अन्य पिछड़ा वर्ग

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सन् 1991 में अस्तित्व में आया एक वर्ग है, पर इसमें आने वाली जातियाँ गरीबी और शिक्षा के रूप में पिछड़ी होती हैं यह भी सामान्य वर्ग का भाग है जो जातियाँ वर्गीकृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त एक http://timesofindia.indiatimes.com/india/OBCs-form-41-of-population-Survey/articleshow/2328117.cms संग्रहीत प्रति 26 अगस्त 2015 https://web.archive.org/web/20150712013450/http://timesofindia.indiatimes.com/india/OBCs-form-41-of-population-Survey/articleshow/2328117.cms 12 जुलाई 2015 live सामूहिक शब्द है। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2006-11-01/india/27792478_1_obc-count-obc-numbers-nsso संग्रहीत प्रति 26 अगस्त 2015 https://web.archive.org/web/20131203020047/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2006-11-01/india/27792478_1_obc-count-obc-numbers-nsso 3 दिसंबर 2013 live के साथ-साथ भारत की जनसंख्या के कई सरकारी वर्गीकरण में से एक है। भारतीय संविधान में ओबीसी सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग (SEBC) के रूप में वर्णित किया जाता है, और भारत सरकार उनके सामाजिक और शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हैं - उदाहरण के लिए, ओबीसी सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 85% आरक्षण के हकदार हैं। जातियों और समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक http://socialjustice.nic.in/pdf/bc130993.pdf संग्रहीत प्रति 26 अगस्त 2015 https://web.archive.org/web/20150906031355/http://socialjustice.nic.in/pdf/bc130993.pdf 6 सितंबर 2015 dead http://www.rediff.com/news/2006/nov/01quota.htm संग्रहीत प्रति 26 अगस्त 2015 https://web.archive.org/web/20150924155701/http://www.rediff.com/news/2006/nov/01quota.htm 24 सितंबर 2015 live और आर्थिक कारकों के आधार पर जोड़ा या हटाया जा सकता है 'और इनको। सामाजिक न्याय और अधिकारिता भारतीय मंत्रालय द्वारा बनाए रखा ओबीसी की सूची, गतिशील है। 1985 तक, पिछड़ा वर्ग के मामलों में गृह मंत्रालय में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के बाद देखा गया था। कल्याण की एक अलग मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों के लिए भाग लेने के लिए (सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय को) 1985 में स्थापित किया गया था। अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, और अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय आयोग के कल्याण के लिए गठित दो संस्थानों से संबंधित मामले है 'http://www.telegraphindia.com/1100512/jsp/nation/story_12439699.jsp संग्रहीत प्रति 26 अगस्त 2015 https://web.archive.org/web/20150924144531/http://www.telegraphindia.com/1100512/jsp/nation/story_12439699.jsp 24 सितंबर 2015 live दिसंबर 2018 में ओबीसी उप-जातियों के उप-वर्गीकरण के लिए आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्गों और ओबीसी के रूप में वर्गीकृत सभी उप-जातियों के 25 फीसदी जातियां ही ओबीसी आरक्षण का 97% फायदा उठा रही हैं, जबकि कुल ओबीसी जातियों में से 37% में शून्य प्रतिनिधित्व है।https://indianexpress.com/article/india/jobs-admissions-97-of-central-obc-quota-benefits-go-to-just-under-25-of-its-castes-5482443/ Jobs, admissions: 97% of Central OBC quota benefits go to just under 25% of its castes 16 दिसंबर 2018 https://web.archive.org/web/20181216210846/https://indianexpress.com/article/india/jobs-admissions-97-of-central-obc-quota-benefits-go-to-just-under-25-of-its-castes-5482443/ 16 दिसंबर 2018 live मंडल आयोग 1 जनवरी 1979 को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित करने का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया था। आयोग को लोकप्रिय मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, इसके अध्यक्ष बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल ने दिसंबर 1980 में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि ओबीसी की जनसंख्या, जिसमें हिंदुओं और गैर हिंदुओं दोनों शामिल हैं, मंडल आयोग के अनुसार कुल आबादी का लगभग 52% है। 