नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व

Narendra Modi 2021 2 (cropped).jpg नरेन्द्र मोदी का आधिकारिक फोटोग्राफ (सन २०२१) नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमन्त्री 26 मई 2014 भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह File:Emblem_of_India.svgclass=skin-invert https://narendramodi.in/ Varanasi Varanasi Varanasi 26 May 2014 30 May 2019 30 May 2019 9 June 2024 9 June 2024 Present 2014 2019 2024 President Pranab Mukherjee President Ram Nath Kovind President Droupadi Murmu First Modi ministry Second Modi ministry Third Modi ministry नरेन्द्र मोदी को २६ मई २०१४ को राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रधानमन्त्री के पद की शपथ दिलाई गयी थी। वे भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री हैं जिनका जन्म भारत की स्वतन्त्रता (१५ अगस्त १९४७) के बाद हुआ है।http://timesofindia.indiatimes.com/Home/Lok-Sabha-Elections-2014/News/Narendra-Modi-appointed-Prime-Minister-swearing-in-on-May-26/articleshow/35388297.cms Narendra Modi appointed Prime Minister, swearing in on May 26 20 May 2014 The Times of India 21 May 2014 https://web.archive.org/web/20190402033545/https://timesofindia.indiatimes.com/Home/Lok-Sabha-Elections-2014/News/Narendra-Modi-appointed-Prime-Minister-swearing-in-on-May-26/articleshow/35388297.cms 2 अप्रैल 2019 live उनके मंत्रिमण्डल में ४५ मन्त्री हैं जो इसके पूर्व के यूपीए सरकार में मंत्रियों की संख्या से २५ कम है। http://www.dnaindia.com/india/report-narendra-modi-saves-rs-125-crore-by-keeping-cabinet-small-1991782 Narendra Modi saves Rs 125 crore by keeping Cabinet small dna 4 सितंबर 2018 https://web.archive.org/web/20160809002144/http://www.dnaindia.com/india/report-narendra-modi-saves-rs-125-crore-by-keeping-cabinet-small-1991782 9 अगस्त 2016 live नवम्बर २०१४ में पुनः २१ ने मन्त्री बनाए गए। सम्प्रति उनके मन्त्रिमण्डल में कुल ७८ मन्त्री हैं।Ruparelia Sanjay 2015-10-02 ‘Minimum Government, Maximum Governance’: The Restructuring of Power in Modi's India https://doi.org/10.1080/00856401.2015.1089974 South Asia: Journal of South Asian Studies 38 4 755–775 10.1080/00856401.2015.1089974 0085-6401 24 मई 2019 को, उन्हें राष्ट्रपति भवन में लगातार दूसरी बार भारत के प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया।https://www.livemint.com/politics/news/pm-narendra-modi-swearing-in-oath-ceremony-live-updates-1559197877056.html Modi Swearing-in Highlights: New team blend of youthful energy, experience: PM Writer Staff 2019-05-30 mint en 2021-02-04 उनकी दूसरी कैबिनेट में 54 मंत्री शामिल थे और वर्तमान में 51 मंत्री हैं।https://www.meity.gov.in/hi/list-of-council-ministers मंत्री परिषद् की सूची इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय www.meity.gov.in 2021-02-04अशोक कुमार सरोज शासन और अन्य पहल प्रधान मंत्री के रूप में मोदी के पहले वर्ष में पिछले प्रशासन के सापेक्ष शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्रीकरण हुआ।Manor James 2015-10-02 A Precarious Enterprise? Multiple Antagonisms during Year One of the Modi Government https://doi.org/10.1080/00856401.2015.1083644 South Asia: Journal of South Asian Studies 38 4 736–754 10.1080/00856401.2015.1083644 0085-6401 केंद्रीयकरण के उनके प्रयासों को उनके पदों से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ प्रशासन अधिकारियों की संख्या में वृद्धि से जोड़ा गया है। प्रारंभ में राज्य सभा, या भारतीय संसद के उच्च सदन में बहुमत की कमी के कारण, मोदी ने अपनी नीतियों को लागू करने के लिए कई अध्यादेश पारित किए, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण हुआ।Sen Ronojoy 2015-10-02 House Matters: The BJP, Modi and Parliament https://doi.org/10.1080/00856401.2015.1091200 South Asia: Journal of South Asian Studies 38 4 776–790 10.1080/00856401.2015.1091200 0085-6401 सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्ति पर नियंत्रण बढ़ाने और न्यायपालिका को कम करने वाले विधेयक को भी पारित किया।