भारत में एलजीबीटी अधिकार

परिचय thumb|इंद्रधनुष झऺडा, एलजीबीटी समुदाय का प्रतीक भारत में लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल एवं ट्रांसजेंडर (एलजीबीटी) लोगों को गैर-एलजीबीटी व्यक्तियों द्वारा अनुभव नहीं किए जाने वाले कानूनी और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिछले एक दशक में, एलजीबीटी लोगों ने भारत में अधिक से अधिक सहिष्णुता प्राप्त की है, खासकर बड़े शहरों में।https://www.abc.net.au/news/2008-06-29/hundreds-march-in-india-gay-pride-parades/2488292 Hundreds march in India gay pride parades 29 जून 2008 ABC News 25 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190327141356/https://www.abc.net.au/news/2008-06-29/hundreds-march-in-india-gay-pride-parades/2488292 27 मार्च 2019 live फिर भी, भारत में अधिकांश एलजीबीटी लोग गुप्त रहते हैं, अपने परिवारों से भेदभाव के डर से, जो समलैंगिकता को शर्मनाक देख सकते हैं। एलजीबीटी समुदाय के सदस्यों के सम्मान हत्याओं, हमलों, यातनाओं और पिटाई की रिपोर्ट भारत में असामान्य नहीं हैं। https://www.hrw.org/news/2010/07/18/india-prosecute-rampant-honor-killings India: Prosecute Rampant ‘Honor’ Killings Human Rights Watch | 350 Fifth Avenue 34th Floor | New York NY 10118-3299 USA | t 1.212.290.4700 18 जुल॰ 2010 Human Rights Watch 25 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190618090950/https://www.hrw.org/news/2010/07/18/india-prosecute-rampant-honor-killings 18 जून 2019 livehttps://www.livemint.com/Sundayapp/sAYrieZdZKEybKzhP8FDbP/Being-LGBT-in-India-Some-home-truths.html Being LGBT in India: Some home truths Rashmi Patel 27 अग॰ 2016 https://www.livemint.com 25 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190327090455/https://www.livemint.com/Sundayapp/sAYrieZdZKEybKzhP8FDbP/Being-LGBT-in-India-Some-home-truths.html 27 मार्च 2019 livehttps://foreignpolicy.com/2011/07/29/lesbian-newlyweds-flee-honor-killing-threats-in-india/ Lesbian newlyweds flee honor killing threats in India Sophia Jones 25 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190327091010/https://foreignpolicy.com/2011/07/29/lesbian-newlyweds-flee-honor-killing-threats-in-india/ 27 मार्च 2019 live भेदभाव और अज्ञानता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद है, जहां एलजीबीटी लोगों को अक्सर अपने परिवारों से अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है और विपरीत लिंग विवाह के लिए मजबूर किया जाता है। समान लिंग के लोगों के बीच यौन गतिविधि कानूनी है लेकिन समान-लिंग वाले जोड़े कानूनी रूप से विवाह नहीं कर सकते हैं या नागरिक भागीदारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ६ सितंबर २०१८ को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धारा ३७७ (भारतीय दण्ड संहिता) को असंवैधानिक घोषित करके समलैंगिकता के अपराधीकरण को समाप्त कर दिया। https://timesofindia.indiatimes.com/india/sc-decriminalises-section-377-calls-2013-ruling-arbitrary-and-retrograde/articleshow/65712063.cms SC decriminalises Section 377, calls 2013 ruling 'arbitrary and retrograde' - Times of India ► The Times of India 25 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190813180121/https://timesofindia.indiatimes.com/india/sc-decriminalises-section-377-calls-2013-ruling-arbitrary-and-retrograde/articleshow/65712063.cms 13 अगस्त 2019 livehttps://khabar.ndtv.com/news/india/section-377-verdict-supreme-court-justice-indu-malhotra-judgment-on-homosexuality-1912428 Section 377 Verdict: समलैंगिकता अब अपराध नहीं, लेकिन इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं पड़ेगा फर्क... NDTVIndia 25 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190325211743/https://khabar.ndtv.com/news/india/section-377-verdict-supreme-court-justice-indu-malhotra-judgment-on-homosexuality-1912428 25 मार्च 2019 dead २०१४ के बाद से, भारत में