1979 -80 में स्थापित मंडल आयोग की प्रारंभिक सूची में पिछड़ी जातियों और समुदायों की संख्या 3, 743 थी। पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 2006 में ओबीसी की पिछड़ी जातियों की संख्या अब 5,013 (अधिकांश संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़ों के बिना) बढ़ी है। मंडल आयोग ने ओबीसी की पहचान करने के लिए 11 संकेतक या मानदंड का विकास किया, जिनमें से चार आर्थिक थे। कानूनी विवाद क्रीमी लेयर और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ क्रीमी लेयर शब्द पहली बार 1975 में केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा गढ़ा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि "आरक्षण' का खतरा, मुझे लगता है, तीन गुना है। इसके लाभ, कुल मिलाकर , 'पिछड़ी' जाति या वर्ग की शीर्ष मलाईदार परत द्वारा छीन लिए जाते हैं, इस प्रकार कमजोरों में सबसे कमजोर को हमेशा कमजोर रखते हैं और भाग्यशाली परतों को पूरे केक का उपभोग करने के लिए छोड़ देते हैं"।http://judis.nic.in/supremecourt/qrydisp.asp?tfnm=5862 Supreme Court of India Order The Judgement Information System 31 जुलाई 2021 4 मार्च 2016 https://web.archive.org/web/20160304054031/http://judis.nic.in/supremecourt/qrydisp.asp?tfnm=5862 dead Gupta Anish Giri Aaleya 12 September 2015 Scourge of Reservation: The Invisible Creamy Layer http://www.dailypioneer.com/columnists/oped/scourge-of-reservation-the-invisible-creamy-layer.html live The Pioneer Op-ed https://web.archive.org/web/20150914234705/http://www.dailypioneer.com/columnists/oped/scourge-of-reservation-the-invisible-creamy-layer.html 2015-09-14 1992 इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार के फैसले ने राज्य की शक्तियों की सीमा निर्धारित की: इसने 50 प्रतिशत कोटा की सीमा को बरकरार रखा, "सामाजिक पिछड़ेपन" की अवधारणा पर जोर दिया और पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए 11 संकेतक निर्धारित किए। नौ-न्यायाधीशों की बेंच के फैसले ने गुणात्मक बहिष्करण की अवधारणा को भी स्थापित किया, जैसे कि "क्रीमी लेयर"।https://indianexpress.com/article/explained/explained-order-reserved/ Explained: Order reserved 23 March 2015 4 March 2019http://indianexpress.com/article/opinion/columns/building-a-just-society/ For an equitable society, reservations must be extended to private sector 23 October 2015https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/Plea-to-reconsider-judgment-in-Indra-Sawhney-case-of-1992/article14821432.ece Plea to reconsider judgment in Indra Sawhney case of 1992 23 August 2007 4 March 2019 www.thehindu.com क्रीमी लेयर केवल अन्य पिछड़ी जातियों के मामले में लागू है और एससी या एसटी जैसे अन्य समूह पर लागू नहीं है।https://indianexpress.com/article/explained/creamy-layer-obc-reservation-quota-7430996/ Explained: How creamy layer among OBCs is determined, why is its revision stuck क्रीमी लेयर मानदंड 1993 में 100,000 रुपये में पेश किया गया था, और 2004 में 250,000 रुपये, 2008 में 450,000 रुपये और 2013 में 600,000 रुपये में संशोधित किया गया था।https://timesofindia.indiatimes.com/india/Raise-creamy-layer-to-Rs-10-5-lakh-OBC-panel/articleshow/47155884.cms Raise 'creamy layer' to Rs 10.5 lakh: OBC panel - Times of India The Times of India 4 March 2019 ओबीसी की केंद्रीय सूची ओबीसी की सूची राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और अलग-अलग राज्यों द्वारा बनाए रखी जाती है।