Stepan A. 2015 India, Sri Lanka, and the Majoritarian Danger https://www.semanticscholar.org/paper/India%2C-Sri-Lanka%2C-and-the-Majoritarian-Danger-Stepan/3590a4efe3e1f4f0d5f37d4d1f8fa3fd1e353d97 10.1353/JOD.2015.0006 दिसंबर 2014 में मोदी ने योजना आयोग को बदल दिया, इसकी जगह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग को दे दिया गया।Sengupta Mitu 2015-10-02 Modi Planning: What the NITI Aayog Suggests about the Aspirations and Practices of the Modi Government https://doi.org/10.1080/00856401.2015.1088609 South Asia: Journal of South Asian Studies 38 4 791–806 10.1080/00856401.2015.1088609 0085-6401 इस कदम से प्रधानमंत्री के व्यक्ति में योजना आयोग के साथ पहले की शक्ति को केंद्रीयकृत करने का प्रभाव पड़ा। योजना आयोग को सरकार में अक्षमता पैदा करने और सामाजिक कल्याण में सुधार की अपनी भूमिका को नहीं भरने के लिए पिछले वर्षों में भारी आलोचना मिली थी: हालांकि, 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद से संबंधित उपायों के लिए यह प्रमुख सरकारी निकाय था सामाजिक न्याय।पटनायक, प्रभात (24 जनवरी 2015). "योजना आयोग से एनआईटीआई आयोग तक". आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक. 50 (4). मोदी सरकार ने प्रशासन के पहले वर्ष में कई नागरिक समाज संगठनों और विदेशी गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा जांच शुरू की। जांच, इस आधार पर कि ये संगठन आर्थिक विकास को धीमा कर रहे थे, एक चुड़ैल के रूप में आलोचना की गई थी। अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता संगठन मेडिसिन्स सेन्स फ्रंटियर उन समूहों में शामिल थे जिन्हें दबाव में रखा गया था। प्रभावित अन्य संगठनों में सिएरा क्लब और अवाज़ शामिल थे।https://khabar.ndtv.com/topic/%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AB-%E0%A4%8F%E0%A4%AB%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%86%E0%A4%B0 मोदी के खिलाफ एफआईआर की ताज़ा ख़बर, ब्रेकिंग न्यूज़ in Hindi - NDTV India khabar.ndtv.com 2021-02-04 10 दिसंबर 2015 https://web.archive.org/web/20151210074314/http://khabar.ndtv.com/topic/%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AB-%E0%A4%8F%E0%A4%AB%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%86%E0%A4%B0 dead सरकार की आलोचना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए। इसने मोदी की कार्यशैली को लेकर भाजपा के भीतर असंतोष पैदा किया और इंदिरा गांधी की शासन शैली की तुलना की।https://www.aajtak.in/india/story/top-news-of-18th-october-2016-on-pm-modi-om-puri-karan-johar-386492-2016-10-18 18 अक्टूबर, 2016: दिनभर की सभी बड़ी खबरें एक साथ आज तक hi 2021-02-04 मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहले तीन वर्षों में 1,200 अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया; 64 वर्षों की अवधि में इस तरह के कुल 1,301 कानून पिछली सरकारों द्वारा निरस्त किए गए थे। उन्होंने 3 अक्टूबर 2014 को "मन की बात" नामक एक मासिक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया।https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/pm-modi-thanks-nation-on-mann-ki-baat-anniversary-air-plans-survey/ PM Modi thanks nation on ‘Mann Ki Baat’ anniversary, AIR plans survey 2015-10-03 The Indian Express en 2021-02-04 मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया, यह सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ कि सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति की इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए बुनियादी ढाँचे का निर्माण, देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान के विनिर्माण को बढ़ावा देना, और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।https://www.livemint.com/Home-Page/QgFspv8UzykQP99AukcSjI/Govt-launches-22-new-schemes-under-Digital-India-programme.html Govt launches 22 new schemes under Digital India programme Srivastava Saurabh Kumar,Moulishree 2015-12-29 mint en https://web.archive.org/web/20170208074749/http://www.livemint.com/Home-Page/QgFspv8UzykQP99AukcSjI/Govt-launches-22-new-schemes-under-Digital-India-programme.html 2017-02-08 2021-02-04 मोदी ने ग्रामीण परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए उज्जवला योजना शुरू की।