ट्रांसजेंडर लोगों को बिना लिंग परीक्षण के लिंग बदलने की सर्जरी करने की अनुमति दी गई है, और तीसरे लिंग के तहत खुद को पंजीकृत करने का संवैधानिक अधिकार है। इसके अतिरिक्त, कुछ दक्षिण एशिया के राज्यो में, आवास कार्यक्रमों, कल्याणकारी लाभों, पेंशन योजनाओं, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सर्जरी और उनकी सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से हिजड़ों की रक्षा करते हैं। भारत में लगभग ४८ लाख ट्रांसजेंडर लोग हैं। https://www.thehindu.com/news/national/all-you-need-to-know-about-the-transgender-persons-bill-2016/article21226710.ece All you need to know about the Transgender Persons Bill, 2016 Rohan Abraham 30 नव॰ 2017 www.thehindu.com 25 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20180507193832/http://www.thehindu.com/news/national/all-you-need-to-know-about-the-transgender-persons-bill-2016/article21226710.ece 7 मई 2018 live इतिहास horizontal right 150 खजुराहो मंदिरों के प्रसिद्ध कामुक मूर्तियॉ। Kamasutra 106.jpg Khajuraho-Lakshmana Temple erotic detal1.JPG 2 Erotic Kama statues of Khajuraho Hindu Temple de Lakshmana Khajurâho India 2013.jpg अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों में समलैंगिक गतिविधियों के कई चित्रण हैं। इतिहासकारों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि पूर्व-औपनिवेशिक भारतीय समाज ने समान-यौन संबंधों का अपराधीकरण नहीं किया था, और न ही इस तरह के संबंधों को अनैतिक या पापी हिंदू धर्म के रूप में देखा, भारत का सबसे बड़ा धर्म, पारंपरिक रूप से समलैंगिकता को प्राकृतिक और आनंदपूर्ण रूप में चित्रित किया है, हालांकि कुछ हिंदू ग्रंथों में निषेधाज्ञाएं हैं समलैंगिकता के खिलाफ। हिंदू धर्म में तीसरे लिंग को हिजड़ा के रूप में भी जाना जाता है। महाभारत में कई चरित्र हैं जो लिंग बदलते हैं, जैसे शिखंडी जो जन्म लेने वाली महिला है लेकिन पुरुष की पहचान करता है और अंत में विवाह वाली महिला होती है। बहूचरा माता प्रजनन की देवी हैं, जिन्हें हिजड़ों द्वारा उनके संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। धर्म और चिकित्सा से संबंधित प्राचीन भारत के दो महत्वपूर्ण धर्मग्रन्थों क्रमशः नारदस्मृति और सुश्रुत संहिता ने घोषित किया की समलैंगिकता का कोइ "इलाज" नही है और विवाह से समलैंगिकता को प्रतिबंधित किया है। नारदस्मृति चौदह प्रकार के पंडाओं (पुरुष जो स्त्रियों के साथ नपुंसक है) को सूचीबद्ध करती है; इनमें मुखेभगा (दूसरे पुरुषों के साथ मुख मैथुन करना), सेवयका(वे पुरुष जो अन्य पुरुषों के यौन आदी हैं) और इरशयका (दृश्यरतिक जो अन्य पुरुषों को सेक्स करते हुए देखते हैं) हैं। कामसूत्र, मानव यौन व्यवहार पर एक संस्कृत पाठ है, जो समलैंगिक इच्छाओं के साथ पुरुषों को परिभाषित करने के लिए तृतीया-प्राकृत शब्द का उपयोग करता है और उनकी प्रथाओं का बड़े विस्तार से वर्णन करता है। इसी तरह, कामसूत्र समलैंगिकों का वर्णन करता है (स्वैरिनि, जो अन्य महिलाओं के साथ आक्रामक प्रेम-प्रसंग में संलग्न होते हैं), बाइसेक्शुअल (कामी या पक्षा के रूप में संदर्भित), ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स लोग। आधुनिक सामाजिक होमोफोबिया को यूरोपीय उपनिवेशवादियों और अंग्रेजों द्वारा धारा ३७७ के बाद के अधिनियमन द्वारा भारत में पेश किया गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता के ७० से अधिक वर्षों के बाद रहा था। https://www.aljazeera.com/news/2018/09/india-decriminalises-gay-sex-landmark-verdict-180906051219637.html India decriminalises gay sex in landmark verdict www.aljazeera.com 25 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190325132416/https://www.aljazeera.com/news/2018/09/india-decriminalises-gay-sex-landmark-verdict-180906051219637.html 25 मार्च 2019 live ब्रिटिश राज ने गुदा सेक्स और मुख मैथुन (विषमलैंगिक और समलैंगिक दोनों के लिए) को भारतीय दंड संहिता की धारा ३७७ के तहत अपराधी बना दिया, जो १८६१ में लागू हुआ था। इसने एक व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से "प्रकृति के आदेश के खिलाफ संभोग" करना अपराध बना दिया।