अनुच्छेद 50 (भारत का संविधान)

भारत का संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 (भारत का संविधान) अनुच्छेद 49 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान सभा भारत हिंदी :श्रेणी:संविधान 1949 प्रकाशित अनुच्छेद 50 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में राज्य की सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है. अनुच्छेद 50 के मुताबिक, राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव सुनिश्चित करना है. संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य को हासिल कर लिया गया है.https://byjusexamprep.com/bpsc/article-50-in-hindi Article 50 in Hindi Prep S Exam 2023-09-24 BYJU'S Exam Prep 2024-04-20 20 अप्रैल 2024 https://web.archive.org/web/20240420073934/https://byjusexamprep.com/bpsc/article-50-in-hindi deadhttps://unacademy.com/content/nda/study-material/general-knowledge/directive-principles-of-state-policy-articles-50/ Directive Principles of State Policy-Articles 50 2022-03-01 Unacademy 2024-04-20 भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है. इसे या तो संसद के साधारण बहुमत से, या संसद के विशिष्ट बहुमत से, या संसद के विशिष्ट बहुमत से और आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा संशोधित किया जा सकता है.https://hindi.lawrato.com/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%82%E0%A4%A8/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9B%E0%A5%87%E0%A4%A6-50 श्रेष्ठ वकीलों से मुफ्त कानूनी सलाह hindi.lawrato.com hi 2024-04-20 पृष्ठभूमि मसौदा अनुच्छेद 39-ए (अनुच्छेद 50) मसौदा संविधान 1948 का हिस्सा नहीं था, इसे संविधान सभा में पेश किया गया था और 24 और 25 नवंबर 1948 को इस पर चर्चा की गई थी । इसने राज्य को तीन साल के भीतर सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का निर्देश दिया। मसौदा अनुच्छेद को विधानसभा में व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। औपनिवेशिक भारत के अधिकांश भाग में, प्रशासन के न्यायिक और कार्यकारी विंग जुड़े हुए थे - भारतीयों को अनुभव था कि इसने न्यायिक स्वतंत्रता से कैसे समझौता किया। विधानसभा सदस्यों ने बताया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना स्वतंत्रता आंदोलन की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। यह मांग 1885 में कांग्रेस की पहली बैठक में और उसके बाद कई कांग्रेस प्रस्तावों में की गई थी। एक सदस्य इस अनुच्छेद का समर्थन करने में अनिच्छुक था। उन्हें चिंता थी कि मसौदा अनुच्छेद, व्यवहार में, न्यायपालिका को अनुचित शक्ति देगा जिससे न्यायिक रूप से ज्यादती होगी। इसे प्राप्त करने के लिए संवैधानिक जनादेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जब यह लोगों के जनादेश के साथ विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रभावित हो सकता था। जवाब में, एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि ' लोकतंत्र और स्वतंत्रता के आगमन ' के साथ न्यायिक स्वतंत्रता कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी । मसौदा अनुच्छेद की तीन साल की समय सीमा विधानसभा को पसंद नहीं आयी। सदस्यों ने महसूस किया कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में केवल व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख होना चाहिए और समय-सीमा जैसे कार्यान्वयन के विवरण में नहीं जाना चाहिए। इसके बाद तीन साल की समय सीमा को हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया गया । बहस के अंत में, विधानसभा ने 25 नवंबर 1948 को संशोधन के साथ मसौदा अनुच्छेद को अपनाया ।https://www.constitutionofindia.net/articles/article-50-separation-of-judiciary-from-executive/ Article 50: Separation of judiciary from executive 2023-04-03 Constitution of India 2024-04-20 मूल पाठ राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्‌ करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ।भारत का संविधान भारत का संविधान (संपा॰) प्रसाद राजेन्द्र लेखक:राजेन्द्र प्रसाद 1957 21 पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/## The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.Article 50 Of The Indian Constitution // Examarly Examarly 2022-11-16 https://blog.examarly.com/upsc/article-50-of-the-indian-constitution/ 2024-04-20 20 अप्रैल 2024 https://web.archive.org/web/20240420073934/https://blog.examarly.com/upsc/article-50-of-the-indian-constitution/ dead Article 50 Constitution of India: Separation of judiciary from executive latestlaws.com 2019-08-15 https://latestlaws.com/bare-acts/central-acts-rules/coi-article-50-separation-of-judiciary-from-executive/ 2024-04-20 सन्दर्भ टिप्पणी lower-alpha बाहरी कड़ियाँ भारत का संविधान श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद