई 2012 का ईमेल सार्वजनिक डोमेन में आया, जिसमें पता चला कि सुचेता एनएसईएल उत्पाद की अवैधता और सुरक्षा की कमी के बारे में जानती थी। सुचेता दलाल की भूमिका की जांच के लिए एनएसईएल इन्वेस्टर्स एक्शन ग्रुप द्वारा मुंबई पुलिस के साथ शिकायत दर्ज की गई है। सुचेता को ठेके की अवैधता, आईबीएमए की भूमिका और इस तथ्य के बारे में पता था कि गोदाम तथाकथित उधारकर्ताओं के स्वयं के परिसर थे।Role of Sucheta Dalal in NSEL Scam https://web.archive.org/web/20190415060432/https://www.scribd.com/document/285183669/nsel-15-10-2015-pdf 15 अप्रैल 2019 'NSEL Investors Letter to Mumbai police to investigate the role of Sucheta Dalal in scam' कोर्ट ने एमसीएक्स पर लगाए आरोप एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने एमसीएक्स पर 900 सीआर मामले के आरोपों को खारिज कर दिया।nitish kashyap http://www.livelaw.in/magistrate-court-accepts-c-summary-report-rules-rs-900-cr-mcx-fraud-alleged-pwc/ Magistrate Court Accepts C-Summary Report That Rules Out Rs. 900-Cr MCX Fraud Alleged By PWC Livelaw.in 2017-04-29 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20190415060436/https://www.livelaw.in/magistrate-court-accepts-c-summary-report-rules-rs-900-cr-mcx-fraud-alleged-pwc/ 15 अप्रैल 2019 dead मुंबई पुलिस द्वारा पहले की गई एफआईआर के जवाब में यह नवीनतम अपडेट है, जिसमें एमसीएक्स पर इनसाइडर ट्रेडिंग के सवाल उठाए गए हैं।http://www.moneycontrol.com/news/business/companies/mumbai-police-files-fresh-fir-against-jignesh-shah-1518741.html Mumbai Police files fresh FIR against Jignesh Shah Moneycontrol.com 2015-04-24 2019-11-02 https://web.archive.org/web/20190415060433/https://www.moneycontrol.com/news/business/companies/mumbai-police-files-fresh-fir-against-jignesh-shah-1518741.html 15 अप्रैल 2019 live अदालत ने अपने निष्कर्ष में पीडब्लूसी द्वारा आयोजित एक ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह विरोध याचिका सुनवाई पर आधारित था। तत्पच्यात, इसे खारिज कर दिया गया। हालांकि कोर्ट ने जांच अधिकारी द्वारा दायर सी-सारांश रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। https://www.livelaw.in/magistrate-court-accepts-c-summary-report-rules-rs-900-cr-mcx-fraud-alleged-pwc/ Magistrate Court Accepts C-Summary Report That Rules Out Rs. 900-Cr MCX Fraud Alleged By PWC 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190415060436/https://www.livelaw.in/magistrate-court-accepts-c-summary-report-rules-rs-900-cr-mcx-fraud-alleged-pwc/ 15 अप्रैल 2019 dead एनएसईएल मामले में एजेंसियों द्वारा आरोप पत्र सीबीआई ने एफटीआईएल, जिग्नेश शाह, एनएसईएल मामले में विभिन्न शेल कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्रदायर किया है।CBI files chargesheet in NSEL case on shell companies https://web.archive.org/web/20190415060439/https://indianexpress.com/article/india/cbi-finds-evidence-against-9-shell-companies-in-nsel-scam-4646223/ 15 अप्रैल 2019 'CBI finds evidence against 9 shell companies in NSEL scam' मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू ने जिग्नेश शाह के खिलाफ दायर आरोप पत्र में बताया है कि उन्होंने एनएसईएल के साथ कैसे हेरफेर किया।EOW Files chargesheet on Jignesh Shah in NSEL scam https://web.archive.org/web/20180107032213/http://indiatoday.intoday.in/story/how-nsel-jignesh-shah-cooked-the-books/1/375707.html 7 जनवरी 2018 'EOW chargesheet lists how NSEL's Jignesh Shah cooked the books' 27 दिसंबर, 2018 को, ईओडब्ल्यू-मुंबई ने पहली बार शीर्ष दलालों सहित 63 संस्थाओं के खिलाफ एक पूरक आरोप-पत्र दायर किया।