https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/west-bengal-recommends-87-castes-for-central-obc-list/articleshow/103672150.cms West Bengal recommends 87 castes for central OBC list केंद्रीय सूची हमेशा राज्य सूचियों को प्रतिबिंबित नहीं करती है, जो काफी भिन्न हो सकती है। एनसीबीसी केंद्रीय सूची में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ओबीसी के रूप में पहचाने जाने वाले समुदाय को केवल विशिष्ट राज्यों में या केवल विशिष्ट राज्यों के सीमित क्षेत्रों में ही मान्यता दी जा सकती है। कभी-कभी, पूरे समुदाय को इस प्रकार वर्गीकृत नहीं किया जाता है, बल्कि इसके कुछ हिस्सों को वर्गीकृत किया जाता है।http://ncbc.nic.in/Home.aspx?ReturnUrl=%2fCentrallistifobc.html National Commission for Backward Classes ncbc.nic.in 4 March 2019 2023 तक, महाराष्ट्र में ओबीसी की केंद्रीय सूची के तहत सूचीबद्ध ओबीसी जातियों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं।https://indianexpress.com/article/political-pulse/bjp-caste-maratha-quota-jati-census-obc-sub-categorisation-8938518/ BJP’s caste conundrum ahead of 2024: Maratha quota to jati census to OBC sub-categorisation + केंद्रीय ओबीसी सूची में राज्यवार जाति का वितरणराज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्रीय ओबीसी सूची में जातियों की संख्या महाराष्ट्र 261 ओडिशा 200 कर्नाटक 199 तमिलनाडु 181 बिहार 136 पश्चिम बंगाल 98 उत्तर प्रदेश 76 अखिल भारतीय 2633 ओबीसी का उप-वर्गीकरण अक्टूबर 2017 में, भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने भारतीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अगुवाई में,http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=171331 Justice Rohini to head sub-categorisation panel Press Information Bureau GOI 3 अक्तूबर 2017 https://web.archive.org/web/20171004034511/http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=171331 4 अक्तूबर 2017 live http://www.livemint.com/Politics/apJaJEnbx6yWNzu6XN9AdP/Justice-G-Rohini-to-head-panel-on-OBC-subcategorization.html Justice G. Rohini to head panel on OBC sub-categorization 3 अक्तूबर 2017 https://web.archive.org/web/20171003225041/http://www.livemint.com/Politics/apJaJEnbx6yWNzu6XN9AdP/Justice-G-Rohini-to-head-panel-on-OBC-subcategorization.html 3 अक्तूबर 2017 live भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पांच सदस्यीय आयोग को ओबीसी उप-वर्गीकरण के विचार को तलाशने के लिए अधिसूचित किया।http://indiatoday.intoday.in/story/ram-nath-kovind-other-backward-classes-community-the-constitution/1/1060243.html President Kovind appoints five-member commission to examine OBC sub-categorization 3 अक्तूबर 2017 https://web.archive.org/web/20171004171744/http://indiatoday.intoday.in/story/ram-nath-kovind-other-backward-classes-community-the-constitution/1/1060243.html 4 अक्तूबर 2017 livehttp://www.huffingtonpost.in/2017/10/02/why-obc-sub-categorisation-will-be-modi-s-ultimate-surgical-strike_a_23230527/?utm_hp_ref=in-homepage Why OBC Sub-Categorisation Will Be Modi’s Ultimate Surgical Strike 3 अक्तूबर 2017 https://web.archive.org/web/20171003225544/http://www.huffingtonpost.in/2017/10/02/why-obc-sub-categorisation-will-be-modi-s-ultimate-surgical-strike_a_23230527/?utm_hp_ref=in-homepage 3 अक्तूबर 2017 livehttp://www.thehindu.com/opinion/editorial/caste-and-class/article19555387.ece संग्रहीत प्रति 3 अक्तूबर 2017 