https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/06/india-lgbt-homophobia-section-377 This is the start of a new era for India’s LGBT communities | Mayur Suresh Mayur Suresh 6 सित॰ 2018 www.theguardian.com 26 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190812064830/https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/06/india-lgbt-homophobia-section-377 12 अगस्त 2019 live समकालीन समय thumb|अंजलि गोपालन, नाज़ फाउंडेशन ट्रस्ट की संस्थापक और कार्यकारी निदेशक धारा ३७७ को निरस्त करने के आंदोलन का नेतृत्व नाज़ फाउंडेशन (इंडिया) ट्रस्ट, एक गैर-सरकारी संगठन ने किया था, जिसने २००१ में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें सहमति प्राप्त वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंधों को वैध बनाने की मांग की गई थी। यह दूसरी ऐसी याचिका थी, जिसे १९९४ में एड्स भेदभाव विरोधी एंडोलन द्वारा दायर किया गया था। मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह और न्यायमूर्ति एस मुरलीधर की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया और निर्णय २ जुलाई २००९ को सुनाया गया। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद २१ (मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत) द्वारा गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के भीतर गरिमा और गोपनीयता के अधिकारों को स्थित किया और यह माना कि सहमति समलैंगिक सेक्स के अपराधीकरण ने इन अधिकारों का उल्लंघन किया है। https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/gay-sex-legalised-by-delhi-high-court/articleshow/4727738.cms?from=mdr Gay sex legalised by Delhi High Court 2 जुल॰ 2009 The Economic Times 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190327095925/https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/gay-sex-legalised-by-delhi-high-court/articleshow/4727738.cms?from=mdr 27 मार्च 2019 livehttps://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/Judgment-on-Section-377-welcomed/article16546570.ece Judgment on Section 377 welcomed 3 जुल॰ 2009 www.thehindu.com 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190710144112/https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/Judgment-on-Section-377-welcomed/article16546570.ece 10 जुलाई 2019 live ११ दिसंबर २०१३ को, सर्वोच्च न्यायालय ने "२००९ दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश" को अमान्य कर दिया, जिसने धारा ३७७ को हटा दिया था, जिसमें कहा गया था कि न्यायपालिका इस धारा को नहीं हटाएगी, इसे चर्चा के लिए संसद में पारित किया जा सकता है। https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/10509952/Indias-top-court-upholds-law-criminalising-gay-sex.html संग्रहीत प्रति 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190327091655/https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/10509952/Indias-top-court-upholds-law-criminalising-gay-sex.html 27 मार्च 2019 live https://www.dnaindia.com/india/report-supreme-court-makes-gay-sex-punishable-offence-activists-dejected-1933110 संग्रहीत प्रति 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190327035745/https://www.dnaindia.com/india/report-supreme-court-makes-gay-sex-punishable-offence-activists-dejected-1933110 27 मार्च 2019 live thumb|भारत का सर्वोच्च न्यायालय का दृश्य ह्यूमन राइट्स वॉच ने चिंता व्यक्त की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला समान-लिंग वाले दंपतियों को पुलिस उत्पीड़न के लिए संवेदनशील बना देगा, जिसमें कहा गया है कि "सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानवीय गरिमा और गोपनीयता और गैर-भेदभाव के मूल अधिकारों के लिए एक निराशाजनक झटका है"। नाज़ फाउंडेशन ने कहा कि यह अदालत के फैसले की समीक्षा के लिए एक याचिका दायर करेगा।