https://www.business-standard.com/article/markets/mumbai-police-files-charge-sheet-against-brokers-in-nsel-default-case-118122800048_1.html Mumbai police files charge sheet against brokers in NSEL default case 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190503025542/https://www.business-standard.com/article/markets/mumbai-police-files-charge-sheet-against-brokers-in-nsel-default-case-118122800048_1.html 3 मई 2019 live बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमपीआईडी एक्ट लागू करने की घोषणा की एमपीआईडी अधिनियम के तहत, एनएसईएल के अधिकारियों और 24 डिफॉल्टरों को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा बुक किया गया था। ईओडब्ल्यू ने प्रमोटर परिसंपत्तियों को संलग्न करके मुख्य रूप से व्यापारियों के धन को पुनर्प्राप्त करने के लिए एमपीआईडी अधिनियम लागू किया था | 2019 में मुंबई उच्च न्यायालय ने माना कि एनएसईएल एक वित्तीय संस्थान नहीं है। इसलिए एमपीआईडी अधिनियम के तहत बैंक खातों और संपत्तियों सहित कंपनी की संपत्ति की कुर्की के लिए सभी अधिसूचनाएं समाप्त हो गईं।https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/committed-to-rise-like-post-world-war-japan-jignesh-shah-after-winning-asset-attachment-case/articleshow/70791300.cms Committed to rise like post-World War Japan: Jignesh Shah after winning asset attachment casehttps://www.livelaw.in/news-updates/nsel-not-a-financial-establishment-under-mpid-act-rules-bombay-hc-lifts-attachment-of-properties-worth-over-8000-cr-read-judgment-147421 NSEL Not A Financial Establishment Under MPID Act Rules Bombay HC, Lifts Attachment Of Properties 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190824084330/https://www.livelaw.in/news-updates/nsel-not-a-financial-establishment-under-mpid-act-rules-bombay-hc-lifts-attachment-of-properties-worth-over-8000-cr-read-judgment-147421 24 अगस्त 2019 deadhttps://barandbench.com/nsel-case-63-moons-properties-cannot-be-attached-under-mpid-act-bombay-hc/ NSEL case: 63 Moons properties cannot be attached under MPID Act, Bombay HChttps://www.moneylife.in/article/63-moons-assets-cannot-be-attached-under-mpid-act-in-nsel-case-rules-bombay-hc/58000.html 63 moons Assets Cannot be Attached under MPID Act in NSEL case, Rules Bombay HC 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190824084329/https://www.moneylife.in/article/63-moons-assets-cannot-be-attached-under-mpid-act-in-nsel-case-rules-bombay-hc/58000.html 24 अगस्त 2019 livehttps://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/63-moons-gets-relief-from-hc-on-assets-attachment/articleshow/70795517.cms 63 Moons gets relief from HC on assets’ attachment 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190915112513/https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/63-moons-gets-relief-from-hc-on-assets-attachment/articleshow/70795517.cms 15 सितंबर 2019 livehttps://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/63-moons-shares-hit-upper-circuit-after-company-wins-mpid-case-in-bombay-hc/articleshow/70798533.cms 63 Moons shares hit upper circuit after company wins MPID case in Bombay HC 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20190824084328/https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/63-moons-shares-hit-upper-circuit-after-company-wins-mpid-case-in-bombay-hc/articleshow/70798533.cms 24 अगस्त 2019 live इसके बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाएँ दायर की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में 63 मून टेक्नोलॉजीज से जवाब मांगा। हालांकि, इसने संगठन को अपनी संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा।https://www.financialexpress.com/industry/supreme-court-seeks-response-from-63-moons-on-plea-against-bombay-hc-order/1716541/ Supreme Court seeks response from 63 Moons on plea against Bombay HC order 30 जनवरी 2020 https://web.archive.org/web/20191007050512/https://www.financialexpress.com/industry/supreme-court-seeks-response-from-63-moons-on-plea-against-bombay-hc-order/1716541/ 7 अक्तूबर 2019 live सन्दर्भ