https://web.archive.org/web/20170828190941/http://www.thehindu.com/opinion/editorial/caste-and-class/article19555387.ece 28 अगस्त 2017 live राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग ने 2011 में इसकी सिफारिश की थी और एक स्थायी समिति ने भी इसे दोहराया था। समिति के पास तीन बिंदु जनादेश है:http://www.thehindu.com/news/national/obc-list-to-be-sub-categorised/article19547916.ece OBC list to be sub-categorised 3 अक्तूबर 2017 https://web.archive.org/web/20170825062252/http://www.thehindu.com/news/national/obc-list-to-be-sub-categorised/article19547916.ece 25 अगस्त 2017 live केन्द्रीय ओबीसी सूची के तहत आने वाले विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच "आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा" की जांच करना। वास्तविक उप-वर्गीकरण के लिए तंत्र, मापदंड और मापदंडों को पूरा करने के लिए वास्तविक ओबीसी आरक्षण 27% रहेगा और इसके भीतर समिति को फिर से व्यवस्था करना होगा। ओबीसी की केंद्रीय सूची के लिए किसी भी दोहराव को हटाकर आदेश लाना समिति को अपने संविधान के 12 हफ्तों में रिपोर्ट देना होगा।http://timesofindia.indiatimes.com/india/panel-to-split-obcs-into-sub-categories/articleshow/60200439.cms Panel to split OBCs into sub-categories 3 अक्तूबर 2017 https://web.archive.org/web/20170826102040/http://timesofindia.indiatimes.com/india/panel-to-split-obcs-into-sub-categories/articleshow/60200439.cms 26 अगस्त 2017 live उत्तर प्रदेश में निम्न ओबीसी लगभग 35% आबादी का निर्माण करते हैं। ओबीसी उप-वर्गीकरण राज्य स्तर पर 11 राज्यों: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, जम्मू क्षेत्र और हरियाणा, और पुडुचेरी के केंद्रशासित प्रदेशों से पहले ही लागू किए जा चुके हैं। केंद्रीय ओबीसी सूची के उप-वर्गीकरण एक ऐसा विचार है जो लंबे समय से अतिदेय रहा है।http://www.thehindu.com/news/national/obc-sub-categorisation-an-idea-that-bloomed-for-bjp-in-up/article19545617.ece OBC sub-categorisation: An idea that bloomed for BJP in U.P. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ओबीसी की क्रीमी लेयर 6 से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की गई।https://khabar.ndtv.com/news/india/amit-shah-says-obc-sub-categorisation-shows-bjps-commitment-to-backward-classes-1741247 क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने का फैसला सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण : अमित शाह 23 अगस्त 2017 https://web.archive.org/web/20170823203642/https://khabar.ndtv.com/news/india/amit-shah-says-obc-sub-categorisation-shows-bjps-commitment-to-backward-classes-1741247 23 अगस्त 2017 live आयोग की अवधि 31 मई 2019 तक बढ़ा दी गई है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि 97% ओबीसी आरक्षण के प्रमुख लाभार्थियों में कुर्मी, यादव, जाट (भरतपुर और ढोलपुर जिले के अलावा राजस्थान की जाट केंद्रीय ओबीसी सूची में हैं), सैनी, थेवर, एझावा और वोक्कलिगा जातियां है। अपने कार्यकाल में 13 विस्तारों के बाद, रोहिणी आयोग ने 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी।https://www.telegraphindia.com/india/obc-groups-question-sub-categorisation-for-reservation-benefits-without-updated-caste-data/cid/1962504 OBC groups question sub-categorisation without updated data, call for caste censushttps://indianexpress.com/article/cities/delhi/rohini-commission-examining-sub-categorisation-obc-report-president-8870799/ Rohini commission for examining sub-categorisation of OBCs submits report to Presidenthttps://www.hindustantimes.com/india-news/explained-what-is-the-rohini-commission-on-obcs-101691058793660.html