भारत के न्यायालयों में लंबित मामले

भारत में अदालती मामलों (कोर्ट केस) का लंबन सभी स्तरों के न्यायालयों द्वारा पीड़ित व्यक्ति या संगठन को न्याय प्रदान करने में देरी का होना है। भारत में न्यायपालिका तीन स्तरों पर काम करती है - सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और जिला न्यायालय।https://doj.gov.in/ Department of Justice India en-US 2022-11-09 अदालती मामलों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है - सिविल और क्रिमिनल। 2022 में पूरे भारत में लंबित रहने वाली सभी कोर्ट केस की संख्या बढ़कर 5 करोड़ हो गई, जिसमें जिला और उच्च न्यायालयों में 30 से भी अधिक वर्षों से लंबित 169,000 मामले शामिल हैं।https://njdg.ecourts.gov.in/njdgnew/?p=main Welcome to NJDG - National Judicial Data Grid njdg.ecourts.gov.in 2022-11-06https://njdg.ecourts.gov.in/hcnjdgnew/ Welcome to NJDG - National Judicial Data Grid for High Courts of India njdg.ecourts.gov.in 2022-11-06https://www.indiatoday.in/law/story/justice-delayed-cases-lower-courts-more-than-30-years-old-2004422-2022-09-24 Justice delayed: Over 1 lakh cases in lower courts more than 30 years old India Today en 2022-11-06 दिसंबर 2022 तक 5 करोड़ मामलों में से 4.3 करोड़ यानी 85% से अधिक मामले सिर्फ जिला न्यायालयों में लंबित हैं। सरकार स्वयं सबसे बड़ी वादी है, जहां 50 प्रतिशत लंबित मामले सिर्फ राज्यों द्वारा प्रायोजित हैं।https://www.business-standard.com/article/current-affairs/half-of-judiciary-s-problems-due-to-state-sponsored-litigation-nv-ramana-122092400332_1.html Half of judiciary's problems due to state-sponsored litigation: NV Ramana India Press Trust of 2022-09-24 www.business-standard.com en 2023-01-23https://economictimes.indiatimes.com/news/india/cji-terms-govts-as-biggest-litigants-says-docket-explosion-due-to-executive-legislature/articleshow/91203374.cms CJI terms govts as biggest litigants, says docket explosion due to executive, legislature The Economic Times 2023-01-23 भारत में दुनिया के सबसे अधिक अदालती मामले लंबित हैं।https://www.ndtv.com/india-news/india-has-worlds-largest-backlog-of-court-cases-pm-399857 India has world's largest backlog of court cases: PM NDTV.com 2022-11-06 कई न्यायाधीशों और सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका के समक्ष लंबित मामलों की चुनौती सबसे बड़ी है।https://www.thehindu.com/news/national/pendency-of-court-cases-huge-challenge-chief-justice-n-v-ramana/article65813803.ece Pendency of court cases 'huge challenge': Chief Justice N. V. Ramana 2022-08-26 The Hindu 2022-11-06 en-IN 0971-751X 2018 के नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, हमारी अदालतों में मामलों को तत्कालीन दर पर निपटाने में 324 साल से अधिक समय लगेगा।https://www.moneycontrol.com/news/trends/features/44-million-pending-court-cases-how-did-we-get-here-7792511.html 44 million pending court cases: How did we get here? Moneycontrol en 2022-11-06 उस समय 2018 में 2.9 करोड़ मामले कोर्ट में लंबित थे। अदालतों में देरी होने से पीड़ित और आरोपी दोनों को न्याय दिलाने में देरी होती है। अप्रैल 2022 में बिहार राज्य की एक अदालत ने 28 साल जेल में बिताने के बाद, सबूतों के अभाव में, हत्या के एक आरोपी को बरी कर दिया।https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/indias-huge-backlog-of-court-cases-delays-justice-experts/2638784 India's huge backlog of court cases delays justice: Experts www.aa.com.tr 2022-11-06 उसे 28 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था, 58 साल की उम्र में रिहा किया गया। अदालती मामलों की लंबी लंबित अवधि भारत को सकल घरेलू उत्पाद के कई प्रतिशत अंकों का नुकसान पहुंचाती है।Boehm Johannes Oberfield Ezra Misallocation in the Market for Inputs: Enforcement and the Organization of Production The Quarterly Journal of Economics 135 4 2007–2058 November 2020 10.1093/qje/qjaa020 लंबित रहने के कारण जजों और गैर-न्यायिक कर्मचारियों की कम संख्या 2022 में भारत में जजों की स्वीकृत संख्या प्रति दस लाख आबादी पर 21.03 की थी।