https://www.jagran.com/news/national-now-free-gas-to-poor-pm-opens-ujjwala-yojana-13955254.html गरीबों को अब मुफ्त गैस, पीएम ने किया उज्‍ज्‍वला योजना का आगाज Dainik Jagran hi https://web.archive.org/web/20160916002110/http://www.jagran.com/news/national-now-free-gas-to-poor-pm-opens-ujjwala-yojana-13955254.html 14 सितंबर 2016 2021-02-04 इस योजना ने 2014 की तुलना में 2019 में एलपीजी की खपत में 56% की वृद्धि की है। 2019 में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक कानून पारित किया गया।https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/bill-on-10pc-reservation-for-upper-caste-poor-passes-parliament-test-10-things-to-know/story/308641.html Bill on 10% reservation for upper caste poor passes Parliament test: 10 things to know www.businesstoday.in en 2021-02-04 उन्हें 30 मई 2019 को फिर से प्रधान मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। 30 जुलाई 2019 को, भारत की संसद ने ट्रिपल तालक की प्रथा को अवैध, असंवैधानिक घोषित किया और इसे 1 अगस्त 2019 से दंडनीय कार्य बना दिया, जिसे इसके प्रभाव में माना जाता है 19 सितंबर 2018।https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/fresh-triple-talaq-bill-introduced-in-lok-sabha-oppositon-members-protest/articleshow/69891244.cms Fresh triple talaq bill introduced in Lok Sabha, Oppositon members protest The Economic Times 2021-02-04 5 अगस्त 2019 को, सरकार ने राज्य सभा में अनुच्छेद 370 को रद्द करने का संकल्प लिया,https://www.indiatoday.in/india/story/kashmir-unrest-amit-shah-parliament-reservation-bill-amendment-artcle-370-1577275-2019-08-05 No Article 370 for Jammu & Kashmir, historic move by Modi govt DelhiAugust 5 India Today Web Desk New August 5 2019UPDATED: India Today en 2021-02-04 Ist 2019 13:09 और राज्य को जम्मू और कश्मीर के साथ पुनर्गठित किया और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक के रूप में कार्य किया और लद्दाख क्षेत्र एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग हो गया।https://www.livemint.com/news/india/full-state-status-will-be-restored-to-j-k-at-appropriate-time-amit-shah-in-rs-1564981600854.html Full state status will be restored to J&K at appropriate time: Amit Shah in RS Writer Staff 2019-08-05 mint en 2021-02-04 मोदी के कार्यकाल में, भारत ने लोकतांत्रिक बैकस्लेडिंग का अनुभव किया है। [जी] एक अध्ययन के अनुसार, "भाजपा सरकार ने आकस्मिक रूप से, लेकिन व्यवस्थित रूप से लगभग सभी मौजूदा तंत्रों पर हमला किया जो राजनीतिक कार्यपालिका को संभालने के लिए हैं, या तो यह सुनिश्चित करके कि ये तंत्र सब-वे हो गए राजनीतिक कार्यपालिका या पार्टी के वफादारों द्वारा कब्जा कर लिया गया था।"Khaitan Tarunabh 2020-05-01 Killing a Constitution with a Thousand Cuts: Executive Aggrandizement and Party-state Fusion in India https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/lehr-2020-2009/html The Law & Ethics of Human Rights en 14 1 49–95 10.1515/lehr-2020-2009 1938-2545 विद्वानों ने यह भी बताया कि मोदी सरकार ने मीडिया और शिक्षाविदों में आलोचकों को डराने और धमकाने के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग कैसे किया है, इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के वैकल्पिक स्रोतों को कमजोर किया है।"https://www.v-dem.net/en/news/democratic-backsliding-india-worlds-largest-democracy/ Democratic Backsliding in India, the World’s Largest Democracy V-Dem www.v-dem.net 2021-02-04 27 फ़रवरी 2021 https://web.archive.org/web/20210227182459/https://www.v-dem.net/en/news/democratic-backsliding-india-worlds-largest-democracy/ dead आर्थिक नीति मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने नवउदारवादी ढांचे के आधार पर अर्थव्यवस्था के निजीकरण और उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित किया।Ruparelia Sanjay 2015-10-02 ‘Minimum Government, Maximum Governance’: The Restructuring of Power in Modi's India https://doi.org/10.1080/00856401.2015.1089974 South Asia: Journal of South Asian Studies 38 4 755–775 10.1080/00856401.2015.1089974 0085-6401 मोदी ने भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीतियों को उदार बनाया, रक्षा और रेलवे सहित कई उद्योगों में अधिक विदेशी निवेश की अनुमति दी।