इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार

भारत का उच्चतम न्यायालय 1992 11 16 y इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार (यूनियन ऑफ़ इंडिया) https://www.firstpost.com/india/as-sc-considers-referring-indra-sawhney-judgment-to-larger-bench-a-look-back-at-implications-of-landmark-verdict-9394251.html As SC considers referring Indra Sawhney judgment to larger bench, a look back at implications of landmark verdict 2021-11-09 The firstpost 2021-11-15 भारत का उच्चतम न्यायालय 9 6 3 no See below इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार (यूनियन ऑफ़ इंडिया) (मंडल जजमेंट) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सही ठहराया।https://www.jagran.com/news/national-hearing-on-constitution-bench-of-five-judges-start-in-supreme-court-on-need-to-reconsider-reservation-limit-21466272.htmlhttps://www.thelallantop.com/videos/what-is-indra-sawhney-vs-union-of-india-judgment/ इंदिरा साहनी केस, जो सामान्य वर्ग के आरक्षण में सबसे बड़ा अड़ंगा है इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में न्यायालय ने यह भी कहा था कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों पर ही लागू होगा न कि पदोन्नति पर।https://www.bbc.com/hindi/india-45653390 प्रमोशन में आरक्षण: क्या बदला और क्या नहींhttps://hindi.thequint.com/news/india/indira-sawhney-who-challanged-narasimha-rao-quota-bill-in-sc इंदिरा साहनी, जिन्होंने रोका था नरसिम्हा सरकार का सवर्ण आरक्षण बिल 19 मार्च 2021 18 मार्च 2024 https://web.archive.org/web/20240318211819/https://hindi.thequint.com/news/india/indira-sawhney-who-challanged-narasimha-rao-quota-bill-in-sc dead 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ता इंदिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए जाति-आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय कर दी थी।https://www.bbc.com/hindi/india-46824163 10 फ़ीसदी आरक्षण का उस तरह विरोध नहीं होगा: इंदिरा साहनी इन्हें भी देखें मंडल आयोग बिहार में आरक्षण नीति सन्दर्भ 2 श्रेणी:भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख प्रकरण