तेभागा आंदोलन

तेभागा आंदोलन CPI-banner|200px शीतयुद्ध तथा ब्रिटिश के खिलाफ किसान आंदोलन बंगाल, ब्रिटिश राज British Raj बंगाल 30px भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्थानीय किसान वर्ग पुलिस सेवा बंगाल समूह 22pxचारु मजुमदार22pxकंसारी हलदर22pxईला मित्रा22pxमोनी सिंह22pxबिष्णु चट्टोपाध्याय22pxएम.ए. रसूल22pxमोनी गुहा22pxहाजी मोहम्मद दानेश22pxसुशील सेन22pxसुबोध रॉय22pxगणेश दास22pxअबानी लहिरी22pxगुरुदास तालुकदार 22pxसमर गांगुली22pxबिमोला मंडल22pxसुधेर मुखर्जी22pxसुदीपा सेन22pxमोनी कृष्णा सेन22pxबूड़ी मा (বুড়ি মা) 22pxनियामत अली तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध उत्तेजक किसान आंदोलन था। सन् 1946 ई. में इस आंदोलन में किसानों ने 'फ्लाइड कमीशन' की सिफ़ारिश के अनुरूप लगान की दर को घटाकर एक तिहाई करने की माँग की थी। इस आंदलन के संचालक 'कंपाराम सिंह' तथा 'भवन सिंह चड्डा' थे। इतिहास उस समय बँटाईदारों ने अपनी फसल का आधा हिस्सा जमींदारों को देने का अनुबंध किया था। तेभागा (तिहाई हिस्सा) आंदोलन की माँग ज़मींदारों के हिस्से को घटाकर एक तिहाई करने की थी।अशोक मजूमदार द तेभागा मूवमेंट : पॉलिटिक्स ऑफ़ पीज़ैंट इन बंगाल 1946-1950 2011 आकर बुक्स 978-9350021590 13 कई क्षेत्रों में आंदोलन हिंसक हो गए जिसके कारण जमींदार ग्रामीण इलाकों को किसान सभा के हाथों में छोड़कर चले गए। 1946 में बँटाईदारों ने दावा किया कि वे केवल दो-तिहाई का भुगतान करेंगे तथा बँटवारे से पहले फ़सल उनके गोदामों में रहेगी न कि जोतदारों के गोदामों में। बँटाईदारों को इस तथ्य से बल मिला कि बंगाल भूमि राजस्व आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट में यह सिफ़ारिश पहले ही भेज दी थी। आंदोलन के परिणामस्वरूप जोतदारों और बँटाईदारों के बीच संघर्ष हुआ। आंदोलन की प्रतिक्रियास्वरूप प्रांत में मुस्लिम लीग मंत्रालय ने बरगदरी अधिनियम शुरू किया। उसमें प्रावधान था कि जमींदारों को दी जाने वाली फ़सल का हिस्सा कुल फ़सल के एक तिहाई तक सीमित होगा। http://wbplan.gov.in/HumanDev/DHDR/24%20pgsSouth/s24prg_main.htm डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन डेवेलपमेंट रिपोर्ट: साउथ 24 परगनास चैप्टर 1.2, साउथ 24 परगनास इन हिस्टॉरिकल पर्सपेक्टिव, पेजेस 7-9 विकास और योजना विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, 2009 3 नवंबर 2019 https://web.archive.org/web/20161005044029/http://wbplan.gov.in/HumanDev/DHDR/24%20pgsSouth/s24prg_main.htm 5 अक्तूबर 2016 dead हालाँकि यह पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। बाढ़ आयोग के नाम से लोकप्रिय बंगाल भूमि राजस्व आयोग ने बँटाईदारों के पक्ष में सिफ़ारिश की। इन्हें भी देखें बेगूँ किसान आंदोलन सन्दर्भ श्रेणी:आंदोलन श्रेणी:किसान आंदोलन श्रेणी:बंगाल