राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

पूरे भारत के लिए प्रणाली असम में लागू की गई प्रणाली असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) सभी भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है, इसे 2003-2004 में संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार बनाया गया है। इसे असम राज्य को छोड़कर अभी तक कहीं भी लागू नहीं किया गया है।गुप्ता, चुनाव संबंधी बयानबाजी से परे 2019 असम एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते अवैध आव्रजन की अनूठी समस्याएं रहती है। 1951 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 1951 में राज्य के लिए एनआरसी बनाया गया था।राष्ट्रीय नागरिक पंजी, 1951 अनिल रोयचौधरी आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक 16 8 21 फरवरी 1981 267-268 4369558 लेकिन बाद में इसका रखरखाव नहीं किया गया। 1983 में अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया था ताकि असम में अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एक अलग न्यायाधिकरण प्रक्रिया बनाई जा सके। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में इसे असंवैधानिक करार दिया, जिसके बाद भारत सरकार ने असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अद्यतन करने पर सहमति व्यक्त की। एक दशक में अद्यतन प्रक्रिया पर असंतोषजनक प्रगति के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में प्रक्रिया का निर्देशन किया और उसपर निगरानी शुरू की।गुप्ता, चुनाव संबंधी बयानबाजी से परे 2019 असम के लिए अंतिम अद्यतित एनआरसी 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुई, जिसमें 3.3 करोड़ आबादी में से 3.1 करोड़ नाम थे, जिसमें लगभग 20 लाख आवेदक शामिल थे।NRC की अंतिम सूची: असम के नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर पर अपना नाम कैसे और कहाँ से जाँचना है https://web.archive.org/web/20191218111955/https://www.indiatoday.in/india/story/nrc-final-list-how-and-where-to-check-your-name-on-assam-national-register-of-citizens-1593695-2019-08-31 18 दिसंबर 2019 , इंडिया टूड़े, 31 अगस्त 2019. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने एनआरसी को पूरे भारत में लागू करने का वादा किया है, लेकिन असम एनआरसी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। यह माना जाता है कि सूची में कई वैध नागरिक बाहर रह गये थे जबकि अवैध प्रवासी शामिल हो गये थे।असम में एनआरसी पर भाजपा की चिंता, लेकिन भारत में चाहता है रजिस्टर https://web.archive.org/web/20200108144305/https://thediplomat.com/2019/08/bjp-concerned-over-nrc-in-assam-but-wants-register-across-india/ 8 जनवरी 2020 , द डिप्लोमेट, 30 अगस्त 2019. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से अंतर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) सभी लोगों के विस्तृत रिकॉर्ड के साथ रजिस्टर है और इसमें भारत के किसी भी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में नागरिक और गैर-नागरिक दोनों शामिल हैं। इसके विपरीत, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) भारत में और भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों के विवरण का रजिस्टर है। एनपीआर एक नागरिकता गणना अभियान नहीं है, क्योंकि यह एक विदेशी नागरिक को छह महीने से अधिक समय तक किसी इलाके में रहने का रिकॉर्ड देगा। एनपीआर एक जनसंख्या रजिस्ट्रार है न कि एनआरसी की तरह नागरिक रजिस्ट्रार।https://www.livemint.com/news/india/npr-vs-nrc-all-you-need-to-know-about-the-national-population-register-11577186091362.html NPR vs NRC: All you need to know about the National Population Registerhttps://indianexpress.com/article/explained/modi-govt-national-population-register-citizenship-amendment-act-national-register-of-citizens-6183438/ Explained: Why NPR isn’t NRC, and yet… सन्दर्भ 2 बाहरी कड़ियाँ श्रेणी:राष्ट्रीयता कानून श्रेणी:भारत में अवैध आव्रजन