https://economictimes.indiatimes.com/news/india/india-has-about-21-judges-per-million-people/articleshow/89481479.cms India has about 21 judges per million people The Economic Times 2022-11-11 जजों की कुल स्वीकृत संख्या सर्वोच्च न्यायालय में 34, उच्च न्यायालयों में 1108, और जिला अदालतों में 24,631 थी।https://scroll.in/article/1028852/indias-lower-courts-are-sitting-on-4-crore-cases-filling-judicial-vacancies-must-be-a-priority India’s lower courts are sitting on 4 crore cases. Filling judicial vacancies must be a priority Poddar Umang Scroll.in en-US 2022-11-11 भारत के विधि आयोग और न्यायमूर्ति वी एस मलीमथ की समिति ने जजों की संख्या प्रति दस लाख आबादी पर 50 तक बढ़ाने की सिफारिश की थी।https://www.rediff.com/news/special/only-14-4-judges-per-million-population/20220802.htm Only 14.4 Judges Per Million Population Gera Ishaan Rediff en 2022-11-11 संसद द्वारा एक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाई जा सकती है।https://indiankanoon.org/doc/1164880/ Article 124 of Indian Constitutionhttps://pib.gov.in/ErrorPage.html?aspxerrorpath=/pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx Untitled Page pib.gov.in 2022-11-15 एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश करके और संबंधित राज्य सरकार, उसके राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद बढ़ाया जा सकता है।https://www.barandbench.com/news/telangana-high-court-to-increase-sanctioned-bench-strength-by-75 Central government approves increase in sanctioned Bench strength of Telangana High Court by 75 percent after intervention by CJI NV Ramana Bench Bar & Bar and Bench - Indian Legal news en 2022-11-15https://www.thenewsminute.com/article/telangana-high-court-strength-increased-24-42-judges-150402 Telangana High Court strength increased from 24 to 42 judges 2021-06-10 The News Minute en 2022-11-15 जजों के रिक्त पद जजों की स्वीकृत संख्या निर्धारित होने के बावजूद, भारत की अदालतों ने जजों की रिक्ति के कारण काफी समय से पूरी क्षमता में काम नहीं किया है। 2022 में भारत में जजों की असल संख्या प्रति दस लाख आबादी पर 14.4 की थी। यह संख्या 2016 में 13.2 की थी और तब से इसमें बहुत मामूली बदलाव हुआ है।https://www.statista.com/statistics/1170564/india-number-of-judges/ India: number of judges 2020 Statista en 2022-11-11 इसकी तुलना में, जजों की संख्या यूरोप में प्रति दस लाख आबादी पर 210 है, और अमेरिका में 150 हैं। गैर-न्यायिक कर्मचारियों के पद भी रिक्त हैं, कुछ राज्यों में 2018-19 में 25% तक रिक्तियां थी। न्यायालयों में रिक्तियां समय-समय पर सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, निधन, या न्यायाधीशों की पदोन्नति के कारण उत्पन्न होती रहती हैं।https://prsindia.org/theprsblog/understanding-vacancies-in-the-indian-judiciary Understanding vacancies in the Indian judiciary PRS Legislative Research en-US 2022-11-15 न्यायाधीशों की नियुक्ति एक लंबी प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार शेष वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।https://doj.gov.in/memorandum-of-procedure-of-appointment-of-supreme-court-judges/ Memorandum of procedure of appointment of Supreme Court Judges Department of Justice India en-US 2022-11-15 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने से पहले नामों को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती है जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के दो शेष वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।https://doj.gov.in/memorandum-of-procedure-of-appointment-of-high-court-judges/ Memorandum of procedure of appointment of High Court Judges Department of Justice India en-US 2022-11-15https://indiankanoon.org/doc/1682952/ Article 217 of Indian Constitution राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने से पहले नामों को राज्य सरकार, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनके कॉलेजियम के सुझावों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। हालांकि, समय से इस नियम का शायद ही कभी पालन किया जाता है और केंद्र सरकार नियुक्ति में अक्सर देरी करती है या नियुक्ति के लिए नाम वापस कर देती है। नियम के अनुसार, अगर कॉलेजियम नामों को दोहराता है तो केंद्र सरकार को 3-4 सप्ताह में नियुक्तियों को मंजूरी देनी होती है।