अर्नेश कुमार दिशानिर्देश

अरनेश कुमार दिशानिर्देश भारत का उच्चतम न्यायालय Emblem of the Supreme Court of India.svg 250px अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 2014 8 एससीसी 273 चंद्रमौली कुमार प्रसाद, पिनाकी चन्द्र घोष 2 चंद्रमौली कुमार प्रसाद चंद्रमौली कुमार प्रसाद, पिनाकी चन्द्र घोष पटना उच्च न्यायालय का निर्णय अर्नेश कुमार दिशानिर्देश या अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) भारत का उच्चतम न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है,Vij R. K. On dealing with false criminal cases https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/on-dealing-with-false-criminal-cases/article37330776.ece 21 November 2021 The Hindu 3 November 2021 en-INJames Sebin Police Officials To Face Action If Arrest Procedure Under Sec 41A CrPC & 'Arnesh Kumar' Guidelines Are Violated : Telangana High Court https://livelaw.in/news-updates/telangana-high-court-arnesh-kumar-guidelines-proceedings-against-erring-police-officials-41a-crpc-185990 21 November 2021 www.livelaw.in 21 November 2021 enजिसमें कहा गया है कि उन मामलों में गिरफ्तारी एक अपवाद होनी चाहिए, जहां सजा सात साल से कम समय के लिए कारावास है।DGP Must Issue Directions to Police To Adhere to SC Guidelines in Arnesh Kumar: Madhya Pradesh HC https://thewire.in/law/madhya-pradesh-high-courts-prisons-covid-19-arnesh-kumar 20 May 2021 21 November 2021 The Wireइस दिशानिर्देशों में पुलिस से यह निर्धारित करने के लिए कहा गया कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी आवश्यक थी। पुलिस अधिकारियों की यह गारंटी देने की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने कई फैसलों में स्थापित सिद्धांतों का जांच अधिकारियों द्वारा पालन किया जाता है। आगे की हिरासत को अधिकृत करने से पहले, न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संतुष्ट हैं या नहीं। इस निर्णय का पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया लेकिन महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना की।Pallavi Polanki Activists on SC ruling: Why single out dowry harassment law as case of misuse? http://www.firstpost.com/india/activists-sc-ruling-single-dowry-harassment-law-case-misuse-1601823.html 23 July 2014 First Post 4 July 2014 यदि सीआरपीसी की धारा 41ए और अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाता है, तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है। पृष्ठभूमि 1983 में, दहेज हत्याओं पर धारा 304बी के साथ धारा 498ए अधिनियमित की गई थी, ताकि बढ़ती दहेज हत्याओं और विवाहित महिलाओं के खिलाफ उनके ससुराल वालों द्वारा हिंसा के खतरे से निपटा जा सके।Vij R. K. On dealing with false criminal cases https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/on-dealing-with-false-criminal-cases/article37330776.ece 21 November 2021 The Hindu 3 November 2021 en-IN 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दहेज कानून में संशोधन कर इसके दुरुपयोग को रोकने को कहा था. दहेज कानून, विशेष रूप से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए को भारत में कई लोग मानते हैं कि पुलिस द्वारा यांत्रिक गिरफ्तारी के कारण इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। इन कानूनों की आलोचना बढ़ती जा रही है। http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-08-17/india/28308729_1_dowry-law-section-498a-complaints Amend dowry law to stop its misuse, SC tells govt 17 August 2010 dead https://archive.today/20120707105152/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-08-17/india/28308729_1_dowry-law-section-498a-complaints द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया 7 July 2012राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2012 में, दहेज से संबंधित मामलों में 47,951 महिलाओं सहित लगभग 200,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन केवल 15% आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। https://blogs.wsj.com/indiarealtime/2014/07/03/women-misusing-indias-anti-dowry-law-says-supreme-court/ Women Misusing India's Anti-Dowry Law, says Supreme Court 3 July 2014 live https://web.archive.org/web/20150109124113/http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2014/07/03/women-misusing-indias-anti-dowry-law-says-supreme-court/ 9 January 20152006 और 2015 के बीच की अवधि में, इस धारा के तहत दर्ज मामलों में सजा की दर में लगातार गिरावट देखी गई है। भारतीय दण्ड संहिता के तहत सभी अपराधों में यहां सजा की दर सबसे कम है।