विधानसभा सदस्य (भारत)

विधान सभा का सदस्य विधान सभा File:Emblem of India.svg 150px विधान सभा MLA आन्ध्र प्रदेश विधान सभा अरुणाचल प्रदेश विधान सभा असम विधान सभा बिहार विधान सभा छत्तीसगढ़ विधान सभा दिल्ली विधान सभा गोवा विधान सभा गुजरात विधानसभा हरियाणा विधान सभा हिमाचल प्रदेश विधान सभा जम्मू और कश्मीर विधान सभा झारखंड विधानसभा कर्नाटक विधान सभा केरल विधान सभा मध्य प्रदेश विधान सभा महाराष्ट्र विधान सभा मणिपुर विधान सभा मेघालय विधान सभा मिजोरम विधान सभा नागालैण्ड विधानसभा ओडिशा विधान सभा पुदुच्चेरी विधान सभा पंजाब विधान सभा राजस्थान विधान सभा सिक्किम विधान सभा तमिलनाडु विधान सभा तेलंगाना विधान सभा त्रिपुरा विधान सभा उत्तर प्रदेश विधान सभा उत्तराखंड विधान सभा पश्चिम बंगाल विधान सभा राज्यपाल अमरावती (आंध्र प्रदेश) ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) गुवाहाटी (असम) पटना (बिहार) रायपुर (छत्तीसगढ) पणजी (गोवा) गांधीनगर (गुजरात) चंडीगढ़ (हरयाणा and पंजाब) शिमला (हिमाचल प्रदेश) जम्मू and श्रीनगर (Jammu and Kashmir) रांची (झारखंड) बेंगलुरु and Belagavi (कर्नाटक) तिरुवनंतपुरम (केरल) भोपाल (मध्य प्रदेश) मुंबई (महाराष्ट्र) इंफाल (मणिपुर) शिलांग (मेघालय) आइजोल (मिजोरम) कोहिमा (नगालैंड) भुवनेश्वर (ओडिशा) Puducherry (Puducherry) जयपुर (राजस्थान) गंगटोक (सिक्किम) चेन्नई (तमिलनाडु) हैदराबाद (तेलंगाना) अगरतला (त्रिपुरा) लखनऊ (उत्तर प्रदेश) देहरादून (उत्तराखंड) कोलकाता (पश्चिम बंगाल) राजभवन Elected by Voters (citizen) एक विधान सभा का सदस्य (विधायक) एक चुनावी जिले (निर्वाचन क्षेत्र) के मतदाताओं द्वारा विधायिका विधानसभा के मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है भारत की राज्य सरकार भारत प्रणाली सरकार में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, लोग एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो तब विधान सभा (एमएलए) का सदस्य बन जाता है। प्रत्येक राज्य में प्रत्येक संसद के सदस्य (सांसद) के लिए सात और नौ विधायक होते हैं, जो भारत के निम्न सदन लोकसभा द्विसदनीय लोकसभा में है। संसद , तीन संयुक्त राज्य अमेरिका विधानसभाओं में सदस्य भी हैं संघ शासित प्रदेश: दिल्ली विधानसभा, जम्मू और कश्मीर विधानसभा पुदुच्चेरी विधान सभा होते हैं। परिचय जिन राज्यों में दो सदन हैं वहां एक राज्य विधान परिषद (विधान परिषद), और एक राज्य विधान सभा (विधानसभा) है। ऐसे मामले में, विधान परिषद ऊपरी सदन है, जबकि विधान सभा राज्य विधायिका का निचला सदन है। राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा, लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा, और वह भत्ते और भत्ते का हकदार होगा। (भारतीय संविधान का अनुच्छेद १५ (12 ). विधान सभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं और 60 से कम नहीं होते हैं। सबसे बड़ी राज्य, उत्तर प्रदेश, की विधानसभा में 404 सदस्य हैं। जिन राज्यों में छोटी आबादी और आकार में छोटे हैं, उनके पास विधान सभा में सदस्यों की संख्या कम होने का प्रावधान है। पुदुचेरी में ३३ सदस्य हैं। मिजोरम और गोवा में केवल ४० सदस्य हैं। सिक्किम में 32 हैं। विधानमंडल के सभी सदस्य ...http://www.kkhsou.in/main/polscience/government_state.html Indian Government Structure at State Level KKHSOU 17 अक्तूबर 2020 22 दिसंबर 2016 https://web.archive.org/web/20161222155915/http://www.kkhsou.in/main/polscience/government_state.html dead एंग्लो इंडियन समुदाय से, क्योंकि वह / वह फिट बैठता है, यदि वह इस राय का है कि वे विधानसभा में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। योग्यता