https://thewire.in/law/not-acceptable-sc-slams-union-govt-over-delay-in-clearing-collegium-approved-judges 'Not Acceptable': SC Slams Union Govt Over Delay in Clearing Collegium-Approved Judges The Wire 2022-11-15https://thewire.in/law/sc-collegium-sent-106-names-for-judges-9-for-cjs-but-centre-cleared-only-8-names-cji SC Collegium Sent 106 Names for Judges, 9 for CJs, but Centre Cleared Only 8 Names: CJI The Wire 2022-11-15 उच्च न्यायपालिका में रिक्ति का एक प्रमुख कारण समन्वय और सहयोग की कमी है।https://indianexpress.com/article/india/faceoff-centre-objected-but-supreme-court-collegium-firm-on-12-names-for-hcs-7489287/ Faceoff: Centre objected but Supreme Court Collegium firm on 12 names for HCs 2021-09-05 The Indian Express en 2022-11-15 कुछ मामलों में केंद्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए लंबित नामों के कारण न्यायाधीशों की नियुक्ति में 4 साल तक की देरी हुई है।https://indianexpress.com/article/india/centre-appointment-sadiq-wasim-nagral-judge-jammu-and-kashmir-high-court-7944915/ After 4 years of delay, Centre to clear appointment of Sadiq Wasim Nagral as judge of J&K High Court 2022-05-31 The Indian Express en 2022-11-15 किसी राज्य में जिला या निचली अदालत के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय, राज्यपाल और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीशों और सिविल न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। सिविल जजों की नियुक्ति के लिए राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन केवल 10 राज्यों में किया जाता है; जबकि राज्य क्षेत्राधिकार में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अन्य सभी परीक्षाएं स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की जाती हैं। परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया कुशल नहीं है। 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि निचली अदालतों में रिक्त पदों की संख्या और चल रही भर्ती में बेमेल था। 2022 में, बिहार लोक सेवा आयोग को परीक्षा पूरी करने में ही 30 महीने लग गए।https://www.bpsc.bih.nic.in/Archive/2022/NB-2022-10-10-01.pdf BPSC Judicial Results केंद्र सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को केंद्रीकृत करके निचली न्यायपालिका में रिक्तियों से निपटने के लिए एआईजेएस (अखिल भारतीय न्यायिक सेवा) की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।https://indianexpress.com/article/explained/explained-lower-judiciary-centralised-recruitment-debate-7607709/ Explained: Lower judiciary and centralised recruitment debate 2021-11-05 The Indian Express en 2022-12-22 निचली न्यायपालिका प्रतिभाशाली न्यायाधीशों को आकर्षित करने और बनाए रखने, और कैरियर की प्रगति में कमी से ग्रस्त है। कई न्यायाधीश निजी प्रैक्टिस में जाने के लिए या निजी कानूनी कंपनी में शामिल होने के लिए न्यायपालिका छोड़ रहे हैं, क्योंकि वह बहुत अधिक वेतन प्रदान करता है।https://lawsikho.com/blog/here-is-why-there-will-be-a-lot-of-lower-judiciary-vacancies-in-the-coming-years/ Here is why there will be a lot of lower judiciary vacancies in the coming years Lawsikho Blog lawsikho.com 2022-12-22 निचले न्यायपालिका के न्यायाधीशों को दिए जाने वाले कम वेतन के लिए कई राज्यों की आलोचना की गई है। न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशें और वेतन बढ़ाने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को राज्यों द्वारा लागू नहीं किया गया है।https://www.thehindu.com/news/cities/Tiruchirapalli/judicial-officers-demand-implementation-of-revised-pay-scale/article66184154.ece Judicial officers demand implementation of revised pay scale Bureau The Hindu 2022-11-25 The Hindu 2023-01-23 en-IN 0971-751X दिल्ली न्यायपालिका परीक्षा 2019 में, 66 प्रतिशत सीटें नहीं भरी जा सकीं क्योंकि उम्मीदवार कट ऑफ अंक भी प्राप्त करने में असमर्थ थे। जम्मू और कश्मीर न्यायपालिका परीक्षा 2019 में, एक भी उम्मीदवार ने लगातार चौथी बार जिला न्यायाधीश की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। तमिलनाडु न्यायपालिका परीक्षा 2019 में, जिला न्यायाधीश परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले लगभग 3,500 वकीलों में से कोई भी पास नहीं हुआ। फन्डिंग की कमी सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर, जो खर्चों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है; हर राज्य के उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के खर्चों को संबंधित राज्य सरकार वहन करती है। 