https://economictimes.indiatimes.com/ Business News Today: Read Latest Business news, India Business News Live, Share Market & Economy News The Economic Times 2021-02-04 अन्य प्रस्तावित सुधारों में श्रमिकों के लिए यूनियनों को तैयार करना और नियोक्ताओं के लिए उन्हें किराए पर लेना और उन्हें आग देना आसान बना दिया; इन प्रस्तावों में से कुछ को विरोध के बाद हटा दिया गया था। सुधारों ने यूनियनों का कड़ा विरोध किया: 2 सितंबर 2015 को देश की ग्यारह सबसे बड़ी यूनियनें हड़ताल पर चली गईं, जिनमें एक भाजपा से संबद्ध थी।https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/modi-renews-labour-reforms-push-as-jobs-regain-focus-before-polls/articleshow/63297358.cms Modi renews labour reforms push as jobs regain focus before polls The Economic Times 2021-02-04 संघ परिवार के एक घटक भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि श्रम सुधारों की अंतर्निहित प्रेरणा ने श्रमिकों पर निगमों का पक्ष लिया। गरीबी निवारण कार्यक्रमों और सामाजिक कल्याण उपायों के लिए समर्पित धन को मोदी प्रशासन द्वारा बहुत कम कर दिया गया था। सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च किए गए धन को कांग्रेस सरकार के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 14.6% से घटकर मोदी के कार्यालय में पहले वर्ष के दौरान 12.6% हो गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर खर्च में 15% और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में 16% की गिरावट आई है। सर्व शिक्षा अभियान, या "सभी के लिए शिक्षा" कार्यक्रम के लिए बजटीय आवंटन में 22% की गिरावट आई है। सरकार ने कॉर्पोरेट करों को भी कम कर दिया, धन कर को समाप्त कर दिया, बिक्री करों को बढ़ा दिया, और सोने और आभूषणों पर सीमा शुल्क घटा दिया। अक्टूबर 2014 में, मोदी सरकार ने डीजल की कीमतों को कम कर दिया।https://www.ndtv.com/india-news/narendra-modi-government-deregulates-diesel-prices-681104 Narendra Modi Government Deregulates Diesel Prices NDTV.com https://web.archive.org/web/20161129152524/http://www.ndtv.com/india-news/narendra-modi-government-deregulates-diesel-prices-681104 29 नवंबर 2016 2021-02-04 सितंबर 2014 में, मोदी ने मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत करते हुए विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि देश को वैश्विक स्तर पर केंद्र में बदल दिया जाए।https://www.hindustantimes.com/business/look-east-link-west-says-pm-modi-at-make-in-india-launch/story-mGj6f6mlUmos0BAi27Rl1O.html Look East, Link West, says PM Modi at Make in India launch 2014-09-25 Hindustan Times en https://web.archive.org/web/20150817060606/http://www.hindustantimes.com/business-news/live-coverage-launch-of-modi-s-make-in-india-campaign/article1-1268119.aspx 2015-08-17 2021-02-04 आर्थिक उदारीकरण के समर्थकों ने इस पहल का समर्थन किया, जबकि आलोचकों का तर्क था कि इससे विदेशी निगमों को भारतीय बाजार में अधिक हिस्सेदारी हासिल होगी। मोदी के प्रशासन ने एक भूमि-सुधार विधेयक पारित किया, जिसने इसे सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किए बिना, और इसके स्वामित्व वाले किसानों की सहमति के बिना निजी कृषि भूमि प्राप्त करने की अनुमति दी।गुहा, अभिजीत (2015). "द रिफॉर्मर्स ऑफ इंडियन रिफॉर्म ऑफ द कोलोनियल लैंड एक्विजिशन लॉ". ग्लोबल जर्नल ऑफ ह्यूमन-सोशल साइंस. 15 (1). संसद में विरोध का सामना करने के बाद बिल को एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से पारित किया गया था, लेकिन अंततः चूक की अनुमति दी गई थी। मोदी सरकार ने आजादी के बाद से देश में सबसे बड़े कर सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया। इसने लगभग 17 अलग-अलग करों को जमा किया और 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया।https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/from-demonetisation-to-gst-heres-what-pm-modi-did-on-economic-reforms-in-last-3-years-in-office/story/252249.html 3 years of Modi govt: 6 economic policies that have made BJP stronger, harder to defeat www.businesstoday.in en https://web.archive.org/web/20171030062641/http://m.businesstoday.in/story/from-demonetisation-to-gst-heres-what-pm-modi-did-on-economic-reforms-in-last-3-years-in-office/1/252249.html 2017-10-30 2021-02-04 अपने पहले कैबिनेट फैसले में मोदी ने काले धन की जांच के लिए एक टीम का गठन किया।