Explained: What is the Rohini Commission on OBCs?https://www.thehindu.com/news/national/justice-rohini-panel-on-obc-sub-categorisation-submits-report-after-14-extensions/article67147664.ece Justice Rohini panel on OBC sub-categorisation submits report after 14 extensionshttps://www.hindustantimes.com/india-news/reservation-row-how-two-states-dealt-with-obc-quotas-101692283571884.html Reservation row: How two states dealt with OBC quotas रिपोर्ट 1,000 पृष्ठों से अधिक लंबी है और दो भागों में विभाजित है- पहला भाग इस बात से संबंधित है कि ओबीसी कोटा कैसे आवंटित किया जाना चाहिए; और दूसरा भाग पूरे भारत में सभी 2,633 ओबीसी जातियों की एक अद्यतन सूची है।https://www.hindustantimes.com/india-news/major-departure-justice-g-rohini-commission-recommends-overhaul-of-obc-quota-allocation-in-voluminous-report-101693596065371.html Rohini Commission may recommend key changes to OBC quota policyhttps://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/40-percent-obcs-got-no-quota-benefits-in-past-three-five-years-reveals-report/articleshow/67480344.cms 40 per cent OBCs got no quota benefits in past three-five years, reveals reporthttps://www.indiatoday.in/india/story/parliament-special-session-rohini-commission-obc-sub-categorisation-backward-class-2430079-2023-09-02 How Rohini panel report on backward classes could shake up Parliament, 2024 polls भारतीय राज्यों में हुए जाति सर्वेक्षण केरल का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 1968 : १९६८ में, ई० एम० एस० नंबूदरीपाद के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार ने जातिगत असमानताओं का आकलन करने के लिए केरल राज्य में प्रत्येक निवासी के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का आदेश दिया। 2011 की जनगणना तक, यह सर्वेक्षण स्वतंत्रता के बाद के भारत में आयोजित एकमात्र जाति-आधारित गणना थी। सर्वेक्षण बहुत निर्णायक नहीं था, क्योंकि इसमें कई असंबंधित जातियों को एक समूह में मिला दिया गया था (उदाहरण के लिए, अंबालावासी और तमिल ब्राह्मण मलयाली ब्राह्मणों के साथ समूहीकृत किया गया)। स्वतंत्र भारत में जाति-गणना का सिर्फ एक उदाहरण मिलता है। सर्वेक्षण में पाया गया कि उच्च जाति के व्यक्तियों के पास अधिक भूमि है और सामान्य आबादी की तुलना में उनकी प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक है। सर्वेक्षण में पाया गया कि राज्य की 33% आबादी अगड़ी जाति की थी, जिनमें से लगभग आधी सीरियाई थीं। ईसाई। सर्वेक्षण के अनुसार, 13% ब्राह्मण, 6.8% सिरो-मालाबार कैथोलिक, 5.4% जैकोबाइट और 4.7% नायरों के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि थी। इसकी तुलना एझावाओं के 1.4%, मुसलमानों के 1.9% और अनुसूचित जातियों के 0.1% से की गई, जिनके पास इतनी ज़मीन थी। 4367366 Caste, Class and Economic Opportunity in Kerala: An Empirical Analysis https://archive.org/details/economic-political-weekly_1979-02_14_7-8/page/475 Economic and Political Weekly 14 7/8 475–480 Sivanandan P 1979 तेलंगाना का समग्र कुटुंब सर्वेक्षण : रिपोर्ट से पता चलता है कि तेलंगाना की लगभग 36.9 मिलियन की आबादी विभिन्न जाति समूहों में वितरित है। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) क्रमशः जनसंख्या का लगभग 18.48% और 11.74% प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिकांश आबादी पिछड़ी जातियों (बीसी) से संबंधित है, जो आबादी का 51% है।https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/tgana-led-caste-census-chorus-with-samagra-kutumba-survey-9-yrs-ago/articleshow/104328891.cms T’gana led caste census chorus with Samagra Kutumba Survey 9 yrs agohttps://www.thenewsminute.com/telangana/telangana-s-new-municipal-act-will-bc-reservation-get-diluted-upcoming-elections-105853 Telangana’s new Municipal Act: Will BC reservation get diluted in upcoming elections? अन्य जातियाँ लगभग 16.03% हैं, जबकि धार्मिक अल्पसंख्यक आबादी लगभग 10.65% हैं।