2018 तक, न्यायपालिका पर सभी खर्च का 92% हिस्सा राज्यों द्वारा वहन किया गया था।https://www.indiaspend.com/explainers/how-the-union-budget-funds-indias-justice-system-804821 Explained: How The Union Budget Funds India's Justice System Suresh Nileena 2022-02-22 www.indiaspend.com en 2022-11-11 इसमें जजों, गैर-न्यायिक कर्मचारियों का वेतन और सभी संचालन के किए लागत शामिल हैं। 2019 में भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 0.08% न्यायपालिका पर खर्च किया।https://www.tatatrusts.org/upload/pdf/judiciary-backgrounder.pdf India Justice Report 2019 11 नवंबर 2022 5 सितंबर 2022 https://web.archive.org/web/20220905142750/https://www.tatatrusts.org/upload/pdf/judiciary-backgrounder.pdf dead दिल्ली को छोड़कर (जिसका 1.9% है) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने वार्षिक बजट का 1% से भी कम न्यायपालिका पर आवंटित किया था। न्यायपालिका की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका पर राज्य के खर्च के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं है। इसकी तुलना में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपने वार्षिक बजट का 2% न्यायपालिका पर खर्च करता है।https://www.urban.org/policy-centers/cross-center-initiatives/state-and-local-finance-initiative/state-and-local-backgrounders/criminal-justice-police-corrections-courts-expenditures Criminal Justice Expenditures: Police, Corrections, and Courts Urban Institute en 2022-11-24 बुनियादी संरचना की कमी जिला न्यायालय या निचली अदालतें बुनियादी संरचना की कमी से ग्रस्त हैं। 2022 में न्यायिक अधिकारियों के लिए केवल 20,143 कोर्ट हॉल और 17,800 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध थीं, जबकि निचली अदालत में 24,631 जजों की संख्या स्वीकृत है।https://theprint.in/opinion/indian-judiciary-is-crying-for-basic-infrastructure-heres-what-centre-states-need-to-do/1046393/ Indian judiciary is crying for basic infrastructure. Here's what Centre & states need to do Sahoo Niranjan 2022-07-20 ThePrint en-US 2022-11-11 निचली अदालत के केवल 40% भवनों में शौचालय प्रयोग करने योग्य हैं जिनमें से कुछ में तो नियमित सफाई का कोई प्रावधान भी नहीं है। निचली अदालतें डिजिटल ढांचे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम और जेलों और अधिकारियों से वीडियो कनेकटिविटी की कमी से भी पीड़ित हैं।https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/judicial-infrastructure-a-neglected-case/article37859686.ece Judicial infrastructure, a neglected case Singh Soibam Rocky 2021-12-06 The Hindu 2022-11-11 en-IN 0971-751X न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास राज्य सरकारों के जिम्मे है।https://www.pib.gov.in/ErrorPage.html?aspxerrorpath=/www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx Untitled Page www.pib.gov.in 2022-11-11 2021 में मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने बुनियादी ढांचे के विकास सहित न्यायपालिका के प्रशासनिक कार्य करने के लिए NJIAI (भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण) की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। इसकी तुलना में, अन्य देशों में भी न्यायपालिका के भीतर समान निकाय हैं| उदाहरण के लिए, अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र न्यायालयों का प्रशासनिक कार्यालय (AOUSC) है ।https://www.usgovernmentmanual.gov/Agency?EntityId=nbKrEPzeztc=&ParentEId=+klubNxgV0o=&EType=jY3M4CTKVHY= Agency www.usgovernmentmanual.gov 2022-11-11 कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कोर्ट केस सीआरपीसी और सीपीसी में वर्णित नियमों के अनुसार आगे बढ़ते हैं। सीआरपीसी और सीपीसी के कानून पुराने होने के कारण इनकी आलोचना की जाती है। कोर्ट की कार्यवाही में देरी करने के लिए कोर्ट को बार-बार स्थगित किया जाता है।