Dubbudu Rakesh Debate I Low Conviction Rate in Dowry Cases, No Proof of Misuse https://www.thequint.com/news/india/conviction-rate-lowest-domestic-violence-cruelty-498a-ipc 21 November 2021 TheQuint 29 July 2017 en 2005 में, आईपीसी की धारा 498ए को चुनौती दिए जाने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा था।Sushil Kumar Sharma vs Union Of India And Ors on 19 July, 2005 http://indiankanoon.org/doc/1172674/ live https://web.archive.org/web/20130211024028/http://www.indiankanoon.org/doc/1172674/ 11 February 2013 18 February 2013 Indiankanoon.org2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रीति गुप्ता और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य मामले में दहेज विरोधी कानूनों के दुरुपयोग के बारे में बात की और अधिक विस्तृत जांच की सिफारिश की गई।Preeti Gupta & Another v. State of Jharkhand & Another, AIR 2010 SC 3363सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद भारतीय संसद ने भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।Par Panel recommends review of Dowry Act http://zeenews.india.com/news/delhi/par-panel-recommends-review-of-dowry-act_728110.html live https://web.archive.org/web/20150518174820/http://zeenews.india.com/news/delhi/par-panel-recommends-review-of-dowry-act_728110.html 18 May 2015 निर्णय 2 जुलाई 2014 को, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के तहत अपनी और अपने परिवार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्नेश कुमार द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (एसपीएल) की प्रतिक्रिया पर दिशानिर्देश तैयार किए।Arnesh Kumar v. State of Bihar Supreme Court of India 2014 http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=41736 21 July 2014 No automatic arrests in dowry cases, says SC http://www.thehindu.com/news/national/no-automatic-arrests-in-dowry-cases-says-sc/article6171561.ece 23 July 2014 The Hindu 3 July 2014अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में,सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 41(1)(ए) के प्रवर्तन की समीक्षा की, जो राज्य को गिरफ्तारी से पहले कुछ प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश देती है। पीठ ने कहा कि धारा 498ए असंतुष्ट पत्नियों के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन गई है, जहां कानून की गैर-जमानती और संज्ञेय प्रकृति के कारण निर्दोष लोगों को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया जाता है।Arnesh Kumar v. State of Bihar & Anr., AIR 2014 SC 2756सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज विरोधी कानून (धारा 498ए) का इस्तेमाल कुछ महिलाएं अपने पति और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए कर रही हैं। कोर्ट ने पुलिस को महज शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी करने से रोक दिया. अदालत ने पुलिस को |आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 का पालन करने के लिए कहा, जो 9-बिंदु चेकलिस्ट प्रदान करती है जिसका उपयोग गिरफ्तारी की आवश्यकता तय करने के लिए किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट को यह तय करना होगा कि गिरफ्तार आरोपी को आगे हिरासत में रखने की आवश्यकता है या नहीं।No arrests under anti-dowry law without magistrate's nod: SC http://timesofindia.indiatimes.com/india/No-arrests-under-anti-dowry-law-without-magistrates-nod-SC/articleshow/37661519.cms 23 July 2014 द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया 3 July 2013 प्रतिक्रिया अन्य लोगों ने इस निर्णय का निर्दोष लोगों के मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक निर्णय के रूप में स्वागत किया।Dhulia Virag 6 July 2014 Supreme Court judgment restricting automatic arrests in dowry cases well within the Constitution MeriNews http://www.merinews.com/article/supreme-court-judgment-restricting-automatic-arrests-in-dowry-cases-well-within-the-constitution/15898982.shtml live 22 July 2015 https://web.archive.org/web/20150722160751/http://www.merinews.com/article/supreme-court-judgment-restricting-automatic-arrests-in-dowry-cases-well-within-the-constitution/15898982.shtml 22 July 2015 scjudgmwithinconstiSingh Abha 3 July 2014 Abha Singh calls Supreme Court decision on Section 498A a landmark judgement India.com ANI http://www.india.com/loudspeaker/abha-singh-calls-supreme-court-decision-on-section-498a-a-landmark-judgement-89250/ live 22 July 2015 https://web.archive.org/web/20150924034356/http://www.india.com/loudspeaker/abha-singh-calls-supreme-court-decision-on-section-498a-a-landmark-judgement-89250/ 24 September 2015 scjudgemlandmarkइस निर्णय की नारीवादियों ने आलोचना की क्योंकि इससे महिलाओं की बातचीत करने की शक्ति कमजोर हो गई।