धारा ३७७ (भारतीय दण्ड संहिता)

भारतीय दण्ड संहिता की धारा-३७७, भारतीय दण्ड संहिता में ब्रिटिश शासनकाल में सन १८६१ में डाली गयी थी, जो १५३३ के बग्गरी ऐक्ट पर आधारित थी। इस धारा द्वारा उन यौन कार्यों को अपराध घोषित किया गया है जो 'प्रकृति के आदेश के प्रतिकूल' हैं। किन्तु भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सितम्बर २०१८ में इस धारा का प्रयोग उन कार्यों के लिए असंवैधानिक घोषित कर दिया जिनमें दो वयस्क परस्पर सहमति से समलैंगिक आचरण करते हैं।https://www.bbc.com/hindi/india-45450694 समलैंगिक संबंधों पर क्या है भारत के पड़ोसी देशों का क़ानून 8 सितंबर 2018 https://web.archive.org/web/20180908133717/https://www.bbc.com/hindi/india-45450694 8 सितंबर 2018 live अर्थात भारत में परस्पर सहमति से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक समबन्ध अब अपराध नहीं रहा। यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद १४१ और दिल्ली समझौते १९५२ के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी लागू होता है, क्योंकि आईपीसी की धारा ३७७ और रणबीर दंड संहिता पार मटेरिया है और न्यायिक उच्चारण जम्मू और कश्मीर तक बढ़ा दी गई है।https://www.dnaindia.com/india/report-top-court-order-on-section-377-applicable-in-jk-too-state-2660965 SC decriminalises gay sex, but J&K LGBTs will have to wait longer 10 सितंबर 2018 https://web.archive.org/web/20180910211300/https://www.dnaindia.com/india/report-top-court-order-on-section-377-applicable-in-jk-too-state-2660965 10 सितंबर 2018 livehttps://www.dailyo.in/politics/section-377-homosexuality-lgbtq-rights-supreme-court-kashmir-militancy/story/1/26560.html Section 377 verdict: Legally safe, socially targetted, Kashmir's LGBTQ face a huge challenge of acceptance 10 सितंबर 2018 https://web.archive.org/web/20180910204220/https://www.dailyo.in/politics/section-377-homosexuality-lgbtq-rights-supreme-court-kashmir-militancy/story/1/26560.html 10 सितंबर 2018 dead सन्दर्भ श्रेणी:भारतीय दण्ड संहिता