विधान सभा का सदस्य बनने की योग्यता काफी हद तक संसद के सदस्य बनने की योग्यता के समान है। (i) व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए (ii) 25 वर्ष से कम आयु का नहींhttp://eci.nic.in/eci_main/faq/Contesting.asp Archived copy 2010-02-18 dead https://web.archive.org/web/20101005144743/http://eci.nic.in/eci_main/faq/Contesting.asp 2010-10-05 विधान सभा का सदस्य होने के लिए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष से कम नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता, जब तक कि व्यक्ति राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता न हो। जो संसद के सदस्य नहीं बन सकते, वे राज्य विधानमंडल के सदस्य भी नहीं बन सकते। वह सदस्य उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा चुना जाता है और विधान सभा में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर बहस करता है। विधायक की स्थिति एक सांसद की तरह है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि विधायक राज्य स्तर पर है और सांसद राष्ट्रीय स्तर पर है। अवधि विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। हालांकि, यह मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा उससे पहले भंग किया जा सकता है। विधान सभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में छह महीने से अधिक नहीं। विधान परिषद राज्य में ऊपरी सदन है। राज्य सभा की तरह ही यह एक स्थायी सदन है। राज्य के उच्च सदन के सदस्यों का चयन निचले सदन में प्रत्येक पार्टी की ताकत के आधार पर और राज्य के गुटनिरपेक्ष नामांकन द्वारा किया जाता है। छह साल का कार्यकाल होता है और सदन के एक तिहाई सदस्य हर दो साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य विधानसभा के ऊपरी सदन, संसद के ऊपरी सदन के विपरीत, निचले सदन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, यदि यह एक विशिष्ट कानून विधेयक पारित करता है, जो ऊपरी सदन को भंग करने के लिए कहता है, और इसे संसद के दोनों सदनों में सत्यापित किया जाता है और फिर राष्ट्रपति द्वारा कानून में हस्ताक्षर किए गए। केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि। https://sapfullform.com/mla-full-form/ MLA Post Tenure 17 अक्तूबर 2020 12 अगस्त 2020 https://web.archive.org/web/20200812042340/https://sapfullform.com/mla-full-form/ dead शक्तियाँ विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। राज्य विधायिका के पास उन सभी वस्तुओं पर कानून बनाने की शक्ति है, जिन पर संसद कानून नहीं बना सकते। इन वस्तुओं में से कुछ पुलिस, जेल, सिंचाई, कृषि, स्थानीय सरकारें, सार्वजनिक स्वास्थ्य, तीर्थयात्रा, और दफन भूमि हैं। कुछ विषय जिन पर संसद और राज्य कानून बना सकते हैं वे हैं शिक्षा, विवाह और तलाक, वन और जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण। जैसा कि मनी बिल के बारे में है, स्थिति समान है। विधेयकों की उत्पत्ति केवल विधान सभा में हो सकती है। विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तिथि के 14 दिनों के भीतर या तो विधेयक पारित कर सकती है या 14 दिनों के भीतर उसमें परिवर्तन का सुझाव दे सकती है। इन परिवर्तनों को विधानसभा द्वारा स्वीकार किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधायिका के पास कानून बनाने के अलावा एक चुनावी शक्ति होती है। संसद के निर्वाचित सदस्यों के साथ विधान सभा के निर्वाचित सदस्य इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। सन्दर्भ श्रेणी:भारत के राज्यों की विधानसभायें * श्रेणी: भारत की राज्य विधानसभाओं के सदस्य