Telangana Open Data Portal https://data.telangana.gov.in/dataset/integrated-household-survey 2023-05-11 data.telangana.gov.in 11 मई 2023 https://web.archive.org/web/20230511221241/https://data.telangana.gov.in/dataset/integrated-household-survey dead हालाँकि इसके ख़िलाफ़ विभिन्न अदालती मामलों के कारण निष्कर्षों को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। कर्नाटक जाति जनगणना 2017 : कर्नाटक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण की जानकारी देने के लिए 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा आदेशित सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण 2023 तक प्रकाशित नहीं हुआ है।https://www.hindustantimes.com/india-news/karnataka-yet-to-make-2015-data-public-as-demand-for-caste-census-rages-101695671164957.html Karnataka yet to make 2015 data public as debate on caste census rages बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण 2022https://www.hindustantimes.com/india-news/sc-can-t-stop-bihar-from-releasing-more-caste-data-101696616745579.html Can’t stop Bihar from releasing more caste-census data: Supreme Court:बिहार जाति आधारित गणना 2023 की पहली रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की 13.07 करोड़ आबादी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की हिस्सेदारी 36.01 प्रतिशत है।https://indianexpress.com/article/india/bihar-caste-survey-ebc-obc-population-8965116/ Bihar caste survey released: EBCs form 36% of population, OBCs at 27.13% ओबीसी, ईबीसी मिलकर बिहार की कुल आबादी का 63% हिस्सा हैं।https://timesofindia.indiatimes.com/india/bihar-caste-census-27-13backward-class-15-52-general-category/articleshow/104103634.cms Bihar caste survey released: OBCs, EBCs together account for 63% of total population 9 नवंबर 2023 को, बिहार विधानसभा ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा को छोड़कर 65% जाति कोटा के लिए विधेयक पारित किया।https://www.thehindu.com/news/national/other-states/bihar-assembly-passes-bills-to-increase-quota-from-50-per-cent-to-65-per-cent/article67516423.ece Bihar Assembly passes Bills to increase quota from 50% to 65%https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/chirag-slams-cm-seeking-spl-category-status/articleshow/105304564.cms Chirag slams CM for seeking spl category statushttps://www.ndtv.com/india-news/bihar-passes-bill-to-raise-caste-quota-to-65-past-supreme-court-cap-4560310 Bihar Assembly Passes Bill For 65% Caste Quota, Past Supreme Court Caphttps://www.thehindu.com/news/national/other-states/bihar-governor-approves-bill-raising-reservation-quota-from-50-to-65/article67545405.ece Bihar Governor approves Bill raising reservation from 50% to 65% नए आरक्षण कोटा प्रतिशत में अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, पिछड़ा वर्ग के लिए 18%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25% और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% शामिल हैं। इन्हें भी देखें मंडल आयोग बिहार जाति आधारित गणना 2023 भारत में आरक्षण सरकार द्वारा जारी ओबीसी स्कॉलरशिप योजना https://web.archive.org/web/20240827103342/https://moneyforpdhai.com/obc-scholarship-yojana/ 27 अगस्त 2024 सन्दर्भ 2 श्रेणी:अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी:भारत में आरक्षण