http://timesofindia.indiatimes.com/india/SIT-formed-to-unearth-black-money-Narendra-Modi-Cabinets-first-decision/articleshow/35636667.cms SIT formed to check black-money /2016-12-22 https://web.archive.org/web/20170728114344/http://timesofindia.indiatimes.com/india/SIT-formed-to-unearth-black-money-Narendra-Modi-Cabinets-first-decision/articleshow/35636667.cms 28 जुलाई 2017 bot: unknown 9 नवंबर 2016 को, सरकार ने भ्रष्टाचार, काले धन, जाली मुद्रा के उपयोग और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के इरादे से ₹ ​​500 और the 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया।https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/narendra-modi-prime-minister-address-to-the-nation4364609/ Rs 500, Rs 1000 currency notes stand abolished from midnight: PM Modi 2016-11-10 The Indian Express en https://web.archive.org/web/20170204213631/http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/demonetisation-chaos-grows-queues-get-longer-at-banks-atms-on-weekend-4371373/ 4 फरवरी 2017 2021-02-04 नकदी की कमी के कारण इस कदम से भारतीय शेयर सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भारी गिरावट आई और पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ। कई मौतों को नकदी का आदान-प्रदान करने के लिए भीड़ से जोड़ा गया था। बाद के वर्ष में, व्यक्तियों के लिए दायर आयकर रिटर्न की संख्या में 25% की वृद्धि हुई, और डिजिटल लेनदेन की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई।https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/digital-payments-indias-new-currency-debit-card-transactions-surge-to-over-1-billion/articleshow/58863652.cms Demonetisation effect: Digital payments India's new currency; debit card transactions surge to over 1 billion Bhakta Pratik The Economic Times 2021-02-04 https://web.archive.org/web/20170607055853/http://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/digital-payments-indias-new-currency-debit-card-transactions-surge-to-over-1-billion/articleshow/58863652.cms 2017-06-07 मोदी के प्रीमियर के पहले चार वर्षों में, भारत की जीडीपी 7.23% की औसत दर से बढ़ी, जो पिछली सरकार के तहत 6.39% की दर से अधिक थी।https://www.businesstoday.in/budget-2019/news/budget-2019-indian-economy-gdp-growth-rate-under-narendra-modi-manmohan-singh/story/315848.html Budget 2019: Who gave India a higher GDP - Modi or Manmohan? www.businesstoday.in 2021-02-04 आय असमानता का स्तर बढ़ा, जबकि एक आंतरिक सरकारी रिपोर्ट ने कहा कि 2017 में,https://www.cnbc.com/2018/11/15/india-economy-modi-faces-inequality-black-money-and-taxes.html India's economy is booming. Now comes the hard part V Harini 2018-11-15 CNBC en 2021-02-04 बेरोजगारी 45 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर तक बढ़ गई थी। नौकरियों के नुकसान को 2016 के विमुद्रीकरण, और माल और सेवा कर के प्रभावों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। विदेश नीति नरेन्द्र मोदी सरकार की विदेश नीति नरेन्द्र मोदी द्वारा की गई अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्रीय यात्राओं की सूची thumb|300px|2016 के जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। thumb|300px|टोक्यो में 2022 के क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान अन्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति को अधिक सक्रिय, बहुआयामी तथा रणनीतिक साझेदारियों पर आधारित माना गया है। 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देने, प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ सहयोग बढ़ाने तथा बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भूमिका को सुदृढ़ करने पर बल दिया। विद्वानों ने इसे व्यावहारिक (Pragmatic) और बहु-संरेखण (Multialignment) की नीति का विस्तार बताया है।