सूचना प्रौद्योगिकी समझौता

नवम्बर 2021 दायें|अंगूठाकार|350x350पिक्सेल| सूचना प्रौद्योगिकी समझौता के पक्ष INFORMATION TECHNOLOGY: SCHEDULES OF CONCESSIONS सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आई॰टी॰ए॰), विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा लागू एक बहुपक्षीय समझौता है और 1996 में सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के व्यापार पर मन्त्रिस्तरीय घोषणा में सम्पन्न हुआ, और 1 जुलाई 1997 को लागू हुआ। 1997 से एक औपचारिक समिति के अन्तर्गत विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित घोषणाओं और उसके कार्यान्वयन पर दृष्टि रखता है। 2015 में समझौते का विस्तार किया गया था। संधि का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी करों और शुल्कों को शून्य से कम करना है। विश्व व्यापार समीक्षा (वर्ल्ड ट्रेड रिव्यू) में 2017 के एक अध्ययन के अनुसार, 2015 आईटीए विस्तार "1995 में अपनी स्थापना के बाद से विश्व व्यापार संगठन के तत्वावधान में व्यापार उदारीकरण का सबसे सफल प्रयास है।" अध्ययन चार कारकों के लिये वार्ता की सफलता का श्रेय देता है: "एक एकल उपक्रम दृष्टिकोण के बिना एक संकीर्ण गुंजाइश, एक वार्ता समूह जिसमें कई शामिल हैं लेकिन सभी डब्ल्यूटीओ सदस्य नहीं हैं, अ-टैरिफ बाधाओं के बजाय टैरिफ पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, और एक राष्ट्रवादी विरोध से बचते हैं।" बाहरी कड़ियाँ श्रेणी:भारत की सन्धियाँ श्रेणी:सूचना प्रौद्योगिकी