2020 भारतीय कृषि अधिनियम

भारत की संसद Glimpses of the new Parliament Building, in New Delhi (2).jpg 1.1 20 सितंबर 2020 17 सितंबर 2020, लोक सभा बहुमत के माध्यम से 20 सितंबर 2020 राज्य सभा में वॉयस वोट के माध्यम से 27 सितंबर 2020 27 सितंबर 2020 राम नाथ कोविंद , भारत के राष्ट्रपति 27 सितंबर 2020, भारत गणराज्य के एक कानून के रूप में, भारत का राजपत्र के माध्यम से जनता को सूचित किया गया. 1 दिसंबर 2021 भारत सरकार कृषि मंत्रालय, भारत सरकार 5 जून 2020 (तीन बिल) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 12 जनवरी 2021 को कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई और 1 दिसंबर 2021 को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया। तीन अधिनियम किसानों और व्यापारियों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए, कृषि समझौतों पर एक राष्ट्रीय ढांचे के लिए और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए प्रदान करते हैं। निरस्त 2020 के भारतीय कृषि अधिनियम , जिसे अक्सर कृषि विधेयक भी कहा जाता है, 23 September 2021 Farm bills: Are India's new reforms a 'death warrant' for farmers? en-GB BBC News https://www.bbc.com/news/world-asia-india-54233080 27 January 2021PTI 15 January 2021 Farm Bills have potential to represent significant step forward for agriculture reforms in India: IMF en-IN The Hindu https://www.thehindu.com/business/Economy/farm-bills-have-potential-to-represent-significant-step-forward-for-agriculture-reforms-in-india-imf/article33577480.ece 27 January 2021 0971-751X सितंबर 2020 में भारत की संसद द्वारा शुरू किए गए तीन अधिनियम हैं। लोकसभा ने 17 सितंबर 2020 को विधेयकों को मंजूरी दी और 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी थीParliament passes The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 and The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement and Farm Services Bill, 2020 http://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1656929 21 December 2020 pib.gov.in भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 27 सितंबर 2020 को अपनी स्वीकृति दी थी।27 September 2020 President Kovind gives his assent for 3 farm bills passed by Parliament https://www.livemint.com/news/india/president-kovind-gives-his-assent-for-three-farm-bills-passed-by-parliament-11601210482225.html 6 October 2020 mint en कानूनों ने सरकार द्वारा संचालित थोक बाजारों की एक प्रणाली को नियंत्रित कर दिया होगा, जिससे किसान सीधे खाद्य प्रोसेसर को बेच सकेंगे, लेकिन किसानों को डर था कि इससे सरकार द्वारा गारंटीकृत मूल्य सीमा समाप्त हो जाएगी, जिससे उनकी फसलों के लिए प्राप्त होने वाली कीमतों में कमी आएगी। Spindle Bill Agarwal Vibhuti 2020-10-13 India Turns to Economic Overhaul as Growth Prospects Slide Amid Coronavirus - Prime Minister Narendra Modi's party pushes through changes to farming and labor regulations The Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/india-turns-to-economic-overhaul-as-growth-prospects-slide-amid-coronavirus-11602586802?mod=article_inline In a single swoop, it dismantled a longstanding regulatory system that forced farmers to sell most of their crops through government-approved wholesale markets dominated by traders and middlemen instead of directly to consumers or food processors. The new laws, for example, allow for the first time for many crops to be stored and sold later, eliminating restrictions that contributed to the spoilage of as much as one-third of some crops. ... Government-approved wholesale markets have largely shut or slowed sales as the traders and middlemen who dominate them protest against the prospect of new competition. Small farmers, who suddenly have no place to sell their products until other buyers step up, have also erupted in protest. They fear the government will eventually phase out a system of guaranteed price floors for some crops, leaving them little leverage in dealing directly with large-scale buyers. इसने नए कृत्यों के खिलाफ विरोध को प्रेरित किया। 12 जनवरी 2021 को, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी और कृषि कानूनों से संबंधित किसानों की शिकायतों को देखने के लिए एक समिति नियुक्त की।12 January 2021 Supreme Court Stays Implementation of Farm Laws, Sets Up Committee for Talks https://thewire.in/law/supreme-court-farm-laws-implemntation-stay-committee-talks live 2021-02-09 The Wire https://web.archive.org/web/20210112091953/https://thewire.in/law/supreme-court-farm-laws-implemntation-stay-committee-talks 12 January 2021 2021-01-20 Farm laws: SC irked over criticism of court-appointed committee members https://www.hindustantimes.com/india-news/farm-laws-sc-irked-over-criticism-of-court-appointed-committee-members-101611135544809.html 2021-02-09 Hindustan Times en19 नवंबर, 2021 को एक टेलीविज़न संबोधन में, भारत के प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार दिसंबर में आगामी संसदीय सत्र में कानूनों को निरस्त करेगी। 2021-11-19 India's Modi backs down on farm reforms in surprise victory for protesters en Reuters https://www.reuters.com/world/india/indias-modi-repeal-controversial-farm-laws-2021-11-19/ 2021-11-19Saaliq Sheikh 2021-11-19 India to repeal controversial farm laws that led to protests https://apnews.com/article/business-india-narendra-modi-77a931b25cf3a74727cf9514169a68cd 2021-11-19 AP News en2021-11-19 Three farm laws to be rolled back, says PM Modi, urges farmers to leave protest sites https://www.indiatoday.in/india/story/govt-will-repeal-three-farm-laws-farmers-pm-modi-1878436-2021-11-19 live 2021-11-19 India Today https://web.archive.org/web/20211119040043/https://www.indiatoday.in/india/story/govt-will-repeal-three-farm-laws-farmers-pm-modi-1878436-2021-11-19 19 November 2021 कृषि कानून रद्द: PM मोदी के ऐलान के बाद कितने बदलेंगे पश्चिमी UP के सियासी समीकरण https://www.aajtak.in/elections/up-assembly-elections/story/pm-narendra-modi-farm-laws-repeal-western-up-assembly-political-equation-jat-voters-bjp-ntc-1359520-2021-11-19 2021-11-19 आज तक hi 1 दिसंबर 2021 को, कानूनों को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गयाSuri Manveena Mogul Rhea 2021-12-02 India formally repeals controversial farm laws after year of protests https://www.cnn.com/2021/12/02/india/india-farm-law-repeal-intl-hnk/index.html 2021-06-12सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट 21 मार्च 2022 को सार्वजनिक की गई थी।21 March 2022 SC-appointed panel was against repealing three farm laws The Economic Times PTI https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/sc-appointed-panel-was-against-repealing-three-farm-laws/articleshow/90350859.cms 2022-03-26 सन्दर्भ श्रेणी:विधि