Hall Ian Is a 'Modi doctrine' emerging in Indian foreign policy? Australian Journal of International Affairs 69 3 2015 247–252 10.1080/10357718.2014.1000263 मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ के अवसर पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के सदस्य देशों के नेताओं को आमंत्रित किया, जिसे भारत की "पड़ोसी प्रथम" (Neighbourhood First) नीति का प्रतीकात्मक कदम माना गया। इसके माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और कूटनीतिक संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया।Grare Frédéric India–Pakistan Relations: Does Modi Matter? https://archive.org/details/sim_washington-quarterly_winter-2015_37_4/page/n102 The Washington Quarterly 37 4 2015 101–114 10.1080/0163660X.2014.1002158 मोदी सरकार ने आर्थिक कूटनीति को विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार बनाया। "मेक इन इंडिया", "डिजिटल इंडिया" और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने जैसे अभियानों को विदेशी निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के समक्ष प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। अमेरिका, जापान, यूरोप तथा पूर्वी एशिया के देशों के साथ निवेश, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग बढ़ाने के प्रयास किए गए।Hall Ian Multialignment and Indian Foreign Policy under Narendra Modi The Round Table 105 3 2016 271–286 10.1080/00358533.2016.1180760 अपने कार्यकाल के दौरान मोदी ने अनेक देशों की यात्राएँ कीं और ब्रिक्स, जी-20, आसियान, क्वाड तथा शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। इन बैठकों में व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग तथा वैश्विक शासन सुधार जैसे विषय प्रमुख रहे।Hall Ian Is a 'Modi doctrine' emerging in Indian foreign policy? Australian Journal of International Affairs 69 3 2015 247–252 10.1080/10357718.2014.1000263 मोदी सरकार ने "लुक ईस्ट नीति" को आगे बढ़ाते हुए उसे "एक्ट ईस्ट नीति" का स्वरूप दिया, जिसके अंतर्गत दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के देशों के साथ संपर्क, व्यापार और रणनीतिक सहयोग को प्रोत्साहित किया गया। म्यांमार के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं और पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी पर भी विशेष बल दिया गया।Downie Edmund Manipur and India's 'Act East' Policy https://thediplomat.com/2015/02/manipur-and-indias-act-east-policy/ The Diplomat 25 February 2015 12 June 2026 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते (Land Boundary Agreement) के कार्यान्वयन को दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया, जिससे दशकों पुराने सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान हुआ।Sen Ronojoy India in 2015: Governance Challenges and Foreign Policy Advances Asian Survey 56 1 2016 74–81 पश्चिम एशिया में भारत ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ईरान और इज़राइल सहित कई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, रक्षा सहयोग तथा भारतीय प्रवासी समुदाय के हित इन संबंधों के प्रमुख आधार रहे। साथ ही, भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ रणनीतिक सहयोग को भी विस्तार दिया।Hall Ian Multialignment and Indian Foreign Policy under Narendra Modi The Round Table 105 3 2016 271–286 10.1080/00358533.2016.1180760 जून 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने "स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी इंडो-पैसिफिक" (Free, Open and Inclusive Indo-Pacific) की अवधारणा को भारत की समुद्री एवं क्षेत्रीय रणनीति के महत्वपूर्ण आधार के रूप में प्रस्तुत किया।Roy-Chaudhury Rahul Modi's Vision for a Free, Open and Inclusive Indo-Pacific https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2018/08/modi-free-open-inclusive International Institute for Strategic Studies 7 August 2018 12 June 2026 मोदी ने भारत की वैश्विक क्षमता को रेखांकित करने के लिए "तीन डी" (Democracy, Demography and Demand) अर्थात् लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग की अवधारणा का भी उल्लेख किया, जिसे उन्होंने भारत की आर्थिक और सामाजिक शक्ति के प्रमुख स्तंभों के रूप में प्रस्तुत किया।Chaulia Sreeram How Modi Mobilizes the Indian Diaspora https://www.theglobalist.com/narendra-modi-indian-diaspora-politics-india/ The Globalist 4 December 2016 12 June 2026 सन्दर्भ 30em श्रेणी:भारत के प्रधानमंत्री श्रेणी:नरेन्द्र मोदी सरकार श्रेणी:नरेन्द्र मोदी