https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay?newsID=970859 Frequent adjournments leading to pendency of cases at consumer courts: Experts www.daijiworld.com en 2022-11-11 वकील असंबंधित मौखिक तर्कों के साथ बहस करते हैं और समय बर्बाद करने और कार्यवाही में देरी करने के लिए लंबी लिखित दलीलें प्रस्तुत करते हैं। इसके विपरीत, अक्टूबर 2022 में एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों के लिए समय सीमा निर्धारित की और उसे दोहराने का मौका नहीं दिया, नतीजा हुआ केवल 8 दिनों में सुनवाई समाप्त कर दी और फैसला सुना दिया।https://www.scobserver.in/journal/buried-in-words-supreme-court-struggles-with-long-submissions/ Buried in Words: Supreme Court Struggles with Long Submissions Supreme Court Observer en-US 2022-11-11 सीआरपीसी का एक नियम आपराधिक मामलों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता है यदि कोई आरोपी या गवाह मौजूद नहीं है |https://timesofindia.indiatimes.com/india/over-3-crore-cases-pending-in-indian-courts-oldest-case-traced-to-1914/articleshow/68550897.cms “Judges say HC stay, absconding accused reasons behind cases pending for decades” India News - Times of India Mar 25 Pradeep Thakur / TNN / Updated: 2019 The Times of India en 2022-11-11 Ist 09:21 नवंबर 2022 में एनजेडीजी के अनुसार केवल इस नियम के कारण 60% से अधिक आपराधिक मामले कोर्ट में लंबित है। अधिकारियों के भ्रष्टाचार और उदासीनता कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को बढ़ावा देने और सहायता करने में मदद करती है।https://theleaflet.in/official-apathy-delays-the-case-that-may-put-an-end-to-the-pendency-of-criminal-appeals-in-india/ Official apathy delays the case that may put an end to the pendency of criminal appeals in India – The Leaflet 2022-05-24 theleaflet.in en-US 2022-11-11 राज्यवार आंकड़े कोर्टहॉल की कमी जजों की कुल स्वीकृत संख्या के प्रतिशत के रूप में की जाती है।https://www.tatatrusts.org/Upload/pdf/ijr-2020-overall-report-january-26.pdf India Justice Report 2020 11 नवंबर 2022 23 जनवरी 2023 https://web.archive.org/web/20230123074254/https://www.tatatrusts.org/Upload/pdf/ijr-2020-overall-report-january-26.pdf dead नेगेटिव प्रतिशत का अर्थ है कि कोर्टहॉल अधिक मात्रा में हैं। केस क्लीयरेंस दर (CCR) एक वर्ष में कुल निपटाए गए मामलों को उसी वर्ष दर्ज किए गए कुल नए मामलों के प्रतिशत के रूप में मापा जाता हैं। 100 से कम CCR मतलब लंबित मामले की संख्या बढ़ जाएगी, 100 के बराबर CCR यानी लंबित मामले की संख्या वही रहेगी, 100 से ज्यादा CCR यानी लंबित मामलों की संख्या कम हो जाएगी। NA: उपलब्ध नहीं है। (स्रोत: भारत न्याय रिपोर्ट, 2020). +राज्य / केंद्र शासित प्रदेश प्रति व्यक्ति बजट न्यायपालिका पर (रु.) (2017-18)एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर आबादी (दस लाख में) (2018-19)एक निचली अदालत के न्यायाधीश पर आबादी (लाख में) (2018-19)कोर्टहॉल की कमी (%) (2018-19)केस क्लीयरेंस दर उच्च न्यायालय (2018-19)केस क्लीयरेंस दर निचली अदालत (2018-19)अण्डमान और निकोबारNA2.601.03NA9387आन्ध्र प्रदेश1214.750.96 - 4.93895अरुणाचल प्रदेश1192.150.6421.391114असम802.150.9913.79195बिहार674.141.019.99070चण्डीगढ़NA1.150.39 - 3.38795छत्तीसगढ़821.890.74 - 3.294101दादरा और नगर हवेलीNA1.791.857.785119दमन और दीवNA1.791.41 - 33.38585दिल्ली5440.550.3732.38992गोवा4441.790.337.08591गुजरात1302.450.60 - 0.482112हरियाणा2301.150.5915.68787हिमाचल प्रदेश2690.910.491.48592जम्मू और कश्मीर1451.420.5933.474102झारखण्ड1002.030.8211105102कर्नाटक1262.140.6015.88295केरल2280.980.754.98999लक्षद्वीपNA0.980.25089105मध्य प्रदेश962.410.6022.88299महाराष्ट्र1351.790.541.48592मणिपुर1800.950.7830.9148113मेघालय1401.430.8345.493110मिज़ोरम2752.150.2632.59195नागालैण्ड2232.150.8010.491120ओडिशा963.010.6026.211365पुडुचेरी1261.261.28 - 11.510897पंजाब 2031.150.5515.28797राजस्थान1092.840.709.37696सिक्किम4960.240.35 - 8.778111तमिल नाडु1351.260.841.910897तेलंगाना1402.861.08 - 8.56192त्रिपुरा3041.330.4932.398170उत्तर प्रदेश812.261.1328.89186उत्तराखण्ड1581.350.4822.185100पश्चिम बंगाल582.601.03NA9387 इन्हें भी देखे विष्णु तिवारी संदर्भ श्रेणी:भारत के कानून श्रेणी:मानवाधिकार श्रेणी:भारत के अधिनियम