https://edition.cnn.com/2013/12/11/world/asia/india-same-sex-relationship/ संग्रहीत प्रति 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190328094152/https://edition.cnn.com/2013/12/11/world/asia/india-same-sex-relationship/ 28 मार्च 2019 live कार्यकर्ता अशोक रो कावी के एनजीओ हमसफ़र ट्रस्ट ने बताया है कि २०१३ के शासन के बाद देश में हर पाँच मे से दो समलैंगिकों को ब्लैकमेल का सामना करना पड़ा था। https://www.aljazeera.com/news/2018/09/india-decriminalises-gay-sex-landmark-verdict-180906051219637.html संग्रहीत प्रति 25 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190325132416/https://www.aljazeera.com/news/2018/09/india-decriminalises-gay-sex-landmark-verdict-180906051219637.html 25 मार्च 2019 live thumb| बेंगलुरु एलजीबीटी प्राइड परेड २८ जनवरी २०१४ को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धारा ३७७ पर अपने ११ दिसंबर के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार, नाज़ फाउंडेशन और कई अन्य लोगों द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। http://news.biharprabha.com/2014/01/supreme-court-refuses-overruling-its-verdict-on-article-377-and-homosexuality/ संग्रहीत प्रति 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190327032746/http://news.biharprabha.com/2014/01/supreme-court-refuses-overruling-its-verdict-on-article-377-and-homosexuality/ 27 मार्च 2019 dead बेन्च ने यह दावा करते हुए फैसला सुनाया कि: "धारा ३७७ को पढ़ते समय, उच्च न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि देश की आबादी का एक मामूली हिस्सा लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल या ट्रांसजेंडर लोगों का गठन करता है, और पिछले १५० से अधिक वर्षों में, २०० से कम लोगों पर धारा ३७७ के तहत अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया है, और यह कि धारा अल्ट्रा वायर्स आर्टिकल १४, १५ और २१ घोषित करने के लिए एक ध्वनि आधार नहीं बनाया जा सकता है। " https://www.thehindu.com/news/national/supreme-court-sets-aside-delhi-hc-verdict-decriminalising-gay-sex/article5446939.ece?homepage=true संग्रहीत प्रति 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20150414001807/http://www.thehindu.com/news/national/supreme-court-sets-aside-delhi-hc-verdict-decriminalising-gay-sex/article5446939.ece?homepage=true 14 अप्रैल 2015 live thumb|शशि थरूर २०१५ १८ दिसंबर २०१५ को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य, शशि थरूर ने धारा ३७७ को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया, लेकिन इसे सदन में ७१-२४ के मत से खारिज कर दिया गया। https://www.rappler.com/world/regions/south-central-asia/116433-india-blocks-mp-vote-decriminalize-gay-sex संग्रहीत प्रति 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190327032745/https://www.rappler.com/world/regions/south-central-asia/116433-india-blocks-mp-vote-decriminalize-gay-sex 27 मार्च 2019 live २ फरवरी २०१६ को, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक गतिविधि के अपराधीकरण की समीक्षा करने का निर्णय लिया। https://in.reuters.com/article/india-court-supreme-homesexuality-gay-se/supreme-court-will-review-law-criminalising-gay-sex-idINKCN0VB1WJ संग्रहीत प्रति 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190327032743/https://in.reuters.com/article/india-court-supreme-homesexuality-gay-se/supreme-court-will-review-law-criminalising-gay-sex-idINKCN0VB1WJ 27 मार्च 2019 live अगस्त २०१७ में, सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि व्यक्तिगत निजता का अधिकार भारतीय संविधान के तहत एक आंतरिक और मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने यह भी फैसला दिया कि एक व्यक्ति का यौन अभिविन्यास एक गोपनीयता मुद्दा है, जिससे एलजीबीटी कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि अदालत जल्द ही धारा ३७७ को समाप्त करेगी। https://www.hrw.org/news/2017/08/24/indias-supreme-court-upholds-right-privacy संग्रहीत प्रति 