Jaising Indira July 2014 Concern for the Dead, Condemnation for the Living Economic & Political Weekly 49 30Why Women need 498A, Economic & Political Weekly, vol. XLIX no. 29 (July 2014)Prashant K. Trivnd Smriti Singh December 2014 Fallacies of a Supreme Court Judgment: Section 498A and the Dynamics of Acquittals Economic & Political Weekly 44 52 अनुलवन 2014 में, यह बताया गया कि पुलिस स्टेशनों में संचार की कमी के कारण, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया।False complaints to be punished http://epaper.navodayatimes.in/c/3889772 26 November 2014 Navodaya Times 23 November 2014 मई 2021 में, न्याय मित्र ने प्रस्तुत किया कि मध्य प्रदेश पुलिस अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए पुलिस को निर्देश जारी करना चाहिए। अरनेश कुमार दिशानिर्देशों का पालन किए बिना गिरफ्तार किए गए आरोपी दिशानिर्देशों के उल्लंघन का हवाला देते हुए नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के हकदार थे। अदालत ने राज्य न्यायिक अकादमी को पुलिस अधिकारियों और न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी कहा।DGP Must Issue Directions to Police To Adhere to SC Guidelines in Arnesh Kumar: Madhya Pradesh HC https://thewire.in/law/madhya-pradesh-high-courts-prisons-covid-19-arnesh-kumar 20 May 2021 21 November 2021 The Wire 2021 में भारत में कोविड़-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान जेलों में भीड़भाड़ के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों के उल्लंघन में कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए।DGP Must Issue Directions to Police To Adhere to SC Guidelines in Arnesh Kumar: Madhya Pradesh HC https://thewire.in/law/madhya-pradesh-high-courts-prisons-covid-19-arnesh-kumar 20 May 2021 21 November 2021 The Wire नवंबर 2021 में, हैदराबाद निवासी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को धारा 41ए सीआरपीसी और अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता दी।James Sebin Police Officials To Face Action If Arrest Procedure Under Sec 41A CrPC & 'Arnesh Kumar' Guidelines Are Violated : Telangana High Court https://livelaw.in/news-updates/telangana-high-court-arnesh-kumar-guidelines-proceedings-against-erring-police-officials-41a-crpc-185990 21 November 2021 www.livelaw.in 21 November 2021 enपीठ ने कहा, "इसलिए, पुलिस को सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया और अर्नेश कुमार के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करने का निर्देश दिया जाता है। इस संबंध में किसी भी कार्य कों " गंभीरता से"विचलन को देखा जाएगा।Police Officials To Face Action If Arrest Procedure Under Section 41A CrPC & Arnesh Kumar Guidelines Are Violated - Others https://www.lawyersclubindia.com/judiciary/police-officials-to-face-action-if-arrest-procedure-under-section-41a-crpc-arnesh-kumar-guidelines-are-violated-5618.asp lawyersclubindia 29 November 2021 en 4 जनवरी को एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के उल्लंघन में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराया। अदालत ने पुलिस अधिकारी को अदालत की अवमानना ​​के लिए एक दिन की कैद की सजा सुनाई। अगस्त 2022 में इलाहाबाद एचसी ने 'अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों' का उल्लंघन करने के लिए पुलिस अधिकारी को अवमानना ​​का दोषी ठहराया, उन्हें 14 दिन की कैद की सजा सुनाई।https://www.livelaw.in/news-updates/allahabad-hc-holds-police-officer-guilty-contempt-violating-arnesh-kumar-guidelines-sentences-him-to-14-day-imprisonment-207071 Allahabad HC Holds Police Officer Guilty of Contempt for Violating 'Arnesh Kumar Guidelines', Sentences Him to 14 Day Imprisonment 21 August 2022 सन्दर्भ श्रेणी:भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख प्रकरण श्रेणी:2014 में भारत