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190401084157/https://www.hrw.org/news/2017/08/24/indias-supreme-court-upholds-right-privacy 1 अप्रैल 2019 live ६ सितंबर २०१८ को, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जारी किया। https://timesofindia.indiatimes.com/india/sc-decriminalises-section-377-calls-2013-ruling-arbitrary-and-retrograde/articleshow/65712063.cms संग्रहीत प्रति 25 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190813180121/https://timesofindia.indiatimes.com/india/sc-decriminalises-section-377-calls-2013-ruling-arbitrary-and-retrograde/articleshow/65712063.cms 13 अगस्त 2019 live न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि धारा ३७७ असंवैधानिक है क्योंकि यह स्वायत्तता, अंतरंगता और पहचान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, इस प्रकार भारत में समलैंगिकता को वैधता प्रदान करता है। https://indianexpress.com/article/india/section-377-supreme-court-verdict-gay-lgbtq-5343225/ संग्रहीत प्रति 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190327090740/https://indianexpress.com/article/india/section-377-supreme-court-verdict-gay-lgbtq-5343225/ 27 मार्च 2019 live न्यायालय ने २०१३ के अपने फैसले को स्पष्ट रूप से पलट दिया। "आपराधिक संभोग तर्कहीन, मनमाना और प्रकट रूप से असंवैधानिक है।" -मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा। "इतिहास इन लोगों और उनके परिवारों के लिए एक माफी का दावा करता है। समलैंगिकता मानव कामुकता का हिस्सा है। उनके पास सम्मान और भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार है। एलजीबीटी समुदाय के लिए वयस्कों के यौन कार्यों की अनुमति है।" -जस्टिस इंदु मल्होत्रा। "इतिहास द्वारा गलत को सही करना मुश्किल है। लेकिन हम भविष्य के लिए रास्ता तय कर सकते हैं। इस मामले में सिर्फ समलैंगिकता को वैध बनाने से ज्यादा कुछ शामिल है। यह ऐसे लोगों के बारे में है जो सम्मान के साथ जीना चाहते हैं।" -न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यौन अभिविन्यास के आधार पर कोई भी भेदभाव भारतीय संविधान का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस तथ्य को सही तरीके से प्रसारित करने के लिए सभी उपाय करने के निर्देश दिए कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने और एलजीबीटी समुदाय के चेहरे के कलंक सदस्यों को खत्म करने और उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए पुलिस बल आवधिक प्रशिक्षण देने के लिए।https://www.bbc.com/news/world-asia-india-45429664 संग्रहीत प्रति 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190327101346/https://www.bbc.com/news/world-asia-india-45429664 27 मार्च 2019 live https://www.thehindu.com/news/national/article24880700.ece/binary/Sec377judgment.pdf संग्रहीत प्रति 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20200110143308/https://www.thehindu.com/news/national/article24880700.ece/binary/Sec377judgment.pdf 10 जनवरी 2020 live १५ अप्रैल २०१४ को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के हकदार ट्रांसजेंडर लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया, और संघ और राज्य सरकारों को उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया।http://news.biharprabha.com/2014/04/supreme-courts-third-gender-status-to-transgenders-is-a-landmark/ संग्रहीत प्रति 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190327041410/http://news.biharprabha.com/2014/04/supreme-courts-third-gender-status-to-transgenders-is-a-landmark/ 27 मार्च 2019 dead कोर्ट ने फैसला दिया कि ट्रांसजेंडर लोगों को किसी भी प्रकार की सर्जरी के बिना अपना लिंग बदलने का मौलिक संवैधानिक अधिकार है, और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए समान उपचार सुनिश्चित करने के लिए सरकार से आह्वान किया। न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि भारतीय संविधान आधिकारिक दस्तावेजों पर तीसरे लिंग की मान्यता को अनिवार्य करता है, और यह कि अनुच्छेद १५ लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। http://iasscore.in/national-issues/transgender-rights-in-india संग्रहीत प्रति 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190327041409/http://iasscore.in/national-issues/transgender-rights-in-india 27 मार्च 2019 dead सत्तारूढ़ के प्रकाश में, सरकारी दस्तावेजों, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और बैंक फॉर्म, ने पुरुष (एम) और महिला (एफ) के साथ एक तीसरा लिंग विकल्प प्रदान करना शुरू कर दिया है, आमतौर पर "अन्य" (ओ), "तीसरा लिंग" "(टीजी) या" ट्रांसजेंडर "(टी)।https://www.telegraphindia.com/states/odisha/state-s-first-transgender-passport/cid/1391219 संग्रहीत प्रति 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190327041409/https://www.telegraphindia.com/states/odisha/state-s-first-transgender-passport/cid/1391219 27 मार्च 2019 live २४ अप्रैल २०१५ को, राज्यसभा ने सर्वसम्मति से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, २०१४ को अधिकारों की गारंटी, शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण (सरकारी नौकरियों में २% आरक्षण), कानूनी सहायता, पेंशन, बेरोजगारी भत्ते और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कौशल विकास से पारित किया। । इसमें रोजगार में भेदभाव को रोकने के साथ-साथ ट्रांसजेंडर लोगों के शोषण, हिंसा और शोषण को रोकने के प्रावधान भी हैं। विधेयक में केंद्र और राज्य स्तर पर कल्याणकारी बोर्डों की स्थापना के साथ-साथ ट्रांसजेंडर अधिकार अदालतों के लिए भी प्रावधान है। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा द्वारा बिल पेश किया गया था, और पहली बार उच्च सदन ने 45 वर्षों में एक निजी सदस्य के बिल को पारित किया था।https://indianexpress.com/article/india/india-others/rajya-sabha-passes-private-bill-to-protect-the-rights-of-transgenders/99/ संग्रहीत प्रति 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190327041408/https://indianexpress.com/article/india/india-others/rajya-sabha-passes-private-bill-to-protect-the-rights-of-transgenders/99/ 27 मार्च 2019 live ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, २०१६, जिसे शुरू में अगस्त २०१६ में संसद में पेश किया गया था, २०१७ के अंत में संसद में फिर से पेश किया गया था। https://www.thehindu.com/news/national/all-you-need-to-know-about-the-transgender-persons-bill-2016/article21226710.ece संग्रहीत प्रति 25 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20180507193832/http://www.thehindu.com/news/national/all-you-need-to-know-about-the-transgender-persons-bill-2016/article21226710.ece 7 मई 2018 live कुछ ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं ने बिल का विरोध किया है क्योंकि यह ट्रांसजेंडर लोगों के लिए शादी, गोद लेने और तलाक जैसे मुद्दों को संबोधित नहीं करता है। अक्की पद्मशाली ने ट्रांसजेंडरवाद की बिल की परिभाषा की आलोचना की, जिसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर लोग "जैविक नियतिवाद की अंतर्निहित धारणा पर आधारित हैं"। https://www.deccanchronicle.com/nation/in-other-news/211117/centres-transgender-bill-ridiculous-laments-activist-akkai-padmashali.html संग्रहीत प्रति 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190327092359/https://www.deccanchronicle.com/nation/in-other-news/211117/centres-transgender-bill-ridiculous-laments-activist-akkai-padmashali.html 27 मार्च 2019 live बिल ने १७ दिसंबर २०१८ को २७ संशोधनों के साथ लोकसभा को पारित कर दिया, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों को भीख मांगने से रोकने वाला विवादास्पद क्लॉज भी शामिल था।https://www.indiatoday.in/india/story/lok-sabha-passes-transgender-rights-bill-1411420-2018-12-17 संग्रहीत प्रति 27 मार्च 2019 https://web.archive.org/web/20190327041408/https://www.indiatoday.in/india/story/lok-sabha-passes-transgender-rights-bill-1411420-2018-12-17 27 मार्च 2019 live सन्दर्भ श्रेणी:समलैंगिकता श्रेणी:मानवाधिकार अवधारणाएँ